ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਦ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੰਗਾਮੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਅਗਸਤ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅੱਜ ਡੀਏ ਸਮੇਤ 8 ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਦੀ ਓਪੀਡੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਰਿਹਾ।

ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਅਸਰ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਮਹਾਂਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਜਦਕਿ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਵੇਂ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਰਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਦ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ‘ਮਹਾਂ ਹੜਤਾਲ’ ਦੇ ਸੱਦੇ ਕਾਰਨ ਪੁਲੀਸ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵਧ ਗਿਆ।

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮਤਭੇਦ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਮੂਹਿਕ ਆਮ ਛੁੱਟੀ (ਮਾਸ ਕੈਜ਼ੂਅਲ ਲੀਵ) ਲੈ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ 16 ਮੈਂਬਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀ.ਏ.ਪੀ. ਚੌਕ ਵਿਖੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ।

ਗੱਲਬਾਤ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਆਪਣੀ ‘ਹੜਤਾਲ’ ਵਾਪਸ ਲੈਣ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ) ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਗਰਦਾਨਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਂਡ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਚੌਕ ਜਾਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ। ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲ ਆਏ।

ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਦੰਗਾ ਰੋਕੂ ਵਾਹਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੰਗਾ ਰੋਕੂ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀਆਂ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂਟੱਪ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਤੋੜਨ ਲਈ ਦੂਜੇ ਦਰਵਾਜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 50 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਪੀ. ਏ.ਪੀ. ਚੌਕ ਤੋਂ ਓਲਡ ਬਾਰਾਦਰੀ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ।

ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਂਸ਼ਨਰਾ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਮਹਾਬੰਦ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਅਗਸਤ (ਸ.ਬ.) ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਲਾ ਆਪਣੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਲੜੇਗੀ ਤੇ ਜਿੱਤੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਵਰਕਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਆਲਾ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਗਰੌਲੀ, ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ।

‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੰਗ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਅਗਸਤ (ਸ.ਬ.) ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਗਰੇਟਰ ਮੁਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਅੱਡਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਵਿਚਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੈਣੀ ਮਾਜਰਾ ਵਿੱਚ ਗਮਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਲੁੱਟ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਦਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਈ ਫ਼ੋਨ ਆਏ ਕਿ ਇਹ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਚੁਣ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ (ਚੀਫ਼ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਟਰ) ਸੰਦੀਪ ਰਿਸ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਹਨ, ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਜੋਗਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ/ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ‘ਪੀਲੇ ਪੰਜੇ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਭਲਕੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗਮਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੰਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸੱਤ ‘ਆਪ’ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਕੰਗ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਕੰਗ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰੰਤੂ ਭਾਜਪਾ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੇ ਸਾਲ ਭਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਗ ‘ਆਪ’ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਉਹ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ (ਲੈਂਡ ਪਾਲਿਸੀ) ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ‘ਆਪ’ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ। ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਗ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ 13 ਸੰਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕੀ ਸੀ।