ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਅਕਤੂਬਰ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮਾਡਲ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਤੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ।

ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਖੜ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਬੋਹਰ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਐਂਟੀ-ਡਰੱਗ (ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ) ਮੈਰਾਥਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਇਨਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਖਤੀ ਇਨਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਰਾਥਨ ਅਬੋਹਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਕੋੜੀ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਖੇਮਕਰਨ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ, ਮਾਨਸਾ, ਅਬੋਹਰ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਮਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਛੁਡਵਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਜਬਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਖੌਫ਼ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਤੋਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਅਕਤੂਬਰ (ਸ.ਬ.) ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫ਼ੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਏਜੀਟੀਐਫ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, 188 ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਨਸ਼ੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 68,545 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 89 ਹਜ਼ਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ 23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 67 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ 4,200 ਟੀਕੇ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 84 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਾਊਡਰ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਤੋੜਨ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹਿਰੀ ਨੈਟਵਰਕ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਅਕਤੂਬਰ (ਸ.ਬ.) ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅਣਗੋਲਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ ਰਹੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹਿਰੀ ਨੈਟਵਰਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ, ਸੂਇਆਂ ਤੇ ਕੱਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂਕਿ ਮਾਹਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਟੱਕ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਹੀ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਬੱਠਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਵਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਉੱਚਾਈ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ 21-22 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਵਧ ਕੇ 88 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਹੇਠ ਦੱਬੀਆਂ ਕੱਸੀਆਂ ਲੱਭ ਕੇ ਅਤੇ 14,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਮਿਨਰਲ-ਰਿਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣਾ ਘਟਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ‘ਟੋਟਾ’ ਪਾਉਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸੁਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਡਰਾਮਾ ਰਚ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਹੀ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਗਾਇਬ ਰਹੇ।