Connect with us

Editorial

ਕੀ ਇੱਕ ਰੁਪਈਏ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ?

Published

on

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਖਰਚ ਅਤੇ ਕਰ-ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ

ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਮਾਈ ਉੱਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਉੱਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਰੁਪਏ ਉੱਤੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਭਾਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ?”

ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਕਰ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਮਾਈ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਖਰੀਦ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਕਰਯੋਗ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਢੰਗ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪਰ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਸਲ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇੱਕ ਆਮ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬਚਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚਿਆ ਪੈਸਾ ਹੀ ਅਸਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਵਰਗ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਸਿਰਫ਼ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਦਵਾਈ, ਘਰ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ, ਅਚਾਨਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਲਈ ਬਚਤ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬਚੀ ਰਕਮ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਬਚਦਾ ਹੈ?”

ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਰਥਿਕ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਚਿੰਤਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤਣਾਅ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਣਾਅ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿਉਂ ਵੱਖਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅੱਜ ਕਈ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਦਬਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੀਵਨ-ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਰਚੇ ਹਨ। ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਪਾਸੇ ਘਰ, ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਚਤ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਕਰ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰ-ਵਿਵਸਥਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਰ-ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 70,851 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 32,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਕਰ-ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਰ ਗਲਤ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਖਰਚਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪੇ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਬਚਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ?”

ਕਰ ਦਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਕਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ-ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ-ਕਦੋਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤੀਜਾ-ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਿਲਿਆ।

ਜੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਭਾਰ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਤੁਰੰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ, ਖਰਚ ਅਤੇ ਬਚਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਥਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਵਿਅਕਤੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਘਟਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਬਿਮਾਰੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜਾਂ ਬੁਢਾਪੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬਚਤ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਖਪਤ ਘਟਾ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਜੋ ਪੈਸਾ ਬਚਾਇਆ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਕਰ-ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੀ ਕਰ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਚਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ?

ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵੱਡੀ ਬਚਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਬਚਤ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨਿੱਜੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਰ ਦੇਣਾ” ਅਤੇ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਛਾ” ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕਰ-ਵਿਵਸਥਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦੇਣ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮਨੋਵਿਰਤੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਕਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਫ਼ਰਜ਼ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਭਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।

ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਕਰ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਬਚਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ? ਕੀ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਬਚਤ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਬੁਢਾਪਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਕੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਾਗਰਿਕ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਮਾਲੀਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤਾ ਭਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਮਕਸਦ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਸਕਣ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ, ਬਿਮਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਤੋੜੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਡਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਮਾਈ ਆਈ ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ।

ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਹ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਉਸਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਭਲ ਸਕੇਗਾ।

ਆਖ਼ਰੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਅਸਲ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ? ”ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ?”

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸੋਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਜੇਬ-ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮਾਲੀਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਾਜ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਉਤਨੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਡਾ. ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈਰੀ

ਸੀਨੀਅਰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀ

Continue Reading

Editorial

ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈਰੁਜਗਾਰ ਲਈ ਸਾਧਨ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਏ ਸਰਕਾਰ

Published

on

By

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਅੱਧਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲੰਘਾ ਚੁੱਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਜਗਾਰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਦੋਂ, ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਖੁਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਸਲੀਅਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੁਜਗਾਰ (ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ) ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜਗਾਰ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਕਸਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਆਈ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਤਬਾਹੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਲਟਾ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਮਾਰ ਵੀ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜਗਾਰ ਬਚਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਮੁਦਰਾ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅਪ ਇੰਡੀਆ ਯੋਜਨਾ ਰਾਂਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਜਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਮਾਮ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦਰ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਣ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦੀ ਇਹ ਸਮਸਿਆ ਕਈ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ ਤਬਕਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਸਿਰਜਣ ਨਾਲ ਹੀ ਹਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈਰੁਜਗਾਰ ਵਾਸਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਧੰਧਾ ਆਰੰਭ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਵਾਸਤੇ ਰੁਜਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਵੀ ਸਮਰਥ ਹੋਣ।

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ ਰੁਜਗਾਰ ਲਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਆਸ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਰੁਜਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਣ।

Continue Reading

Editorial

ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਖੁੱਲਾ ਖ਼ਤ…

Published

on

By

ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਓ

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਸਵਰਗੀ ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਰੂਪ ਨੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਾਸਟਰੀ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ, ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਤਹਾਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋਣ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਖੁੱਲਾ ਖ਼ਤ ਇਕ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਦੂਜੇ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਲਾਕਾਰ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਜਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਕਤ ਕੱਢਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਅਤੇ ਸੂਖ਼ਮ ਸ਼ਾਇਰ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦੀ ਅਰਥੀ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦੇ ਕੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਵੁਕ ਅਤੇ ਕਾਵਿਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਲਾਕਾਰ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ 272 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀਮਤ ਜਿਹੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1960 ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਥਾਂ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਹਾਕਿਮਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਕਾਰਣ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਐਕਟ ਲਟਕ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਹੈ।

ਮਾਲਵਾ ਖਿਤੇ ਦੇ ਪਿਛੜੇ ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਸਧਾਰਣ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਚੜਦੀ ਉਮਰੇ ਹਾਸ-ਵਿਅੰਗ ਦੇ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦੋ-ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਕਲਾਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਟਾਖਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਉਣਤਾਈਆਂ ਤੇ ਬਖੀਏ ਉਧੇੜਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਸ ਵਿਅੰਗ ਨੂੰ ਇਕ ਖਾਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਆਡੀਓ, ਵੀਡੀਓ ਕੈਸਟਾਂ ਅਤੇ ਟੀ. ਵੀ. ਸ਼ੋਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੋਹਰਤ ਵੀ ਕਮਾਈ, ਨਾਮ ਵੀ ਕਮਾਇਆ ਤੇ ਨਾਮ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਣ-ਕਿਆਸੇ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਲਮਕਾਰ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਵੱਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਬੇਸ਼ਕ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆ ਲਈ ਸਹੀ ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਸਨ।

ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਫਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਨਵਗਠਿਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਪੀ. ਪੀ. ਪੀ. ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹੀ ਦਿਨੀਂ ਖਾਸੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਕੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਹੀ ਹੋਊ। ਤੁਸੀਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਅਤੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿੱਕ-ਢਾਹ ਕੇ, ਨਫ਼ੇ-ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

ਪਰੰਤੂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਕੋ ਸੋਚ, ਇਕੋ ਵਿਚਾਰ, ਇਕੋ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਇਕੋ ਰਸਤਾ, ਇਕੋ ਸੰਕਲਪ, ਇਕੋ ਤੜਫ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਕੋ ਪੰਧ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਧੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ (ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਜਾਂ ਲੋੜਾਂ ਕਾਰਣ) ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਿਗਜ਼ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿਗਜ਼ ਆਗੂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ। ਇਕ ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪੋੜੀਆਂ ਚੜਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਆਸ,ਉਮੀਦ ਬੱਝੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਲਮਾਕਾਰਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਬਣੂੰ।

ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰੰਗਮੰਚ, ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹਾਂ। ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੇ ਫ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਦੋ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਾਟਕ ਲਿਖਕੇ ਦੇਸ-ਵਿਦੇਸ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਮੰਚਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਇਪਟਾ ਕਾਰਕੁਨ ਵੱਜੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ‘ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਦੁਸ਼ਣ’ ਖ਼ਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ‘ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ’ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਰੰਭੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਕਲਮ ਤੇ ਕਲਾ ਰਾਹੀਂ ਡੱਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਆਸਤ ਮੇਰਾ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਰੰਗਮੰਚ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਹੈ ਪਰ ਇਥੇ ਮੈਂ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਰੋਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਲਚਰਤਾ, ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ, ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਗਾਇਕੀ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਂਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਵਈਆ ਵੀ ਉਦਾਸੀਨ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਘਾਤਕ ਅਤੇ ਬੇਸਿਰ-ਪੈਰ ਗਾਇਕੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਨੋਜੁਆਨੀ ਤੇ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਣ ਵਾਲੇ ਗਾਇਕ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰੀਕ ਤਾਂ ਊਂਅ ਮਾਣ ਨੀ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜੇ ਫੇਰ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਅਸਮਾਨ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਕਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ, ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਲੰਮੇ ਸਿਆਸੀ ਤਜ਼ਰਬੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਰਾਹ ਤਿਲਕਵੇਂ ਅਤੇ ਉਬੜ-ਖਾਬੜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਮੇਡੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੁਲਫ਼ੀਆਂ ਗਰਮ ਤੇ ਮਿਰਚਾਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਕੁਲਫ਼ੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਤੇ ਮਿਰਚਾਂ ਕੋੜੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਗੰਨ ਕਲਚਰ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੀਤਾਂ ਉਪਰ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਸੋਚ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਪਟਾ ਦੇ ਵਫਦ ਲਈ ਆਪ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਆਪ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣਾ ਬੇਹਤਰ ਸਮਝਿਆ।

ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਉਚੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਸੋਨਾਲੀ ਗਿਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਘੇ ਸ਼ਾਇਰ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਜ਼ਫ਼ਰ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵੱਲ ਦਵਾਉਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੂਨ 2024 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਜ਼ਫ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਿਤਕ ਯੋਦਗਾਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਾਕੀ ਕੁੱਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਜੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਅਧੀਨ ਮਨੋਨੀਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਫਰ ਹੋਰਾਂ ਸੀਮਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਾਹਿਤਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ।

ਉਚੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਫ਼ਰ ਨੂੰ 26 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਣ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਖੋਜ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਰੋਸਟਰ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿਚ ਤਰੁੱਟੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਰਮੂਲ ਅਤੇ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਵਾਜ਼ਿਬ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਜ਼ਫ਼ਰ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਆ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਮੁੰਕਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਦਾ ਆਰੰਭ ਉਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।

ਜਸਵੰਤ ਜ਼ਫ਼ਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਨਿੱਜੀ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਫ਼ਲ ਨਾ ਹੋਣ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਆਪ ਨਿਬੇੜਣ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਵਰਗੇ ਸੰਦੇਵਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਸਮਝੋ ਪਲਾ ਹੀ ਝਾੜ ਲਿਆ।

ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ! ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਲਈ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਚਾਹੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਬਜਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਕਚਹਿਰੀਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿਲਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਨੀਤੀ ਹੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸਾਂ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ।

ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਸਮਾਜਿਕ ਮਸਲਿਆਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਸਿਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਜ਼ਾਇਜ਼ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਲ ਕਰਨ, ਸੁਰਖਿਅਤ ਅਤੇ ਭੈਅ ਰਾਹਿਤ ਮਾਹੌਲ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਰੇਤ, ਜਮੀਨ, ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹਲ ਕਰਨ ਲੲ. ਵੀ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਹਰ ਰਾਜਨੀਕਿਤ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਸੱਤਾ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਵਾਅਦੇ ਵਫ਼ਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ (ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਤ), ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਰੇਓੜੀਆਂ ਸਮਝਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਮੁਫ਼ਤ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਵਾਂ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ/ਪੰਦਰਾ ਸੌ ਰੁਪਏ, ਮੁਫ਼ਤ ਆਟਾ ਦਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਕ-ਸੁੱਕ, ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਮੁਫ਼ਤ, ਮੁਫ਼ਤ, ਮੁਫ਼ਤ…।

ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਣਖ, ਗ਼ੈਰਤ ਅਤੇ ਸਵੈਮਾਨ ਨੂੰ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੈਰਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਖ਼ੈਰਾਤ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਨਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਣ, ਆਟਾ ਵੀ, ਦਾਲ ਵੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਆਪ ਕਰਨ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਮਾਪਤ ਇਕ ਚੀਨੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਤ ਕਥਨ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਨੂੰ ਮੱਛੀ ਨਾ ਦੇਵੋ, ਮੱਛੀ ਫੜਨਾ ਸਿਖਾਓ।

ਸੰਜੀਵਨ ਸਿੰਘ

94174-60656

Continue Reading

Editorial

ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਮੰਦਭਾਗਾ

Published

on

By

ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਬੋਧ ਉਨਿਆਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਦੇ ਸਕੇ ਭਰਾ ਗਾਇਕ ਮੀਕਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫ਼ੋਨ ਤੇ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਇਹ ਵਿਵਾਦ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਟੀਹਰੀ ਗੜ੍ਹਵਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੁੰਜਾਪੁਰੀ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਸੁਬੋਧ ਉਨਿਆਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗਾਇਕ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਅਤੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਬੁੱਲ੍ਹ ਹਿਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ।

ਕਿਸੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਵਿਵਾਦ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਮੰਦਭਾਗੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਨੇਕਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਬਦਸਲੂਕੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਅ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਲਾਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਿਤ ਚਿਹਰਾ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਗਾਣੇ ਹਿੱਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਬੋਧ ਉਨਿਆਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਗਹਿਰਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਕਲਾਕਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸਫਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਕਾਰ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਆਮ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮਨ ਪਸੰਦ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਖਿਚਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਟੋ ਗ੍ਰਾਫ਼ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਸਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਲਾਕਾਰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗਾਇਕ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਿਚਾਲੇ ਚਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਇਸਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਬਿਊਰੋ

Continue Reading

Latest News

Trending