ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੰਚਾਇਤ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 11 ਸਤੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਸ. ਏ. ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ) ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿੰਡ ਦਾਊਂ ਦੀ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਬਿਲਡਰ ਕੰਪਨੀ ਮੈਸਰਜ਼ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਬਿਲਡਰਜ਼ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਖਰੜ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕਨੂੰਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੈਬਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੰਚਾਇਤ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾਊਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ-ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 8 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੁਮਾਇਦਿਆਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਹੈਪੀ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੰਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦਾਊਂ , ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੌਤਮ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ,ਜਸਬੀਰ ਕੁਮਾਰ, ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਅਮਿਤ ਵਰਮਾ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੰਚਾਇਤ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਖਰੜ ਦੇ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਕਤ ਬਿਲਡਰ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ‘ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ’ ਦੇ ਸਰਵਸੰਮਤ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰੜ ਦਿੱਤਾ।

ਸz. ਦਾਊ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਬਿਲਡਰਜ਼ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦਾਊਂ ਵਿਖੇ ਕੁੱਝ ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸੂ ਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਫ਼ਤਿਹਉੱਲਾਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 25 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਕਬੇ ਵਾਲੀ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਬਿਲਡਰ ਕੋਲ ਸ਼ਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀ ਜਮੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਖਰੜ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾਊਂ ਤੋਂ 14 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਿਲਡਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਐਨ. ਓ. ਸੀ. ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਅੰਦਰ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਫੇਰ 18 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 14 ਮਈ 2025 ਵਾਲੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਕਬਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸਾਂ ਸਦਕਾ ਪਿੰਡ ਦਾਊਂ ਦੀ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਰੰਤੂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ 19 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ, 1994 ਦੀ ਧਾਰਾ 199 ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 199 ਤਹਿਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ‘ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ’ ਦੇ ਮਤੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ’ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਮਿਤੀ 19-11-2025 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਜਿਸ਼ੀ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾਊਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 18-08-2025 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਰਵਸੰਮਤ ਮਤੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਬਹਾਲ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਖਰੜ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸਟੇਅ (ਰੋਕ) ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ 552 ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਚ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਬਿਲਡਰਾਂ ਜਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ।