ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 29 ਸਤੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਐਕਸੀਅਨ ਐਨ ਐਸ ਕਲਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਵਜ੍ਹਾ ਲਮਕਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜਮ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪੁੱਡਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਇੰਬਰਸਮੈਂਟ (ਖਰਚਾ ਵਾਪਸੀ) ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸz. ਐਨ ਐਸ ਕਲਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁੱਡਾ ਕਰਮਚਾਰੀ (ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ) ਨਿਯਮਾਵਲੀ, 1997 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ (ਰਿਇੰਬਰਸਮੈਂਟ) ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਇੰਬਰਸਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਡਾ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੂਡਾ ਖੁਦ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਡਾ ਵਲੋਂ 2024 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 16357 ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਇੰਬਰਸਮੈਂਟ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ/ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਡਾ/ਗਮਾਡਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਰੀ ਆਮਦਨ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ 2026 ਦੌਰਾਨ 27 ਵਪਾਰਕ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀਤੋਂ 5,391.49 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜੋ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਇੰਬਰਸਮੈਂਟ (ਖਰਚੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ) ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁੱਡਾ ਕਰਮਚਾਰੀ (ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ) ਨਿਯਮਾਵਲੀ, 1997 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਤਮ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਡਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ 1996 ਅਤੇ 2010 ਵਿੱਚ 01.07.1995 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਝੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਪੁੱਡਾ ਲਈ 35 ਤੋਂ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਮਰਪਿਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਕਦੇ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਵੀ ਕਰਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜਾਇਜ ਮੰਨਦਿਆਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹਲ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨੋਟ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਇੰਬਰਸਮੈਂਟ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੋਟ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਇੰਬਰਸਮੈਂਟ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ (ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਮਰੱਥ ਅਦਾਲਤ/ਫੋਰਮ ਕੋਲ ਉਚਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੈਰਵਾਜਬ ਦੇਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਦੇਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਾਏ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀਰ ਚਾਂਦ ਵਿਜ, ਜਲਇੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦੇਵਾ, ਅਸ਼ੋਕ ਕੌਸ਼ਲ, ਸੋਹਣ ਲਾਲ, ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।