ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਗਿਆਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੱਖ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਨਜਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜਰੂਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਵੀ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜਾਨਾ ਜਰੂਰਤ ਦਾ ਜਿਆਦਾਤਰ ਸਾਮਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿੰਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਸਾਮਾਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ, ਕਪੜੇ, ਮਿਠਾਈਆਂ, ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸਮੇਤ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਤਾਂ ਸਬਜੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲ ਦੇ ਦਾਮ ਘੱਟ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਗੁਜਾਰਾ ਚਲਾਉਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਹੇਠਾਂ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਿਚਲੀ ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਸਿਰਫ ਅਕੰੜਿਆਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਜਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਥੋਕ ਬਾਜਾਰ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਦਰਾ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਖੁਦਰਾ ਬਾਜਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਤ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਥੋਕ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਪਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਦਾਮ ਨਹੀਂ ਘਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਖੁਦਰਾ ਬਾਜਾਰ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਥੋਕ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਖੁਦਰਾ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਸਾਮਾਨ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਥੋਕ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।

ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਰਚੂਨ ਬਾਜਾਰ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਏ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀਆਂ ਖੁਦਰਾ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਪਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਰੂਰੀ ਸਾਮਾਨ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਾਲਾ ਬੋਰਡ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵਾਜਿਬ ਕੀਮਤ ਤੇ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰ ਬਾਜਾਰ ਵਾਂਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਰੂਰੀ ਸਾਮਾਨ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲ ਸਕਣ।

ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 17 ਅਕਤੂਬਰ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਕਲਾ ਭਵਨ ਦੇ ਰੰਧਾਵਾ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਿਖੇ ਚਰਚਿੱਤ ਤੇ ਬੇਬਾਕ ਨਾਟਕਕਾਰ, ਨਾਟ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਫਿਲਮਕਾਰ ਪਾਲੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ‘ਟੈਰੋਰਿਸਟ ਕੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ’ ਦੇ ਹਿੰਦੀ-ਰੁਪਾਂਤਰਣ ਰਾਹੀਂ ਛੋਟੇ ਪਰਦੇ ਦੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਉਭਰਦੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸਾਵਣ ਰੂਪੋਵਾਲੀ (ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਹਰਜੀਤਾ ਫੇਮ) ਨੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰੰਗਮੰਚ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੂਵਿੰਗ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਡੋਕਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਭੀਸ਼ੇਕ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨਾ ਹੇਠ ਹੋਏ ਨਾਟਕ ਵਿਚ ਉਤਕਰਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਸੰਤ ਸਾਗਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਵਿਚ ਆਏ।

ਸਾਵਣ ਰੂਪੋਵਾਲੀ ਨੇ ਅਨੀਤ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿੱਚ ਕਮਾਲ ਦੇ ਹਾਵ-ਭਾਵ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਰੰਗ, ਲੱਖਾਂ ਰੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਪਰਤਾਂ, ਅਵਾਜ਼ ਦੀ ਲਰਜ਼, ਸਾਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰ, ਚੁੱਪ ਦੀ ਚੀਖ, ਸਾਵਣ ਨੇ ਅਨੀਤ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਰਤਾਂ ਤੇ ਰਮਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਸਾਤ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਡੀ. ਐਸ. ਪੀ ਦੇਵ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿੱਚ ਮਯੰਕ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵਾ ਅਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਵਸੰਤ ਸਾਗਰ ਖੂਬ ਨਿਭੇ।

ਨਾਟਕ ਦੇ ਲੇਖਕ ਪਾਲੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਨੇ ਨਾਟਕ ਦੇ ਮੰਚਣ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਊਣੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪਹਿਚਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਦਵਿੰਦਰ ਦਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਲੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਟਕ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਹੇ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੋਕ-ਗਾਇਕਾ ਸੁੱਖੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਵਣ ਰੂਪੋਵਾਲੀ ਦੇ ਰੰਗਮੰਚ ਲਈ ਸਿਰੜ ਅਤੇ ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਇਪਟਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਵਣ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਮੰਚ ਤੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰ ਕੁਲਜਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ, ਸੁੱਖੀ ਚਾਹਲ, ਜਗਦੀਪ ਵੜੈਚ, ਰਮਨ ਢਿੱਲੋਂ, ਕਮਲ ਨੈਨ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਮਲਿਕ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਰੂਪੋਵਾਲੀ, ਸਰਬਜੀਤ ਰੂਪੋਵਾਲੀ, ਸਬਦੀਸ਼, ਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।

ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਈਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ/ਘਾਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ 2025 ਅਜਿਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਨਪੀੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਮੀਨ ਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਪਲਾਟ ਵਗੈਰਾ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚੇ ਸੀ. ਡੀ. ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲੀਆ ਇੱਕਠਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਮੀਨ ਦਾ 1/2 ਹਿੱਸਾ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਸੁਮੇਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਤੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਗੁਣਾ ਜਿਹਾ ਹੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅੜਚਣਾ ਤੋਂ ਸੌਂਪ ਦੇਵੇ।

