ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਮਾਰਚ (ਸ.ਬ.) ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਖਲਾ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਯੋਗੀ ਅਦਿਤਿਆ ਨਾਥ ਦੀ ਬੁਲਡੋਜਰ ਨੀਤੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਗਵਾਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਪਿਛੋਂ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਅਗਵਾਕਾਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਧਾੜ ਨੇ ਇਕ ਆਰਮੀ ਦੇ ਕਰਨਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਉਲਟਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਇਨਕਾਊਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਸz ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਕੁਰਪਸ਼ਨ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਲਾਹਨਤਾਂ ਵਿਰੁਧ ਲੜਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਕਰ ਸੱਚਮੁਚ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਲੜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਜਸੀ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤੋੜੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਤੇ ਬੁਲਡੋਜਰ ਚਾੜ੍ਹੇ ਜਾਣ, ਵਰਨਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਵਾਲੀ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਮਾਰਚ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸੰਕੇਤਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰ. ਪੀ. ਡਬਲਿਊ. ਡੀ ਐਕਟ 2016 ਦੀ ਧਾਰਾ-40 ਅਧੀਨ, ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ, ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ

! ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਮਾਰਚ (ਸ.ਬ.) ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲ ਦੇ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਸਬਦ ਬੋਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਸ. ਸੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਪਰਚੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਸ੍ਰੀ ਭੁਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਵਾਸੀ ਮਕਾਨ ਨੰ: 610 ਗਲੀ ਨੰ:4 ਸ਼ਹੀਦ ਉਧਮ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਸਿਕਾਇਤ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਭੁਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਵਲਦਾਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਭੁਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰੰਤੂ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਭੁਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਰਾਸ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਵਲਦਾਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਐਸ. ਸੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਚ ਕਰਕੇ ਐਸ.ਸੀ. ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੋੜਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀਆ ਗਈਆ ਅਤੇ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਭੁਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਦਰਜ ਪਰਚਾ ਵੀ ਜਲਦ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।