ਗਮਾਡਾ ਵਲੋਂ ਹੁਣ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ

ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 15 ਸਤੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਆਈ ਟੀ ਸਿਟੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਈ ਟੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਪਾਏ ਗਏ ਕੇਸ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਇਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਦੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਬੀਤੀ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਮਾਡਾ ਵਲੋਂ ਇਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅੱਜ ਸੱਦੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਗਮਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਏ ਅਤੇ ਅਖੀਰਕਾਰ ਗਮਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ 29 ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗਮਾਡਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਕੀਮਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਮਾਡਾ ਵਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸੀ।

ਆਈ ਟੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲਰ ਸz. ਨਸੀਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅੱਜ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕ ਵਲੋਂ ਸੱਦੀ ਗਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਈ ਟੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਭਾਗ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸz. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਆਈ ਟੀ ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਾਗਰਿਕ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਗ ਲਿਆ।

ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵਲੋਂ ਗਮਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਵਲੋਂ 2011 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਮੀਨ ਅਕਵਾਇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁਲ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ (ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ ਬਣਤੀ ਹੈ) ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲਾਟ ਵੇਚ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 2011 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਮੀਨ ਅਕਵਾਇਅਰ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਮੁਆਵਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ 2015 ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਗਮਾਡਾ ਵਲੋਂ ਆਈ ਟੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 2019 ਅਤੇ 2020 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਫਿਰ ਗਮਾਡਾ ਵਲੋਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਹੀ ਇਹ ਇਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗਮਾਡਾ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2020 ਤਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਰਕਮ ਕਿਸ ਹੱਕ ਨਾਲ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸz. ਨਸੀਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਗੋਲ ਮੋਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਨ ਪਰੰਤੂ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵਲੋਂ ਜੋਰ ਦੇਣ ਤੇ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕ ਵਲੋਂ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮੈਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸz. ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਹਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਗਮਾਡਾ ਦਾ ਇਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਫਿਰ ਗਮਾਡਾ ਵਲੋਂ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਐਨ ਓ ਸੀ, ਐਨ ਡੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮਕਾਨ ਦੀ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਅਰਜੀ ਦਾਖਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗਮਾਡਾ ਵਲੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ , ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗਮਾਡਾ ਵਲੋਂ ਨਾਨ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕ ਤੇ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਵਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕ ਵਲੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਰਜੀ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵਗੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸz. ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਕੋਲ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀ ਹੋਈ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਸਜਾ ਵਸਨੀਕਾਂ ਸਿਰ ਥੋਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ ਟੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।