Chandigarh
ਡੀਏ ਬਕਾਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣਾ ਪੱਖ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਸਤੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ।
ਸz. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਪਗ 28 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲਰਕ, ਡਰਾਈਵਰ, ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ, ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 42 ਫੀਸਦੀ ਡੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਲਰਕ ਅਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ 54,812 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਡੀਏ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਰਕਮ 36,960 ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਲਗਪਗ 51 ਫੀਸਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਔਸਤ ਲਗਭਗ 38 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਤਨਖਾਹ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਕਰੀਬ 82 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 28 ਫੀਸਦੀ ਡੀਏ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 34 ਫੀਸਦੀ, ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ 38 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ 42 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2016 ਤੋਂ 2021 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਲਗਭਗ 14,191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 4,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡੀਏ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ-ਪੇ ਰੂਲਜ਼, 2021 ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 309 ਤਹਿਤ ਤੈਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਡੀ ਏ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀਏ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੀ ਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਡੀਏ ਅਤੇ ਡੀਆਰ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲੲ. ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Chandigarh
ਆਈ. ਟੀ. ਆਈ. ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇਲੈਟ੍ਰੀਕਲ ਟਰੇਡ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਅਤੇ ਇੰਸਟਰੱਕਟਰ ਲਈ 25-25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਨਵੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਸਰਕਾਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾ (ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ.), ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਲੈਟ੍ਰੀਕਲ ਟਰੇਡ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਂ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਣਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਇੰਸਟਰੱਕਟਰ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 25-25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਟਰੇਡ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਿਖ਼ਰਲਾ ਰੈਂਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਸ੍ਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪੂਰੇ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈਜ਼ . ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੋਰਸਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ, ਸਗੋਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਵੀ ਬਣ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਣ।
Chandigarh
ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਾਹ ਰੁਕਣ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਮਾਰੀ : ਮਾਹਿਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਨਵੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਪਾਰਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਡਾ. ਐਸ.ਕੇ. ਗੁਪਤਾ, ਡਾ. ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਡਾ. ਹਿਤੇਸ਼ ਗੌਰ ਅਤੇ ਡਾ. ਸੁਮਿਤ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹ ਰੁਕਣ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸਾਹ ਰੁਕਣ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਮਾਰੀ (ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਔਬਸਟਰਕਟਿਵ ਪਲਮਨਰੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼) ਦੇ ਵਧਦੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਖ਼ਤਰੇ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਗੈਸਾਂ ਤੇ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦਾ ਆਉਣਾ-ਜਾਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਲੱਛਣ ਹਲਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖੰਘ ਆਉਣ ਨੂੰ ਵਧਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਆਮ ਲੱਛਣ ਸਮਝ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਖੰਘ, ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨ ਜਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਣ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਸੀਓਪੀਡੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Chandigarh
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ 11 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 14 ਵਿਅਕਤੀ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਨਵੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢੀ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 11 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਰੈਪ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 11 ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ 3 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 18 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 7 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 14 ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਲੜੇ ਗਏ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
-
International2 months agoਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ 9 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ
-
International1 month agoਨਾਈਜੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 32 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ
-
International4 weeks agoਤਿੱਬਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਝਟਕੇ, ਸੈਂਕੜੇ ਮਕਾਨ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ, 16 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ
-
International1 month ago
ਪਨਾਮਾ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਲੱਗੇ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਝਟਕੇ
-
International1 month agoਖੱਡ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀ ਸਕੂਲ ਬੱਸ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਮੇਤ 5 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ
-
International1 month ago
ਮਿਲਟਰੀ ਬੇਸ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ 4 ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ, 39 ਜ਼ਖਮੀ
-
International1 month agoਸਕੂਲ ਦੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ 28 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ 1 ਅਧਿਆਪਕਾ ਦੀ ਮੌਤ, ਕਈ ਜ਼ਖ਼ਮੀ
-
Chandigarh1 month ago
ਪਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ
