Editorial
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਦੂਰੀ
ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਲਕਿ ਇਹ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ| ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚੁਣਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਏਗੀ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਿਆਏਗੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਚਲਾਏਗੀ| ਉਹ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਵਿਹਾਰ ਕਰੇਗਾ|
ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਹੈ| ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਦੂਰੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ?
ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਉਸ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ|
ਇੱਥੋਂ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ| ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ| ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ|
ਇੱਕ ਕੰਮ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਉਸਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ, ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਲਈ ਕਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣੇ| ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ| ਇਹ ਉਸਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਨੁਭਵ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਸਦੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ|
ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ; ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ| ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਵੇ, ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ?
ਇਹ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ|
ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਣਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ,ਉਸਦੇ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ| ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸਦਾ ਕੰਮ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਤੇਉਸਨੇ ਕਿਸ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ|
ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ| ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾ, ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਭਰੋਸਾ|
ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫ਼ਾਈਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ| ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੇਬਸੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ|
ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪਲ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣ ਕਿ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ| ਜਦੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਭਰੋਸਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ| ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਕੇਤ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਜਾਂ ਧਰਨੇ ਨਹੀਂ ਹਨ| ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ|
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ| ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ| ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕਈ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ| ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ਰਕ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹਨ| ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਪਰ ਨਾਗਰਿਕ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਉਸਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਉਸ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ? ਨਾਗਰਿਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ|
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀਆ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ| ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਬਾ-ਪੱਧਰੀ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ| ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ|
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ| ਪਰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਪੱਖੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਲਈ ਦੂਰੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਰੁਕਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਉਸਦੇ ਸਮੇਂ, ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ|
ਨੀਤੀ-ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਜਾਂ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ| ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਸ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾ ਤੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਹਨ|
ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਬਲਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ| ਇਹ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ| ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਉਸਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਵਿਹਾਰ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਅਪਮਾਨ, ਅਣਗਹਿਲੀ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਵੱਡੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ|
ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ| ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵਾਂ, ਡਰਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ| ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪੂਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਅੱਜ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਇੱਕ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਇੱਕ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੱਚ ਲੱਗਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ| ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਹੈ|
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਭਰੋਸਾ ਹੈ| ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ| ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਭਰੋਸਾ ਇੱਕ ਅਦਿੱਖ ਪੂੰਜੀ ਹੈ| ਇਹ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ|
ਪਰ ਭਰੋਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ| ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੀਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ| ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਧਾਰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਏ ਜਾਣ| ਸਭ ਲਈ ਇੱਕੋ ਨਿਯਮ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਵੇ, ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੋਵੇ ਅੇਤ ਕੰਮ ਸਮਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ|
ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਜਰੂਰੀ ਹੈ| ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਮਨੁੱਖ ਸਿਰਫ ਅਰਜ਼ੀ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੈ| ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਵਾਦ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ| ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ|
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ| ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ| ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ| ਕਿਸਾਨ, ਵਪਾਰੀ, ਅਧਿਆਪਕ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਲੋਕ ਹਨ|
ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਮਨੇ-ਸਾਮਨੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ| ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੱਲ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ|
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ|
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਲਵੇ ਕਿ ਉਸਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ| ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਹੈ| ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਅਨੁਭਵ ਹਨ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੇਬਸੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ-ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਘਟਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ|
ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਹੋਏ| ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ| ਇਹੀ ਅਸਲ ਲੋਕਕੇਂਦਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪਰਖ ਹੈ|
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਸਨੂੰ ਨਵਾਂ ਭਰੋਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਅਜਿਹਾ ਭਰੋਸਾ ਜੋ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਨੁਭਵ ਨਾਲ ਬਣੇ| ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਵਾਪਸ ਆਵੇ| ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੜਕ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਮਿਲੇ| ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ| ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਮੰਚ ਮਿਲੇ| ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਮਝੇ ਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ-ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ|