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਰੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ ਕਾਰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਜਰੂਰੀ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਪੇਸ਼ ਹਨ।

1. ਇੱਕ ਕਨਾਲ ਵਾਲੇ ਜਮੀਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ 150 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਟ ਅਤੇ 25 ਗਜ਼ ਦਾ ਬੂਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ 200 ਗਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਟ ਜਮੀਨ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਰਜੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਕਠਾ ਜਾਂ 100-100 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੇ 2 ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਵੇਚ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਸਾਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕੇ।

2. ਦੋ ਕਨਾਲ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ 250 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਅਤੇ 60 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਬੂਥ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਜਮੀਨ ਮਾਲਕ ਚਾਹੇ ਤਾਂ 400 ਗਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਜਾਂ 200-200 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੇ ਜਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਾਈਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੋ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਮਰਜੀ ਜਮੀਨ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਦੋ ਕਨਾਲ ਜਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ ਹੈ।

3. ਤਿੰਨ ਕਨਾਲ ਵਾਲੇ ਜਮੀਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜੀ ਮੁਤਾਬਿਕ 85 ਗਜ਼ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਏਰੀਆ ਅਤੇ 400 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ 600 ਗਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਟ ਮਰਜੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

4. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਕਨਾਲ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੱਕ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 100 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਏਰੀਆ ਨੂੰ 2 ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ।

5. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 8 ਕਨਾਲ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ ਭਾਵੇਂ 200 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਏਰੀਆ ਅਤੇ 1000 ਗਜ਼ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮਰਸੀਅਲ ਥਾਂ (100&2) 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਅਤੇ 1000 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਥਾਂ ਵੀ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇ।

6. ਭੌ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਪਲਾਟ ਲੈਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਏਰੀਆ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਜਾਂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਲ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਮੀਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਇੱਜਤ -ਕਮਾਈ – ਬੇਫਿਕਰ ਜਿੰਦਗੀ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਾੜੀ ਸਾਉਣੀ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਜਮੀਨ ਖੁਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ, ਨਵੇਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਅਤੇ ਨਵੀਂਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇ ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜੱਦੀ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗਵਾਂਢੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕਠੇ ਪਲਾਟ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਜਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਪਲਾਟ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਜਾਣ।

7. ਫੇਸਿੰਗ ਪਾਰਕ, ਕਾਰਨਰ, ਸੰਨਵਿੰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਦਿ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਜਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਵੇਚਣ ਸਮੇਂ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਨਵੇਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਤੋਂ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵੇਚ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਨਾ ਪਵੇ।

8. ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਆਰਾਂ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ।

9. ਸਹੂਲੀਅਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੁਤਾਬਿਕ 3 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜਮੀਨ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਕੇ ਭੌਤਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਬਜਾ ਸੋਪਿਆ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਕਿਰਾਇਆ (ਕਿਰਾਇਆ+ਦੋ ਗੁਣਾ ਪੈਨਲਟੀ) ਕਬਜਾ ਸੌਂਪਣ ਤੱਕ ਜਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

10. ਨਵੇਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਕਟਰ 90 (ਸੰਨ 2004) ਅਤੇ ਐਰੋਸਿਟੀ ਐਟਰੋ ਪੌਲਿਸ਼ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਏ, ਬੀ ਸੀ ਤੋਂ ਜੇ ਤੱਕ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ 101, 103 ਆਦਿ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਕੇ ਜਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜੇ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੈਕਟਰ 87, 84, 120 ਤੋਂ 124 ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

11. ਸੋਧ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਛੱਤਣ ਲਈ ਜਮਾਂ ਪੁੱਜੀ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਵੇਚ ਕੇ ਦੂਜਾ ਛੱਤਣ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਵਡਾਈ ਦੇ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਰਜੀ ਮੁਤਾਬਿਕ 2-2 ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਏਰੀਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

12. ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਨਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਚਦੀ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਰਲੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਗਜ਼ ਦਾ ਏਰੀਆ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਭਰ ਕੇ ਪਲਾਟ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਰਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਚਦੀ ਥਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਮੁਆਵਜਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਮੀਨ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਗੰਢਤੁਪ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

13. ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਮੀਨ ਜਿਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਏਰੀਆ ਦੇਣ ਦੀ ਪਰਵੀਜਨ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਰਜੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਪਲੈਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਗਰ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ, ਵਪਾਰਕ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਲ ਏਰੀਆ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਜਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚਦੀ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਰਜੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਣ ਦੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਅਗਰ ਹੱਲ ਫੜਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੰਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲਵੇਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਏਰੀਆ ਚੁਣਨ ਦੀ ਵੀ ਖੁੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਜਮੀਨ ਮਾਲਕ ਹੀ ਹੈ। ਮਾਸਟਰ ਪਲੈਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮੀਨ ਮਾਲਕ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਨਛੱਤਰ ਬੈਦਵਾਨ ਸੋਹਾਣਾ