ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਂਪਲੈਕਸ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਏ

ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 6 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸ.ਬ.) ਮੁਹਾਲੀ, ਖਰੜ ਅਤੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਬਰਨਾਲਾ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਧਮਕੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਂਪਲੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਮੁਹਿੰਮ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਈ ਮੇਲ ਰਾਂਹੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉੜਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਂਪਲੈਕਸਾਂ ਦੀ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬੰਬ ਨਿਰੋਧਕ ਦਸਤੇ ਤੇ ਡੋਗ ਸਕੁਐਡ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਪਰ ਕੋਈ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਈ.ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਧਮਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਨੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ-1 ਸਥਿਤ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਧਮਕੀ ਵਾਲਾ ਈ.ਮੇਲ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਖਾਸ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੰਬ ਸਕੁਐਡ ਅਤੇ ਡੌਗ ਸਕੁਐਡ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਾਇਬਰ ਸੈਲ ਵਲੋਂ ਈ. ਮੇਲ ਭੇਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਗਮਾਡਾ ਵਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ

ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 6 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਵਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੁੱਡਾ ਭਵਨ, ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੱਕ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਇਸ ਧੋਖੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗਮਾਡਾ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 28 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ, ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਸਭ ਕੁਝ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕਰ ਸਕੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੁਹਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧਾ-ਸਿੱਧਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੌਂਸਲਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੋਲੂ, ਹਰਦਿਆਲ ਚੰਦ ਬਡਬਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਆਗੂ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਗੀਗੇਮਾਜਰਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਆਗੂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ ਮਾਜਰਾ, ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬੜੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਣ ਮਾਜਰਾ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਢੋਲ ਕੁਰੜੀ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਹਾਜਿਰ ਸਨ।

ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 6 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸ.ਬ.) ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ।

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਬਹੁਪਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਉੱਪਰ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਜਮੀਨ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਜਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਲੈਂਡ ਮਾਰਗੇਜ਼ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਜੇ ਸਮੇਤ, ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜੇ ਤੇ ਲਕੀਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ।

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹਲ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਲਈ ਕੁਝ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਜੰਗਲੀ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ,ਫਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਸੀ 2+ 50 ਫੀਸਦੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਣ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈਪੀ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਡਕੌਂਦਾ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡਕੌਂਦਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਹਾਲੀ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਕਰਾਲਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜਿਲਾ ਮੁਹਾਲੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦਰਾਲੀ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਮੁਹਾਲੀ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਚਿੱਲਾ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਬੇਰੋਪੁਰ, ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਕਰਾਲਾ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੁਖਗੜ੍ਹ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਆਊ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਆਊ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਨੂੜ, ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।