Editorial
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਦੂਰੀ
ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਲਕਿ ਇਹ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ| ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚੁਣਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਏਗੀ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਿਆਏਗੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਚਲਾਏਗੀ| ਉਹ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਵਿਹਾਰ ਕਰੇਗਾ|
ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਹੈ| ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਦੂਰੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ?
ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਉਸ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ|
ਇੱਥੋਂ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ| ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ| ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ|
ਇੱਕ ਕੰਮ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਉਸਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ, ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਲਈ ਕਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣੇ| ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ| ਇਹ ਉਸਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਨੁਭਵ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਸਦੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ|
ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ; ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ| ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਵੇ, ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ?
ਇਹ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ|
ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਣਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ,ਉਸਦੇ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ| ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸਦਾ ਕੰਮ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਤੇਉਸਨੇ ਕਿਸ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ|
ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ| ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾ, ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਭਰੋਸਾ|
ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫ਼ਾਈਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ| ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੇਬਸੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ|
ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪਲ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣ ਕਿ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ| ਜਦੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਭਰੋਸਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ| ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਕੇਤ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਜਾਂ ਧਰਨੇ ਨਹੀਂ ਹਨ| ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ|
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ| ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ| ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕਈ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ| ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ਰਕ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹਨ| ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਪਰ ਨਾਗਰਿਕ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਉਸਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਉਸ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ? ਨਾਗਰਿਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ|
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀਆ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ| ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਬਾ-ਪੱਧਰੀ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ| ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ|
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ| ਪਰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਪੱਖੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਲਈ ਦੂਰੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਰੁਕਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਉਸਦੇ ਸਮੇਂ, ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ|
ਨੀਤੀ-ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਜਾਂ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ| ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਸ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾ ਤੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਹਨ|
ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਬਲਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ| ਇਹ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ| ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਉਸਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਵਿਹਾਰ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਅਪਮਾਨ, ਅਣਗਹਿਲੀ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਵੱਡੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ|
ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ| ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵਾਂ, ਡਰਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ| ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪੂਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਅੱਜ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਇੱਕ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਇੱਕ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੱਚ ਲੱਗਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ| ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਹੈ|
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਭਰੋਸਾ ਹੈ| ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ| ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਭਰੋਸਾ ਇੱਕ ਅਦਿੱਖ ਪੂੰਜੀ ਹੈ| ਇਹ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ|
ਪਰ ਭਰੋਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ| ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੀਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ| ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਧਾਰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਏ ਜਾਣ| ਸਭ ਲਈ ਇੱਕੋ ਨਿਯਮ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਵੇ, ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੋਵੇ ਅੇਤ ਕੰਮ ਸਮਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ|
ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਜਰੂਰੀ ਹੈ| ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਮਨੁੱਖ ਸਿਰਫ ਅਰਜ਼ੀ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੈ| ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਵਾਦ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ| ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ|
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ| ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ| ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ| ਕਿਸਾਨ, ਵਪਾਰੀ, ਅਧਿਆਪਕ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਲੋਕ ਹਨ|
ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਮਨੇ-ਸਾਮਨੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ| ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੱਲ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ|
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ|
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਲਵੇ ਕਿ ਉਸਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ| ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਹੈ| ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਅਨੁਭਵ ਹਨ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੇਬਸੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ-ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਘਟਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ|
ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਹੋਏ| ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ| ਇਹੀ ਅਸਲ ਲੋਕਕੇਂਦਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪਰਖ ਹੈ|
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਸਨੂੰ ਨਵਾਂ ਭਰੋਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਅਜਿਹਾ ਭਰੋਸਾ ਜੋ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਨੁਭਵ ਨਾਲ ਬਣੇ| ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਵਾਪਸ ਆਵੇ| ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੜਕ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਮਿਲੇ| ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ| ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਮੰਚ ਮਿਲੇ| ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਮਝੇ ਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ-ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ|
ਉਦੋਂ ਭਰੋਸਾ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ| ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ| ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਉਸ ਪਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਉਸਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ| ਅਤੇ ਜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਜਾਗ ਪਏ ਕਿ ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ| ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ|
ਡਾ. ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈਰੀ
ਸੀਨੀਅਰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀ
Editorial
ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈਰੁਜਗਾਰ ਲਈ ਸਾਧਨ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਏ ਸਰਕਾਰ
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਅੱਧਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲੰਘਾ ਚੁੱਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਜਗਾਰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਦੋਂ, ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਖੁਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਸਲੀਅਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੁਜਗਾਰ (ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ) ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜਗਾਰ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਕਸਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਆਈ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਤਬਾਹੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਲਟਾ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਮਾਰ ਵੀ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜਗਾਰ ਬਚਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਮੁਦਰਾ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅਪ ਇੰਡੀਆ ਯੋਜਨਾ ਰਾਂਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਜਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਮਾਮ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦਰ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਣ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦੀ ਇਹ ਸਮਸਿਆ ਕਈ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ ਤਬਕਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਸਿਰਜਣ ਨਾਲ ਹੀ ਹਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈਰੁਜਗਾਰ ਵਾਸਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਧੰਧਾ ਆਰੰਭ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਵਾਸਤੇ ਰੁਜਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਵੀ ਸਮਰਥ ਹੋਣ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ ਰੁਜਗਾਰ ਲਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਆਸ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਰੁਜਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਣ।
Editorial
ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਖੁੱਲਾ ਖ਼ਤ…
ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਓ
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਸਵਰਗੀ ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਰੂਪ ਨੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਾਸਟਰੀ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ, ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਤਹਾਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋਣ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਖੁੱਲਾ ਖ਼ਤ ਇਕ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਦੂਜੇ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਲਾਕਾਰ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਜਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਕਤ ਕੱਢਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਅਤੇ ਸੂਖ਼ਮ ਸ਼ਾਇਰ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦੀ ਅਰਥੀ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦੇ ਕੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਵੁਕ ਅਤੇ ਕਾਵਿਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਲਾਕਾਰ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ 272 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀਮਤ ਜਿਹੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1960 ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਥਾਂ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਹਾਕਿਮਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਕਾਰਣ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਐਕਟ ਲਟਕ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਹੈ।
