ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਸਤੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀ ਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਡੀਏ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਤੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚਾਲੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ।

ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਡੀ ਏ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀ ਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀ ਏ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਰੀਬ 250 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਾਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਠ ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀ ਏ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੱਕਾਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ। ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਨਵੀਨਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚਾਰ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀ ਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ ਏ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਪਰਖ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਭੱਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਖ਼ੁਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2022 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਾਏ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ।

ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੀਮ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ 3 ਵਿਅਕਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ

ਪਠਾਨਕੋਟ, 18 ਸਤੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ‘ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਯਾਤਰਾ’ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜਾਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੀਮ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ੈਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ।

ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ‘ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਯਾਤਰਾ’ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਟਾਲਾ ਨੇੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਅਤੇ ਆਂਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਅਤੇ ਜੈਮਰ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲੀਸ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੀਮ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ।

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਤਿਨ ਨਬੀਨ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 4,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਸਾਰੇ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਨਿਤਿਨ ਨਬੀਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਬੁਰਾਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿਰਣਾਇਕ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗੀ।

ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 18 ਸਤੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 10 ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੌਂਸਲਰ ਸz. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ 1966 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਰ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਨੂੰ 1966 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦਿਆ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਕਿਸ਼ਾਉ ਬਹੁਮੰਤਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ 90 ਫੀਸਦੀ ਪੈਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ) ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1966 ਵੇਲੇ ਯਮੁਨਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੁੱਪੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਪ ਚੁਪੀਤੇ ਲੁਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।