ਆਪ ਵਰਕਰਾਂ ਵਲੋਂ 227 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ 15 ਸਕਿੰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਅਗਸਤ (ਸ.ਬ.) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 227 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ 15 ਸੈਕਿੰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਯੂ ਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰ ਸੈਕਟਰ 17 ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਯੂ ਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ 227 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹੱਕ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ 227 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਪੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਅਜੰਡੇ ਨੂੰ 15 ਸਕਿੰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਹਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਅਗਸਤ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਾਇਕਾਟ ਦੀਆਂ ਤਖਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ।

ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕੁੜੀ-ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੰਡਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਹਰਾ ਖ਼ੁਦ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਜਿਸ ਦਾ ਖੇਤ, ਉਸ ਦੀ ਰੇਤ’ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੜੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਉੱਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਮੋਹਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ‘ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ’ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਵਾ ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਿਫਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇੜੇ ਢਾਣੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਲਈ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਤੇ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਗੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ 24 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ। ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਬਾਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਜਣਮਾਜਰਾ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਲੇਬਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਮਤਾ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਨੀਡ ਬੇਸਡ ਪਾਲਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਇਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ

ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 6 ਅਗਸਤ (ਸ.ਬ.) ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੀਡ ਬੇਸਡ ਪਾਲਸੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਮਕਾਨਾਂ, ਬੂਥ ਤੇ ਬੇਅ ਸ਼ਾਪ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨੀਡ ਬੇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਧੋਖਾ ਹੈ।

ਸz. ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਵਾਬ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਨੀਡ ਬੇਸਡ ਪਾਲਸੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਹੈ।

ਬੂਥਾਂ ਅਤੇ ਬੇਅ ਸ਼ਾਪਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਚਾਈ (ਹਾਈਟ) ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਵਿਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈਟ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਲੈਂਟਰ ਤੋੜਨਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਲਾਹ ਜਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਬੇਤੁਕਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੂਥ ਅਤੇ ਬੇਅ ਸ਼ਾਪ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਰੇ ਲਗਾਏ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਨੀਡ ਬੇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸੈਕਟਰ-70 ਦੇ ਐਮ ਆਈ ਜੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰ ਐਮਆਈਜੀ ਫਲੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਫਟਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਛੋਟੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਬੂਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਬੂਥਾਂ ਜਾਂ ਬੇਅ ਸ਼ਾਪਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਛੋਟੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਫਲੈਟਾਂ, ਚਾਰ ਮਰਲਾ ਅਤੇ ਛੇ ਮਰਲਾ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਇਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮਰੇ ਜਾਂ ਸਟੋਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।