Connect with us

Editorial

ਹੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ, ਆਪੇ ਲੈਣਗੇ ਖੋਹ

Published

on

ਸਾਲ 2022 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਸਾਲ ਹੋ ਨਿੱਬੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ( ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹਨ) ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 92 ਵਿਧਾਇਕ ਭੇਜੇ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਵਰਗ ਦੀ ਵੋਟ 3 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਗਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਖ ਵਖ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮੰਗਾਂ/ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਿੰਗ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ 2.59 ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਮਰੋੜ ਤਰੋੜ ਕੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੈਲਿੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਮਾਣ ਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।

ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੇਸ ਜਿਸਦਾ ਸਬੰਧ ਆਈ ਏ ਐਸ, ਆਈ ਪੀ ਐਸ, ਆਈ ਐਫ ਐਸ ਅਤੇ ਜ਼ੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੈ, ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਡ: ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦੇ ਦਸਖਤਾਂ ਹੇਠ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਝਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਚਾਲ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ 8-4-2026 ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਬਕਾਇਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 30 ਜੂਨ 2026 ਤਕ ਆਈ ਏ ਐਸ, ਆਈਪੀਐਸ, ਆਈਐਫਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਕਈ ਐਲ ਪੀ ਏ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮਾਨਯੋਗ ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ, ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਨੇ 22-7-2026 ਤਕ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 3-8-2026 ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨਯੋਗ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਸਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਲ ਪੀ ਏ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭਤਾ ਆਈ ਏ ਐਸ, ਆਈ ਪੀ ਐਸ ਅਤੇ ਆਈ ਐਫ ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਭਾਵ 60 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਕਾਇਆਂ ਦੀ ਸਮੇਤ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਇਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ 31 ਅਗਸਤ 2026 ਤਕ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 3-8-2026 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਸਕਤਰ, ਪੰਜਾਬ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਕਾਂਟੈਪਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 27-10-2026 ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਲੰਗੜੀ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਲੰਗੜੀ ਚਿੱਠੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਧੋਖਾ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਇਕਰਾਰ ਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਭਰਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਲੁੱਟ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਪਰਖਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਇਕ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਚੋਣ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡਬਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਨਰੇਗਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ।

ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਲ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਮਾਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੀਬੀਆਂ ,ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਲਾਹ ਕੇ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਲਾਹ ਕੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤਹਿ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ਤੋਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾੜੀ ਰਹੀ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਨੇੜੇ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਇਕ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਸੀ।

ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਥਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੀ ਏ ਪੀ (ਪੰਜਾਬ ਆਰਮਡ ਪੁਲੀਸ), ਜਲੰਧਰ (ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੰਡਣੇ ਸਨ) ਵਿਖੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਸੇਵਾ ਰੂਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪਤਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸਬੰਧਿਤ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪਤਰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਾਨ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦੇ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸਾਏ ਤੋਂ ਡਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਜਹਿਦ ਛਡ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਇਸਦੇ ਉਲਟ। ਜਦੋਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬੁਲਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਭਗੌੜਾ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢ ਦੇਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਣਖੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜਮ ਅਤੇ ਪੈਂਸ਼ਨਰ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦਾ ਜਿਗਰਾ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ, ਆਪੇ ਲੈਣਗੇ ਖੋਹ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ।

ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ,

ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ,

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਮਹਾਂ ਸੰਘ

Continue Reading

Editorial

ਫੋਕੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਰਬਾਜੀ ਨਾਲ ਹਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ

Published

on

By

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੌਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁਣ ਤਕ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਦਿਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਜਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਲਗਾ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਜਰੂਰ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਤਮਾਮ ਐਲਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਖਲੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨਵੰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇੰਨਾ ਜਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜੀ ਜਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਇਸੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਜਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਬਲਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਬੈਨਰ ਲਗਾਉਣ ਵਿਚ ਹੀ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਛਾਪ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਅਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜੋਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਇਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਇਦਿਆਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਵਗੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਰਾਂਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜੀ ਦੀ ਇਸ ਹੋੜ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ।

ਆਮ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਰਾਹ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਇਲਾਜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਸਲੇ ਹਨ ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਬੈਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਲਗਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ (ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ) ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਮਕ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਜਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਤਮਾਮ ਦਾਅਵੇ ਹਵਾ ਹਵਾਈ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹਲ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਗੂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਫੋਕੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਬੈਨਰਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਲਗਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਜਨਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਤੁਸ਼ਟ ਹੈ ਇਸਦਾ ਪਤਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਜਾਹਿਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ।

Continue Reading

Editorial

ਅਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ

Published

on

By

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਿਹਾ ਗੰਨ ਕਲਚਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਖਿੱਚ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਗੰਨ ਕਲਚਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਗੰਨ ਕਲਚਰ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਗੰਨ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਹੇ ਗੰਨ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਆਮ ਲੋਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਛਤਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉਪਰ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਨਕਲੀ ਹਮਲੇ ਕਰਵਾਏ ਸਨ।

ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਅਨੇਕਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲਹਿਰਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਪੁਲੀਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਪਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੋ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ ਦੋ ਦੋ ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰ ਕਿਸੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੰਨ ਕਲਚਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅਗਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬਿਊਰੋ

Continue Reading

Editorial

ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸੁਪਨੇ

Published

on

By

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਹਾਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਜੇਤੂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਵੈ -ਜੀਵਨੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਜੇਤੂ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਆਪਣੇ ਬਚਪਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਚਪਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕੋਮਲ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਨਿਸ, ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਦਾ ਰੈਕਟ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਬੈਟ ਅਤੇ ਹਾਕੀ ਫੜਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ਵ ਜੇਤੂ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਰੂਰ ਵੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਡੋਰ ਬਚਪਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਹੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਡੋਰ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੂਪੀ ਡੋਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਢਿੱਲ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਖਿੱਚਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਡੋਰ ਵਿੱਚ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਢਿੱਲੀ ਡੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਖਿੱਚ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਡੋਰ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਪਰ ਪੜਾਈ ਦਾ ਓਨਾ ਕੁ ਭਾਰ ਪਾਓ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਚੁੱਕ ਸਕਣ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬਚਪਣ ਅਤੇ ਅੱਲ੍ਹੜ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬਚਪਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵੇਸਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਵਿਖਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਬਚਪਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਖੜੇ ਪੈਂਡਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਬਚਪਣ ਵਿੱਚ ਪੁਲਾੜ ਵਿਗਿਆਨੀ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਬਚਪਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਦੇ ਹਨ, ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂੁਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚਿੱਤ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ।

ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡਾਣ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਸ ਉਚਾਈ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦਾ ਤਾਜ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਹੀ ਸਜਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਸਦਕਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਥਾਮਸ ਐਡੀਸਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 10,000 ਵਾਰ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਬ ਬਣਾ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 10,000 ਤਰੀਕੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾ ਸਕੀ।

ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸੁਆਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇਗਾ। ਹਰ ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਨ ਦਾ ਉਜਾਲਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਬਲਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਬਿਊਰੋ

Continue Reading

Latest News

Trending