ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਅਗਸਤ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਕਾਰਜ ਦਿਵਸ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸਦਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਪਦਉੱਨਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗਰਮਾਇਆ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਓ. ਨੂੰ ਪਦ-ਉੱਨਤ ਕਰਕੇ ਡੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਓ. ਅਤੇ ਏ. ਡੀ. ਸੀ. ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ 92 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕੌੜੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 28 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 20 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।

ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜ਼ਬਾਨਬੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਨੇ ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡੀ. ਏ. ਦੇ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਆਲੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਏਕੋਟ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਯੋਜਨਾ, ਮਖੂ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ, ਜ਼ੀਰਾ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਅਬੋਹਰ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਸੋਧ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਨੇ ਰਾਏਕੋਟ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਲਕਾ ਰਾਏਕੋਟ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੀਰਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨਰੇਸ਼ ਕਟਾਰੀਆ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਜ਼ੀਰਾ ਅਧੀਨ 142 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ 89 ਕੱਚੇ ਰਸਤਿਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਲਈ 54.69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਮਹਿਲਾ ਹਾਟ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 46 ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋਅਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਬੁਟੀਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋਵੇਗਾ।

ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਵਿੱਚ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਨੂੰ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ 17.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ 39 ਖਾਲੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 103.94 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 13083 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 18.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ 23 ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1032 ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਭਰਤੀ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ 54 ਤੇ ਹਲਕਾ ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਕਸਬਾ ਮਖੂ ਵਿਖੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਰੇਲਵੇ ਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ ਦਾ 36 ਫ਼ੀਸਦ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 28 ਜੁਲਾਈ 2027 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜੰਗੀ ਲਾਲ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ 1130 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 147 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਟੱਪ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 147 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।