ਮਾਲਵਾ ਖਿਤੇ ਦੇ ਪਿਛੜੇ ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਸਧਾਰਣ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਚੜਦੀ ਉਮਰੇ ਹਾਸ-ਵਿਅੰਗ ਦੇ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦੋ-ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਕਲਾਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਟਾਖਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਉਣਤਾਈਆਂ ਤੇ ਬਖੀਏ ਉਧੇੜਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਸ ਵਿਅੰਗ ਨੂੰ ਇਕ ਖਾਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਆਡੀਓ, ਵੀਡੀਓ ਕੈਸਟਾਂ ਅਤੇ ਟੀ. ਵੀ. ਸ਼ੋਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੋਹਰਤ ਵੀ ਕਮਾਈ, ਨਾਮ ਵੀ ਕਮਾਇਆ ਤੇ ਨਾਮ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਣ-ਕਿਆਸੇ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਲਮਕਾਰ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਵੱਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਬੇਸ਼ਕ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆ ਲਈ ਸਹੀ ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਸਨ।
ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਫਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਨਵਗਠਿਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਪੀ. ਪੀ. ਪੀ. ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹੀ ਦਿਨੀਂ ਖਾਸੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਕੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਹੀ ਹੋਊ। ਤੁਸੀਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਅਤੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿੱਕ-ਢਾਹ ਕੇ, ਨਫ਼ੇ-ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਪਰੰਤੂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਕੋ ਸੋਚ, ਇਕੋ ਵਿਚਾਰ, ਇਕੋ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਇਕੋ ਰਸਤਾ, ਇਕੋ ਸੰਕਲਪ, ਇਕੋ ਤੜਫ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਕੋ ਪੰਧ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਧੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ (ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਜਾਂ ਲੋੜਾਂ ਕਾਰਣ) ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਿਗਜ਼ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿਗਜ਼ ਆਗੂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ। ਇਕ ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪੋੜੀਆਂ ਚੜਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਆਸ,ਉਮੀਦ ਬੱਝੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਲਮਾਕਾਰਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਬਣੂੰ।
ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰੰਗਮੰਚ, ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹਾਂ। ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੇ ਫ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਦੋ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਾਟਕ ਲਿਖਕੇ ਦੇਸ-ਵਿਦੇਸ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਮੰਚਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਇਪਟਾ ਕਾਰਕੁਨ ਵੱਜੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ‘ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਦੁਸ਼ਣ’ ਖ਼ਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ‘ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ’ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਰੰਭੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਕਲਮ ਤੇ ਕਲਾ ਰਾਹੀਂ ਡੱਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਆਸਤ ਮੇਰਾ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਰੰਗਮੰਚ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਹੈ ਪਰ ਇਥੇ ਮੈਂ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਰੋਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਲਚਰਤਾ, ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ, ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਗਾਇਕੀ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਂਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਵਈਆ ਵੀ ਉਦਾਸੀਨ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਘਾਤਕ ਅਤੇ ਬੇਸਿਰ-ਪੈਰ ਗਾਇਕੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਨੋਜੁਆਨੀ ਤੇ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਣ ਵਾਲੇ ਗਾਇਕ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰੀਕ ਤਾਂ ਊਂਅ ਮਾਣ ਨੀ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜੇ ਫੇਰ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਅਸਮਾਨ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਕਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ, ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਲੰਮੇ ਸਿਆਸੀ ਤਜ਼ਰਬੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਰਾਹ ਤਿਲਕਵੇਂ ਅਤੇ ਉਬੜ-ਖਾਬੜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਮੇਡੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੁਲਫ਼ੀਆਂ ਗਰਮ ਤੇ ਮਿਰਚਾਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਕੁਲਫ਼ੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਤੇ ਮਿਰਚਾਂ ਕੋੜੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਗੰਨ ਕਲਚਰ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੀਤਾਂ ਉਪਰ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਸੋਚ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਪਟਾ ਦੇ ਵਫਦ ਲਈ ਆਪ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਆਪ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣਾ ਬੇਹਤਰ ਸਮਝਿਆ।
ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਉਚੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਸੋਨਾਲੀ ਗਿਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਘੇ ਸ਼ਾਇਰ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਜ਼ਫ਼ਰ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵੱਲ ਦਵਾਉਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੂਨ 2024 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਜ਼ਫ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਿਤਕ ਯੋਦਗਾਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਾਕੀ ਕੁੱਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਜੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਅਧੀਨ ਮਨੋਨੀਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਫਰ ਹੋਰਾਂ ਸੀਮਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਾਹਿਤਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ।
ਉਚੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਫ਼ਰ ਨੂੰ 26 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਣ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਖੋਜ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਰੋਸਟਰ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿਚ ਤਰੁੱਟੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਰਮੂਲ ਅਤੇ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਵਾਜ਼ਿਬ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਜ਼ਫ਼ਰ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਆ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਮੁੰਕਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਦਾ ਆਰੰਭ ਉਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।
