Editorial
ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ?
ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਇਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਆਮ ਲੱਗਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਅਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਰੁਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਇੱਕ ਔਖਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ-ਕੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਆਮ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਸਾਡੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵਧਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਉੱਤੇ ਵਧਦਾ ਦਬਾਅ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਸਵਾਲ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਅ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਡੂੰਘਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲਈ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਟਾਲਣਯੋਗ ਨਤੀਜੇ ਹਨ? ਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਤੱਕ ਵਿਕਾਸ, ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?
ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਾਗਜ਼ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਬਹੁਤ ਸਫਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਨੀਤੀ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਹਿੰਗੀ, ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਈਲਾਂ, ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਅਰਜ਼ੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਪਹੁੰਚ ਰਾਹੀਂ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਅਚਾਨਕ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਯੋਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਸਿਸਟਮ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ?
ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਅਸਲ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ। ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਵਜੋਂ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸਮਝਣ, ਇੱਕ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੇਖਣ ਕਿ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਨਾ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਹੈ, ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ।
ਨੀਤੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਰਥਪੂਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨੀਤੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਘਰਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਹਰ ਵੱਡੀ ਨੀਤੀ ਲਈ ਚਾਰ ਸਧਾਰਨ ਸਵਾਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੌਣ ਚੁਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜ ਜਾਂ ਦਸ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਹਤਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਪੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਿਆਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਇਹ ਜਾਂਚਣਾ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਬਲਕਿ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਆਮ ਬਣਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ?
ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਸਵਾਲ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸਲ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਐਲਾਨਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਦੇਸ਼ ਉਦੋਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੀਤੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਪੌੜੀ ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈਰੀ
ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀ
Editorial
ਮਸਾਲੇ ਵਾਲੇ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਜੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ
ਸਬਜੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਵਿਕ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪਕਾਇਆ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਆਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਦੂ ਦੀ ਵੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਬਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹਾਰਮੋਨ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਬਜੀਆਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪਕਾਉਣ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਸਰ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਸਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪਕਾ ਕੇ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਟੀਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਬਜੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਕਾਰਨ ਜਹਿਰ ਵਰਗੀਆਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹਨ, ਉਹ ਉਲਟਾ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਹਲਕਾ ਜਹਿਰ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸਬਜੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਉੱਪਰ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਬਜੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਜਹਿਰ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਕਸਰ ਇਹਨਾਂ ਸਬਜੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ (ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ) ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕੱਚੇ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਕੱਚੀਆਂ ਸਬਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਮੀਕਲਾਂ, ਰਸਾਇਣਾਂ, ਮਸਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪਕਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਬਜੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਬਜੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਚਮਕਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਖੁੱਲੇਆਮ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇਹ ਲੋਕ ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਬਜੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਕੇ ਖੁਦ ਤਾਂ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਬਜੀਆਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹ ਸਬਜੀ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੀੜਾ ਲਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀੜਾ ਉਸੇ ਸਬਜੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਸਤੇ ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਬਜੀ ਨੂੰ ਕੀੜੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਸਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁੱਝ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਟੀਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਬਜੀਆਂ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ) ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਬਜੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆਮ ਚਰਚਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹੇ ਸਬਜੀ ੳਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਫਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਜਹਿਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਮਸਾਲਿਆਂ, ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਨਾਲ ਪਕਾਏ ਹੋਏ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲੱਗੇ।
Editorial
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਉਠਦੇ ਸਵਾਲ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਤਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਆਗੂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਕੱਟ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ।
ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਚੋਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਾਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਅਕਸਰ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤੇਗਾ ਤਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਮੱਧਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਕਸਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਜੇਤੂ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।
ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਏ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਬਿਊਰੋ
Editorial
ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਸਮਾਜ?
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਬਰਨਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਾਇਕ ‘ਬੱਬੂ ਮਾਨ’ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਮੌਕੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਭੀੜ ਏਨੀ ਜਿਆਦਾ ਉਤੇਜਿਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆਪਸੀ ਝਗੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਝਗੜਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਕਸਰ ਨੌਜਵਾਨ ਜਖਮੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਸੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਦਿਆ ਨਗਰ, ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਕਾਲੋਨੀ ਅਤੇ ਕਰਹੇੜੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਝਗੜੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਮ ਦਿਨ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰਿਪਾਨਾਂ, ਕਿਰਚਾਂ ਅਤੇ ਚਾਕੂਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਪੜਾਈ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮਟਰਗਸ਼ਤੀ ਅਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਕਤਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਕਿੰਨੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ।
ਅਕਸਰ ਹੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਤੇ ਝੜੱਪਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਝੜੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਕ੍ਰਿਪਾਨਾਂ, ਕਿਰਚਾਂ ਅਤੇ ਚਾਕੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਰਤੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਿਸਤੋਲ ਤੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਨਾਲ ਵੀ ਫਾਇਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਾਹਨ ਜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਖਹਿ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵਾਹਨ ਸਵਾਰਾਂ ਦੀ ਅਕਸਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕਤਲ ਤੱਕ ਕਰਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੇਖ ਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮਾਜ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹੈ? ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਣਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਲੋਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਸਿਆਣੇ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਲੜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਸਿਰ ਪਾੜਨ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬਿਊਰੋ
-
National2 months agoਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਫਟਣ ਕਾਰਨ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ 3 ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ
-
International4 weeks ago92 ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਰੋਕਿਆ
-
International1 month agoਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ 626 ਮੌਤਾਂ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਰਾਹੀਂ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਭੇਜੀ
-
Mohali2 months agoਬੂਥ ਮਾਰਕੀਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫੇਜ਼ 2 ਮੁਹਾਲੀ ਦਾ ਵਫਦ ਮੇਅਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮਾਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ
-
International1 month agoਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 210 ਹੋਈ, ਕਈ ਲਾਪਤਾ
-
International1 month agoਤਿੱਬਤ ਤੋਂ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ, ਦਰਜਨਾਂ ਪਿੰਡ ਤਬਾਹ
-
International3 weeks ago
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ, 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ
-
International2 weeks ago
ਪਾਰਟੀ ਦੌਰਾਨ ਚਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, 11 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ, 3 ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ
