Connect with us

National

ਨਾਬਾਲਗ ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਅਪਰਾਧ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

Published

on

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਜੁਲਾਈ (ਸ.ਬ.) ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਬਾਲਗ ਤੋਂ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਕੇ.ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਪੋਕਸੋ) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਿੱਧੇ ਗਿਆਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਨਾਬਾਲਗ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੀੜਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸਜ਼ਾ ਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਪੀੜਤ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਕੇਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਠ ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਅਤੇ ਸਹਿਪਾਠੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੁਆਰਾ ਕਥਿਤ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਉਸ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸਪਸ਼ਟ ਜਾਂ ਉਲਝਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂਕਿ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੱਚੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਸੱਚੇ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾ ਨੂੰ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੰਨਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਅਪਰਾਧ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਸਨ।

Continue Reading

National

ਅਤੀਕ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਆਬਾਨ ਅਹਿਮਦ ਸਮੇਤ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ

Published

on

By

ਝਾਂਸੀ, 6 ਅਗਸਤ (ਸ.ਬ.) ਮਾਫ਼ੀਆ ਅਤੀਕ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਆਬਾਨ ਅਹਿਮਦ ਸਮੇਤ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਝਾਂਸੀ-ਕਾਨਪੁਰ ਹਾਈਵੇਅ ਤੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਝਾਂਸੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਅਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਤੋਂ ਝਾਂਸੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਤੱਖਦਰਸ਼ੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੇਰੇ ਲਗਭਗ 10:30 ਵਜੇ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕ੍ਰੇਟਾ ਕਾਰ ਝਾਂਸੀ-ਕਾਨਪੁਰ ਹਾਈਵੇਅ ਤੇ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਤੋਂ ਝਾਂਸੀ ਵੱਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੂਛ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਖਿੱਲੀ ਪਿੰਡ ਨੇੜੇ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ ਸੜਕ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਕੇ ਡਿਵਾਈਡਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆਬਾਨ ਅਹਿਮਦ ਅਤੇ ਸੋਨੂ ਖਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਅਹਿਜਮ ਨਿਵਾਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਮੰਡੀ (ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ), ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੈਦ ਨਿਵਾਸੀ ਕੋਤਵਾਲੀ, ਉਮਰ ਅਹਿਮਦ ਨਿਵਾਸੀ ਪੂਰਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਭੇਜਿਆ। ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਬੀ.ਬੀ.ਜੀ.ਟੀ.ਐਸ. ਮੂਰਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੀਕ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਬਾਨ ਅਹਿਮਦ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।

Continue Reading

National

100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਮਕਾਨ ਢਹਿਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 6 ਜੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ

Published

on

By

ਪ੍ਰਤਾਪਗੜ੍ਹ, 6 ਅਗਸਤ (ਸ.ਬ.) ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਹੂਲੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੜਕੇ ਇੱਥੇ ਕਰੀਬ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਇੱਕ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਮਕਾਨ ਅਚਾਨਕ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਦੱਬਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 6 ਜੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ, 28 ਸਾਲਾ ਅਮਨ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਚ ਸਕਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਨਗਰ ਕੋਤਵਾਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਹੂਲੀ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 2:00 ਵਜੇ ਵਾਪਰਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਅ ਘਰ ਅੰਦਰ ਸੌਂ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਕਾਨ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲੀਸ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਅਤੇ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ।

ਮਲਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ 6 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਮੋਦ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ, ਰੀਤਾ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ, ਨਿਤਿਨ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ, ਮਾਧੁਰੀ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ, ਮਾਧਵ ਅਤੇ ਮਾਸੂਮ ਅਦਵਿਕ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।

ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

Continue Reading

National

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਸਾਰਾਮ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ

Published

on

By

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਅਗਸਤ (ਸ.ਬ.) ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ 2013 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਿਤ ਬਾਬਾ ਆਸਾਰਾਮ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਐਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੀ.ਬੀ. ਵਾਰਲੇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਸਾਰਾਮ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਮੈਨਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਸਾਰਾਮ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਛੁਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਸਾਰਾਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਹਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸਾਰਾਮ ਨੂੰ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉਸਦੀ ਪੈਰੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋਧਪੁਰ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ 85 ਸਾਲਾ ਆਸਾਰਾਮ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਅੰਤਰਮ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਏਮਜ਼ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸਾਰਾਮ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਏਮਜ਼ ਨੂੰ ਆਸਾਰਾਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 27 ਮਈ ਨੂੰ 2013 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਸਾਰਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। 30 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਆਸਾਰਾਮ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।

Continue Reading

Latest News

Trending