ਜਸਵੰਤ ਜ਼ਫ਼ਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਨਿੱਜੀ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਫ਼ਲ ਨਾ ਹੋਣ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਆਪ ਨਿਬੇੜਣ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਵਰਗੇ ਸੰਦੇਵਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਸਮਝੋ ਪਲਾ ਹੀ ਝਾੜ ਲਿਆ।
ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ! ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਲਈ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਚਾਹੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਬਜਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਕਚਹਿਰੀਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿਲਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਨੀਤੀ ਹੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸਾਂ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ।
ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਸਮਾਜਿਕ ਮਸਲਿਆਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਸਿਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਜ਼ਾਇਜ਼ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਲ ਕਰਨ, ਸੁਰਖਿਅਤ ਅਤੇ ਭੈਅ ਰਾਹਿਤ ਮਾਹੌਲ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਰੇਤ, ਜਮੀਨ, ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹਲ ਕਰਨ ਲੲ. ਵੀ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਹਰ ਰਾਜਨੀਕਿਤ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਸੱਤਾ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਵਾਅਦੇ ਵਫ਼ਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ (ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਤ), ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਰੇਓੜੀਆਂ ਸਮਝਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਮੁਫ਼ਤ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਵਾਂ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ/ਪੰਦਰਾ ਸੌ ਰੁਪਏ, ਮੁਫ਼ਤ ਆਟਾ ਦਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਕ-ਸੁੱਕ, ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਮੁਫ਼ਤ, ਮੁਫ਼ਤ, ਮੁਫ਼ਤ…।
ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਣਖ, ਗ਼ੈਰਤ ਅਤੇ ਸਵੈਮਾਨ ਨੂੰ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੈਰਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਖ਼ੈਰਾਤ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਨਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਣ, ਆਟਾ ਵੀ, ਦਾਲ ਵੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਆਪ ਕਰਨ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਮਾਪਤ ਇਕ ਚੀਨੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਤ ਕਥਨ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਨੂੰ ਮੱਛੀ ਨਾ ਦੇਵੋ, ਮੱਛੀ ਫੜਨਾ ਸਿਖਾਓ।
ਸੰਜੀਵਨ ਸਿੰਘ
94174-60656
Editorial
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਮੰਦਭਾਗਾ
ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਬੋਧ ਉਨਿਆਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਦੇ ਸਕੇ ਭਰਾ ਗਾਇਕ ਮੀਕਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫ਼ੋਨ ਤੇ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਇਹ ਵਿਵਾਦ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਟੀਹਰੀ ਗੜ੍ਹਵਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੁੰਜਾਪੁਰੀ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਸੁਬੋਧ ਉਨਿਆਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗਾਇਕ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਅਤੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਬੁੱਲ੍ਹ ਹਿਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ।
ਕਿਸੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਵਿਵਾਦ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਮੰਦਭਾਗੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਨੇਕਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਬਦਸਲੂਕੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਅ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਲਾਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਿਤ ਚਿਹਰਾ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਗਾਣੇ ਹਿੱਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਬੋਧ ਉਨਿਆਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਗਹਿਰਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਕਲਾਕਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸਫਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਕਾਰ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਆਮ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮਨ ਪਸੰਦ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਖਿਚਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਟੋ ਗ੍ਰਾਫ਼ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਸਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਲਾਕਾਰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗਾਇਕ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਿਚਾਲੇ ਚਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਇਸਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬਿਊਰੋ
-
International2 months ago92 ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਰੋਕਿਆ
-
International1 month ago
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ, 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ
-
International1 month ago
ਪਾਰਟੀ ਦੌਰਾਨ ਚਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, 11 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ, 3 ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ
-
National2 months agoਤਾਇਕਵਾਂਡੋ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦਿਖਾਏ ਜੌਹਰ
-
International2 months ago
ਇਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰਡਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਏਅਰਬੇਸ ਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲਾ, ਕਈ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਨੁਕਸਾਨੇ
-
Editorial1 month agoਨਸ਼ੇ ਦੇ ਦੈਂਤ ਨੇ ਨਿਗਲੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਜਵਾਨੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਹੋਈ ਠੁੱਸ
-
International2 months ago
ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਆਂਗਜ਼ੂ-ਦਿੱਲੀ ਉਡਾਣਾਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ
-
Chandigarh1 month agoਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 22 ਵਿੱਚ ਹੈਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ
