Editorial
ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਸਟਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵੋਟਰ
ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੋਣ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2027 ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਗੀਆਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਗਿਣਾਏਗੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਗਿਣਾਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਭਵਿੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸਲ ਚਿੰਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਆਰਥਿਕ ਬਣਤਰ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ, ਨਸ਼ਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ, ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਵਧਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ-ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2026-27 ਬਜਟ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਦਾਰੀ ਜੀ. ਐਸ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ ਲਗਭਗ 45.1 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ 2025-26 ਵਿੱਚ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਵਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੈ-ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਸਮਾਜਿਕ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ, ਗੈਂਗ, ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਨੈਟਵਰਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਕਰਜ਼ਾ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ, ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਮੁੜ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇ, ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਏ? ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ? ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣ ਸਕਣ? ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ?
ਕੀ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਬਚੇਗੀ? ਕੀ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਬਚੇਗਾ? ਕੀ ਸਾਡਾ ਉਦਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੇਗਾ? ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣ ਸਕਣਗੇ? ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ-ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲੇਗਾ?
ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਿਆ ਸਮਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਦਘਾਟਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਮੇਂਬੱਧ ਨਿਪਟਾਰਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਦੇ ਮੌਕੇ, ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ-ਇਹ ਉਹ ਖੇਤਰ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਦਲਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ, ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਸਫਲ ਹੈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪੁੱਛਣਗੇ-ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾ, ਨਾਅਰੇ, ਜਾਤ, ਧਰਮ, ਪੁਰਾਣੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਲਿਖਤੀ, ਮਾਪਣਯੋਗ ਅਤੇ ਸਮੇਂਬੱਧ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਿੰਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਕਿੰਨਾ ਉਦਯੋਗ, ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਘਟੇਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਬਚੇਗਾ, ਨਸ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਘਟੇਗਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਰਹੇਗਾ ਕੁੱਧਝ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣੋ।
ਚੋਣਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਿਸਾਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਚੁਣਨ-ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਚੁਣਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਦੇਖਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੇਵੇ।
ਇਹ ਸਵਾਲ ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ? ਇਸ ਵਾਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈਰੀ
ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀ
Editorial
ਮਸਾਲੇ ਵਾਲੇ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਜੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ
ਸਬਜੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਵਿਕ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪਕਾਇਆ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਆਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਦੂ ਦੀ ਵੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਬਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹਾਰਮੋਨ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਬਜੀਆਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪਕਾਉਣ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਸਰ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਸਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪਕਾ ਕੇ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਟੀਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਬਜੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਕਾਰਨ ਜਹਿਰ ਵਰਗੀਆਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹਨ, ਉਹ ਉਲਟਾ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਹਲਕਾ ਜਹਿਰ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸਬਜੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਉੱਪਰ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਬਜੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਜਹਿਰ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਕਸਰ ਇਹਨਾਂ ਸਬਜੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ (ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ) ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕੱਚੇ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਕੱਚੀਆਂ ਸਬਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਮੀਕਲਾਂ, ਰਸਾਇਣਾਂ, ਮਸਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪਕਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਬਜੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਬਜੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਚਮਕਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਖੁੱਲੇਆਮ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇਹ ਲੋਕ ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਬਜੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਕੇ ਖੁਦ ਤਾਂ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਬਜੀਆਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹ ਸਬਜੀ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੀੜਾ ਲਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀੜਾ ਉਸੇ ਸਬਜੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਸਤੇ ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਬਜੀ ਨੂੰ ਕੀੜੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਸਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁੱਝ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਟੀਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਬਜੀਆਂ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ) ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਬਜੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆਮ ਚਰਚਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹੇ ਸਬਜੀ ੳਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਫਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਜਹਿਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਮਸਾਲਿਆਂ, ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਨਾਲ ਪਕਾਏ ਹੋਏ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲੱਗੇ।
Editorial
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਉਠਦੇ ਸਵਾਲ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਤਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਆਗੂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਕੱਟ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ।
ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਚੋਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਾਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਅਕਸਰ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤੇਗਾ ਤਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਮੱਧਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਕਸਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਜੇਤੂ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।
ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਏ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਬਿਊਰੋ
Editorial
ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਸਮਾਜ?
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਬਰਨਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਾਇਕ ‘ਬੱਬੂ ਮਾਨ’ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਮੌਕੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਭੀੜ ਏਨੀ ਜਿਆਦਾ ਉਤੇਜਿਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆਪਸੀ ਝਗੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਝਗੜਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਕਸਰ ਨੌਜਵਾਨ ਜਖਮੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਸੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਦਿਆ ਨਗਰ, ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਕਾਲੋਨੀ ਅਤੇ ਕਰਹੇੜੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਝਗੜੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਮ ਦਿਨ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰਿਪਾਨਾਂ, ਕਿਰਚਾਂ ਅਤੇ ਚਾਕੂਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਪੜਾਈ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮਟਰਗਸ਼ਤੀ ਅਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਕਤਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਕਿੰਨੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ।
ਅਕਸਰ ਹੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਤੇ ਝੜੱਪਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਝੜੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਕ੍ਰਿਪਾਨਾਂ, ਕਿਰਚਾਂ ਅਤੇ ਚਾਕੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਰਤੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਿਸਤੋਲ ਤੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਨਾਲ ਵੀ ਫਾਇਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਾਹਨ ਜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਖਹਿ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵਾਹਨ ਸਵਾਰਾਂ ਦੀ ਅਕਸਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕਤਲ ਤੱਕ ਕਰਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੇਖ ਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮਾਜ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹੈ? ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਣਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਲੋਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਸਿਆਣੇ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਲੜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਸਿਰ ਪਾੜਨ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬਿਊਰੋ
-
National2 months agoਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਫਟਣ ਕਾਰਨ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ 3 ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ
-
International4 weeks ago92 ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਰੋਕਿਆ
-
International1 month agoਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ 626 ਮੌਤਾਂ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਰਾਹੀਂ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਭੇਜੀ
-
Mohali2 months agoਬੂਥ ਮਾਰਕੀਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫੇਜ਼ 2 ਮੁਹਾਲੀ ਦਾ ਵਫਦ ਮੇਅਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮਾਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ
-
International1 month agoਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 210 ਹੋਈ, ਕਈ ਲਾਪਤਾ
-
International3 weeks ago
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ, 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ
-
International1 month agoਤਿੱਬਤ ਤੋਂ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ, ਦਰਜਨਾਂ ਪਿੰਡ ਤਬਾਹ
-
International2 weeks ago
ਪਾਰਟੀ ਦੌਰਾਨ ਚਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, 11 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ, 3 ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ
