Connect with us

Mohali

ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 55 ਹਜਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੈਰੀ ਫੈਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ 1952 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

Published

on

ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 19 ਜੂਨ (ਸ.ਬ.) ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 55 ਹਜਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਥਿਤ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊ ਕੈਪੀਟਲ ਪੈਰੀਫੈਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ 1952 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਫਰੰਟ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸz ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਫਰੰਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਵੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਿਟਾਇਰਡ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਨੌਲੀ ਸੂਰਤ, ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਲੋ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਜਨੀਸ਼ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਪਿਛਲੇ 25-30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾ ਤੋਂ ਕਰਜੇ ਵੀ ਲਏ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ ਇਕ ਕਰੋੜ 90 ਲੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਬ 38 ਲੱਖ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਨਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਏਰੀਏ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਖਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਡ ਬਣਾਕੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇਣ ਜਾਂ ਖੁਦ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲਾ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਿੰਡ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ 55 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਲ ਲਕੀਰਾਂ 500 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣ।

ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮਿਸਤਰੀ, ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਪੇਂਟਰ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਆਦਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦਾ ਮਤਲਬ ‘ਨਿਊ ਆਪਸ਼ਨ ਫਾਰ ਕਰਪਸ਼ਨ’ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਵਪਾਰੀ, ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ।

ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ, ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਫਾਇਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਚੀਫ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੁੱਡਾ/ਗਮਾਡਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

Continue Reading

Mohali

ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਪਿੰਡ ਰਾਏਪੁਰ ਵਿੱਚ ਬਾਗ਼ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ

Published

on

By

ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾ ਕੇ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਢਾਹੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ

ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 29 ਅਕਤੂਬਰ (ਪਵਨ ਰਾਵਤ) ਪਿੰਡ ਰਾਏਪੁਰ ਵਿੱਚ ਬਾਗ਼ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਹਰੇ-ਭਰੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾ ਕੇ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਐਸ ਡੀ ਓ ਸz. ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਲਤਫ਼ਹਿਮੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਮਕਾਨ ਬਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਮਾਡਾ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Continue Reading

Mohali

ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ/ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਧਰਨਾ

Published

on

By

ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 29 ਅਕਤੂਬਰ (ਸ.ਬ.) ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ/ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲਮਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਸz. ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿੱਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ (ਵਿਕਾਸ ਭਵਨ ਮੁਹਾਲੀ) ਵਿਖੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਬੁਢਾਪਾ ਭੱਤਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਐਲ. ਟੀ. ਸੀ. ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੈਲ ਨੂੰ ਸੂਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਕਾਰਗਰ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤਾਂ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਗੂਆਂ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿੱਕਾ, ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਬਾਠ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਂਖਰਪੁਰ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਹਾਟਾ, ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਮਾਨ ਸਿੰਘ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਾਗੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਆਦਿ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

Continue Reading

Mohali

ਝੋਨੇ ਦੇ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੁਹਾਲੀ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ

Published

on

By

ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 29 ਅਕਤੂਬਰ (ਸ.ਬ.) ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੱਤਰ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੁਹਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇਹਕਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਰੀਦ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰਦਾਨਾ ਮੁਹਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸ ਕੇ ਕਈ-ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਜਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨਾ ਦਾ ਦਾਣਾ-ਦਾਣਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਝਾੜ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੀਜਨਾਂ ਦੇ ਝਾੜ ਮੁਤਾਬਕ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਝਾੜ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਫਸਲ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ।

ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵੀ ਲੇਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਥੇੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਕੀਕਤ ਸਿੰਘ ਘੜੂੰਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ, ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਨਿਆਮੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਲਾਲਪੁਰ ਬਲਾਕ ਡੇਰਾਬੱਸੀ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੇਰਾਬੱਸੀ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲਕਪੁਰ ਡੇਰਾਬੱਸੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਮੀਰਪੁਰ ਡੇਰਾਬੱਸੀ, ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

Continue Reading

Latest News

Trending