ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਈਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ/ਘਾਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ 2025 ਅਜਿਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਨਪੀੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਮੀਨ ਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਪਲਾਟ ਵਗੈਰਾ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚੇ ਸੀ. ਡੀ. ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲੀਆ ਇੱਕਠਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਮੀਨ ਦਾ 1/2 ਹਿੱਸਾ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਸੁਮੇਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਤੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਗੁਣਾ ਜਿਹਾ ਹੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅੜਚਣਾ ਤੋਂ ਸੌਂਪ ਦੇਵੇ।

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਰੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ ਕਾਰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਜਰੂਰੀ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਪੇਸ਼ ਹਨ।

1. ਇੱਕ ਕਨਾਲ ਵਾਲੇ ਜਮੀਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ 150 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਟ ਅਤੇ 25 ਗਜ਼ ਦਾ ਬੂਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ 200 ਗਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਟ ਜਮੀਨ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਰਜੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਕਠਾ ਜਾਂ 100-100 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੇ 2 ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਵੇਚ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਸਾਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕੇ।

2. ਦੋ ਕਨਾਲ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ 250 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਅਤੇ 60 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਬੂਥ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਜਮੀਨ ਮਾਲਕ ਚਾਹੇ ਤਾਂ 400 ਗਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਜਾਂ 200-200 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੇ ਜਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਾਈਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੋ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਮਰਜੀ ਜਮੀਨ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਦੋ ਕਨਾਲ ਜਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ ਹੈ।

3. ਤਿੰਨ ਕਨਾਲ ਵਾਲੇ ਜਮੀਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜੀ ਮੁਤਾਬਿਕ 85 ਗਜ਼ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਏਰੀਆ ਅਤੇ 400 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ 600 ਗਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਟ ਮਰਜੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

4. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਕਨਾਲ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੱਕ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 100 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਏਰੀਆ ਨੂੰ 2 ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ।

5. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 8 ਕਨਾਲ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ ਭਾਵੇਂ 200 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਏਰੀਆ ਅਤੇ 1000 ਗਜ਼ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮਰਸੀਅਲ ਥਾਂ (100&2) 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਅਤੇ 1000 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਥਾਂ ਵੀ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇ।

6. ਭੌ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਪਲਾਟ ਲੈਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਏਰੀਆ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਜਾਂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਲ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਮੀਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਇੱਜਤ -ਕਮਾਈ – ਬੇਫਿਕਰ ਜਿੰਦਗੀ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਾੜੀ ਸਾਉਣੀ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਜਮੀਨ ਖੁਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ, ਨਵੇਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਅਤੇ ਨਵੀਂਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇ ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜੱਦੀ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗਵਾਂਢੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕਠੇ ਪਲਾਟ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਜਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਪਲਾਟ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਜਾਣ।

7. ਫੇਸਿੰਗ ਪਾਰਕ, ਕਾਰਨਰ, ਸੰਨਵਿੰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਦਿ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਜਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਵੇਚਣ ਸਮੇਂ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਨਵੇਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਤੋਂ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵੇਚ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਨਾ ਪਵੇ।

8. ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਆਰਾਂ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ।

9. ਸਹੂਲੀਅਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੁਤਾਬਿਕ 3 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜਮੀਨ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਕੇ ਭੌਤਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਬਜਾ ਸੋਪਿਆ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਕਿਰਾਇਆ (ਕਿਰਾਇਆ+ਦੋ ਗੁਣਾ ਪੈਨਲਟੀ) ਕਬਜਾ ਸੌਂਪਣ ਤੱਕ ਜਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

10. ਨਵੇਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਕਟਰ 90 (ਸੰਨ 2004) ਅਤੇ ਐਰੋਸਿਟੀ ਐਟਰੋ ਪੌਲਿਸ਼ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਏ, ਬੀ ਸੀ ਤੋਂ ਜੇ ਤੱਕ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ 101, 103 ਆਦਿ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਕੇ ਜਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜੇ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੈਕਟਰ 87, 84, 120 ਤੋਂ 124 ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

11. ਸੋਧ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਛੱਤਣ ਲਈ ਜਮਾਂ ਪੁੱਜੀ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਵੇਚ ਕੇ ਦੂਜਾ ਛੱਤਣ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਵਡਾਈ ਦੇ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਰਜੀ ਮੁਤਾਬਿਕ 2-2 ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਏਰੀਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

12. ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਨਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਚਦੀ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਰਲੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਗਜ਼ ਦਾ ਏਰੀਆ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਭਰ ਕੇ ਪਲਾਟ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਰਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਚਦੀ ਥਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਮੁਆਵਜਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਮੀਨ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਗੰਢਤੁਪ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

13. ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਮੀਨ ਜਿਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਏਰੀਆ ਦੇਣ ਦੀ ਪਰਵੀਜਨ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਰਜੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਪਲੈਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਗਰ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ, ਵਪਾਰਕ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਲ ਏਰੀਆ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਜਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚਦੀ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਰਜੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਣ ਦੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਅਗਰ ਹੱਲ ਫੜਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੰਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲਵੇਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਏਰੀਆ ਚੁਣਨ ਦੀ ਵੀ ਖੁੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਜਮੀਨ ਮਾਲਕ ਹੀ ਹੈ। ਮਾਸਟਰ ਪਲੈਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮੀਨ ਮਾਲਕ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਨਛੱਤਰ ਬੈਦਵਾਨ ਸੋਹਾਣਾ