Connect with us

Chandigarh

ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੱਸਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੱਟਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿੰਨੇ ਇਤਰਾਜ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ : ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ

Published

on

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਸਤੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਪੁਨਰੀਖਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਕਿੰਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਹਨ।

ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ, ਦਾਅਵੇ-ਇਤਰਾਜ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਰਗੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ।

ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਜੂਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ। ਬੀ ਐਲ ਓ-1 ਅਤੇ ਬੀ ਐਲ ਓ-2 ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਿੰਨ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ-ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਲਏ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 13 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 12 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੜਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਕਰੀਬ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾਏ ਗਏ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਫਾਰਮ-6 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 22 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫਲੈਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ 18 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ, ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਫੈਕਸ ਰਾਹੀਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ। ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਐਸਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜੀ ਗਈ ਪਰ ਕਈ ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੱਚੀ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ।

ਜਾਖੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਲਬਧੀ ਦੱਸ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਵੱਧ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਸ ਸੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ 3763 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਖੜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਦਰਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਤਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

Continue Reading

Chandigarh

6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਸ ਆਈ ਟੀ ਵਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤਲਬ

Published

on

By

ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਹੀਠੀਆ ਅਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਨੂੰ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਸਤੰਬਰ (ਸ.ਬ.) 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਵੱਲੋਂ ਡਰੱਗ ਰੈਕੇਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2013-14 ਦੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਡਰੱਗ ਰੈਕੇਟ ਵਿੱਚ ਉਭਰਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਰੈਕੇਟ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭੋਲਾ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਐਂਟੀ-ਡਰੱਗ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ 2018 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਐਨ. ਡੀ. ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾਗਿਆ ਸੀ।

Continue Reading

Chandigarh

ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ‘ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਮਿੱਤਰ’ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਅਭਿਆਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ

Published

on

By

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਸਤੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਅਭਿਆਨ ਨਾਲ ‘ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਮਿੱਤਰ’ ਵਜੋਂ ਜੁੜ ਕੇ ਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਲੋਟ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ‘ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਮਿੱਤਰ’ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੀਆਂ 20 ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਯਮਿਤ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੂਤ ਵਜੋਂ ਭੂਮਿਕਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਖ਼ਲ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਿਕਲਪ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 3,000 ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ 500 ਪਿੰਡ ਜਿੰਮਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਾਲਾਨਾ ਖੇਡ ਮਹੋਤਸਵ ‘ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ’ ਦੇ ਚੌਥੇ ਸੀਜ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Continue Reading

Chandigarh

ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਚਿਤਕਾਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ

Published

on

By

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਸਤੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਚਿਤਕਾਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸੂ ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰੋਥਲੀ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਕਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰਾਜ ਲਾਲੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਪਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ, ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੇਰਵੇ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

Continue Reading

Latest News

Trending