ਉਦੋਂ ਭਰੋਸਾ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ| ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ| ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਉਸ ਪਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਉਸਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ| ਅਤੇ ਜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਜਾਗ ਪਏ ਕਿ ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ| ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ|
ਡਾ. ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈਰੀ
ਸੀਨੀਅਰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀ
Editorial
ਮਸਾਲੇ ਵਾਲੇ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਜੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ
ਸਬਜੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਵਿਕ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪਕਾਇਆ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਆਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਦੂ ਦੀ ਵੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਬਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹਾਰਮੋਨ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਬਜੀਆਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪਕਾਉਣ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਸਰ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਸਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪਕਾ ਕੇ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਟੀਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਬਜੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਕਾਰਨ ਜਹਿਰ ਵਰਗੀਆਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹਨ, ਉਹ ਉਲਟਾ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਹਲਕਾ ਜਹਿਰ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸਬਜੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਉੱਪਰ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਬਜੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਜਹਿਰ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਕਸਰ ਇਹਨਾਂ ਸਬਜੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ (ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ) ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕੱਚੇ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਕੱਚੀਆਂ ਸਬਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਮੀਕਲਾਂ, ਰਸਾਇਣਾਂ, ਮਸਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪਕਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਬਜੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਬਜੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਚਮਕਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਖੁੱਲੇਆਮ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇਹ ਲੋਕ ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਬਜੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਕੇ ਖੁਦ ਤਾਂ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਬਜੀਆਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹ ਸਬਜੀ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੀੜਾ ਲਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀੜਾ ਉਸੇ ਸਬਜੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਸਤੇ ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਬਜੀ ਨੂੰ ਕੀੜੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਸਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁੱਝ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਟੀਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਬਜੀਆਂ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ) ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਬਜੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆਮ ਚਰਚਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹੇ ਸਬਜੀ ੳਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਫਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਜਹਿਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਮਸਾਲਿਆਂ, ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਨਾਲ ਪਕਾਏ ਹੋਏ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲੱਗੇ।
Editorial
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਉਠਦੇ ਸਵਾਲ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਤਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਆਗੂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਕੱਟ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ।
ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਚੋਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਾਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਅਕਸਰ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤੇਗਾ ਤਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਮੱਧਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਕਸਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਜੇਤੂ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।
ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਏ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਬਿਊਰੋ
Editorial
ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਸਮਾਜ?
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਬਰਨਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਾਇਕ ‘ਬੱਬੂ ਮਾਨ’ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਮੌਕੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਭੀੜ ਏਨੀ ਜਿਆਦਾ ਉਤੇਜਿਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆਪਸੀ ਝਗੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਝਗੜਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਕਸਰ ਨੌਜਵਾਨ ਜਖਮੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਸੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਦਿਆ ਨਗਰ, ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਕਾਲੋਨੀ ਅਤੇ ਕਰਹੇੜੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਝਗੜੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਮ ਦਿਨ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰਿਪਾਨਾਂ, ਕਿਰਚਾਂ ਅਤੇ ਚਾਕੂਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਪੜਾਈ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮਟਰਗਸ਼ਤੀ ਅਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਕਤਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਕਿੰਨੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ।
ਅਕਸਰ ਹੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਤੇ ਝੜੱਪਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਝੜੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਕ੍ਰਿਪਾਨਾਂ, ਕਿਰਚਾਂ ਅਤੇ ਚਾਕੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਰਤੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਿਸਤੋਲ ਤੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਨਾਲ ਵੀ ਫਾਇਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਾਹਨ ਜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਖਹਿ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵਾਹਨ ਸਵਾਰਾਂ ਦੀ ਅਕਸਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕਤਲ ਤੱਕ ਕਰਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੇਖ ਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮਾਜ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹੈ? ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਣਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਲੋਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਸਿਆਣੇ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਲੜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਸਿਰ ਪਾੜਨ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬਿਊਰੋ
-
National2 months agoਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਫਟਣ ਕਾਰਨ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ 3 ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ
-
International4 weeks ago92 ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਰੋਕਿਆ
-
International1 month agoਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ 626 ਮੌਤਾਂ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਰਾਹੀਂ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਭੇਜੀ
-
Mohali2 months agoਬੂਥ ਮਾਰਕੀਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫੇਜ਼ 2 ਮੁਹਾਲੀ ਦਾ ਵਫਦ ਮੇਅਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮਾਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ
-
International1 month agoਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 210 ਹੋਈ, ਕਈ ਲਾਪਤਾ
-
International3 weeks ago
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ, 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ
-
International1 month agoਤਿੱਬਤ ਤੋਂ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ, ਦਰਜਨਾਂ ਪਿੰਡ ਤਬਾਹ
-
International2 weeks ago
ਪਾਰਟੀ ਦੌਰਾਨ ਚਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, 11 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ, 3 ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ
