ਆਮ ਆਦਮੀ ਘਰ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ

ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 2 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸ.ਬ.) ਆਮ ਆਦਮੀ ਘਰ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ (ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਵੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਫਦ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੁਹਾਲੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਕੋਮਲ ਮਿੱਤਲ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹਲ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਵੀ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਜਿਲ੍ਹੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ (ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ) ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਪਲਾਟਾਂ/ਮਕਾਨਾਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ/ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੀਆਂ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਇਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੰਜਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਮੰਜਿਲਾਂ ਉਸਾਰਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਮੀਨਾਂ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਬਿਲਡਰ 25-25 ਮੰਜਿਲਾ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਿੰਡਾ ਦੇ ਜੱਦੀ ਵਸਨੀਕਾਂ (ਜੋ ਇਥੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ), ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 45 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੀਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਐਨ. ਓ. ਸੀ. ਤੋਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਪੁੱਡਾ, ਗਮਾਡਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।

ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਰਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅਤੇ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰਨੀਆਂ ਦਾ ਘੇਰਾ 300 ਮੀਟਰ ਤਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਪਿੰਡ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ, ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਗ੍ਹਾਂ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਗਰਾਉਂਡ ਮੰਜਲ ਉੱਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਾਇਜ ਫੀਸ ਲੈ ਕੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜਗਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਤੇ ਜੋ ਸਟੇਅ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ (ਨਿਊ ਆਪਸ਼ਨ ਫਾਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ) ਜੋ ਹਰ ਵੇਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸz ਮਾਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉੱਕਤ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਪਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁੱਕਤ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਸਾਬਕਾ) ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੱਪਰ ਵੀ ਹਾਜਰ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਘਰ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ ਨੂੰ ਹਿਮਾਇਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।