ਨੀਡ ਬੇਸਡ ਪਾਲਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਇਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ

ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 6 ਅਗਸਤ (ਸ.ਬ.) ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੀਡ ਬੇਸਡ ਪਾਲਸੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਮਕਾਨਾਂ, ਬੂਥ ਤੇ ਬੇਅ ਸ਼ਾਪ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨੀਡ ਬੇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਧੋਖਾ ਹੈ।

ਸz. ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਵਾਬ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਨੀਡ ਬੇਸਡ ਪਾਲਸੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਹੈ।

ਬੂਥਾਂ ਅਤੇ ਬੇਅ ਸ਼ਾਪਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਚਾਈ (ਹਾਈਟ) ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਵਿਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈਟ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਲੈਂਟਰ ਤੋੜਨਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਲਾਹ ਜਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਬੇਤੁਕਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੂਥ ਅਤੇ ਬੇਅ ਸ਼ਾਪ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਰੇ ਲਗਾਏ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਨੀਡ ਬੇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸੈਕਟਰ-70 ਦੇ ਐਮ ਆਈ ਜੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰ ਐਮਆਈਜੀ ਫਲੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਫਟਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਛੋਟੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਬੂਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਬੂਥਾਂ ਜਾਂ ਬੇਅ ਸ਼ਾਪਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਛੋਟੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਫਲੈਟਾਂ, ਚਾਰ ਮਰਲਾ ਅਤੇ ਛੇ ਮਰਲਾ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਇਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮਰੇ ਜਾਂ ਸਟੋਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 6 ਅਗਸਤ (ਸ.ਬ.) ਸੈਕਟਰ 67 ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ 68 ਨੂੰ ਵੰਡਦੀ ਸੜਕ ਤੇ ਸਥਿਤ ਵਪਾਰਕ ਸਾਈਟਾਂ 14, 15 ਅਤੇ 16 ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਗਮਾਡਾ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਵਫਦ ਵਲੋਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਸੈਕਟਰ-67 ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸz. ਐਨ ਐਸ ਕਲਸੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸz. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।

ਵਫਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾੲਕ ਸz. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗਮਾਡਾ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਊਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਬਣੇ 14 ਮੰਜਿਲਾ ਮਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗਮਾਡਾ ਫੇਰ ਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲ਼ੇ ਪਲਾਟ ਨਿਲਾਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਲਾਟ ਨੰਬਰ 10, 11, 12 ਅਤੇ 13 ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਚੁਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ 12 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਲਗਭਗ 1035 ਫੁੱਟ ਲੰਬੀ ਅਤੇ 150 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਇਮਾਰਤ (ਸੀਪੀ-67 ਮਾਲ) ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ 3 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰਾਂ (ਨੰਬਰ 2600 ਤੋਂ 2756) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਈਟ ਕਲੱਬ ਜੋ ਕਿ ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀ ਵਿੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੈਕਟਰ 67 ਮਾਚਿਸ ਦੀ ਡੱਬੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਈ.ਟੀ. ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਉਚੀਆਂ ਉਚੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮ 4.00 ਵਜੇ ਹੀ ਰਾਤ ਦਾ ਨਜਾਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਤ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸੈਕਟਰ ਵਾਸੀ ਨਰਕ ਦਾ ਜੀਵਨ ਭੋਗਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਰਜੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪਲਾਟ ਨੰਬਰ 14, 15 ਅਤੇ 16 ਨੂੰ ਇੱਕਠੇ ਕਰਕੇ ਨਿਲਾਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦਰਸਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਚ-ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੈਕਟਰ-67 ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਾਫੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਕਟਰ-67 ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਪੁੱਡਾ, ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕ, ਗਮਾਡਾ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਪਟਿਆਲਾ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ, ਰੈਗੂਲੇਟ ਅਥਾਰਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸਨ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ ਪੁਲੀਸ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਬਿਊਨਲ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਵਿਜੀਲੈਸ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, ਸੈਕਟਰ 68, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਇੰਨਕੁਆਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਸੈਕਟਰ-68 ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਟ ਨੰਬਰ 14, 15 ਅਤੇ 16 ਨੂੰ ਇੱਕਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਉਪਰ ਤਿੰਨ ਮੰਜਿਲ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਉਸਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਾਰਕ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਚੌੜਾਈ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਦੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਫਦ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐਸ.ਕੇ. ਬੱਗਾ, ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਮਸਤਾਨ ਸਿੰਘ, ਸz: ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਨੀਕ ਹਾਜਰ ਸਨ।

ਸz. ਕਲਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸz. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਜਾਇਜ ਮੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ।

ਕੂੜੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਚਰਚਾ

ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 6 ਅਗਸਤ (ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ) ਪਿੰਡ ਕੰਬਾਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਫੇਜ਼-11, ਪਿੰਡ ਕੰਬਾਲੀ, ਕੰਬਾਲਾ ਅਤੇ ਧਰਮਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਣੇ ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਏਗੀ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰੇਗੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੂੜੇ ਦੇ ਡੰਪ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਬਦਬੂ, ਮੱਖੀਆਂ-ਮੱਛਰਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਵਾਸੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ-ਮੁਕਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੌਰਵ ਜੈਨ, ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ, ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਕੈਪਟਨ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ, ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਧਰਮਗੜ੍ਹ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਪਵਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਬਖ਼ਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਵਿਕਰਮ ਸੈਣੀ, ਧੀਰਜ ਗੋਇਲ, ਸੰਜੀਵ ਜੋਸ਼ੀ, ਹਨੀ ਅਤੇ ਹਨੀ ਵਿਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।