ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾਇਆ

ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 1 ਅਕਤੂਬਰ (ਸ.ਬ.) ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਭਾਰਤ) ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤੀ ਕਾਮੂਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਮਰੇਡ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੱਪਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਡੀ. ਸੀ. ਦਫਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ 13 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਮੱਤਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸਾਜਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਮਰੇਡ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਾਹੀ ਕਮਜੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮੁਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਚੋਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਰਾਂਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਕਟ 2023, ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ਼ ਨਾ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰੁਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੱਪਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਉਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੈਸ, ਆਜਾਦ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਸਵੰਤਤਰਾ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਗੈਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਖਾਣ ਦੀ, ਪਹਿਨਣ ਦੀ, ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਮੰਨਣ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਈ. ਆਰ. ਓ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਈ. ਨੈਟ ਰਾਹੀ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਸ.ਆਈ. ਆਰ. ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ 13 ਕਰੋੜ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ 2025 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿਲਦਾਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਵਿਨੋਦ ਚੁੱਗ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੱਪਰ, ਹਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਖਰੜ, ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਕਾਮਰੇਡ ਦੇਵੀ ਦਿਆਲ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੜੋਤ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ, ਜਸ਼ਮੇਰ ਸਿੰਘ ਮਗਰਾ, ਨਸੀਬ ਸਿੰਘ ਜੜੋਤ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਲੋਹਾਰੀਆ ਅਤੇ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 1 ਅਕਤੂਬਰ (ਸ.ਬ.) ਸੀਟੂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਡੇਲੀਵੇਜ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਹ ਬਣਾਈ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਥੋਪਣ ਅਤੇ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੇਟ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਡੇਲੀਵੇਜ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੇਲੀਵੇਜ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੈਲੇਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 27-10-2026 ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਡੇਲੀਵੇਜ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 24 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡੇਲੀਵੇਜ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਦੇਖਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਰਾਵਈਆਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਸੀਟੂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਜਲਦ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਪਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡੇਲੀਵੇਜ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਘਰਸ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀਟੂ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਕੇਸ਼ ਰਾਨਾ, ਬੋਰਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਸੀਨਾ ਮੁਹਾਲੀ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿਆਉ ਅਤੇ ਖਜਾਨਚੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਆਉ, ਡੇਲੀਵੇਜ਼ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਰਨ ਸਿੰਘ, ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਵੀਨ ਵਾਲੀਆ, ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸੁਸ਼ਮ ਕੁਮਾਰੀ, ਪ੍ਰੀਤੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਆਦਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਾਜਰ ਸਨ।

ਭਾਜਪਾ-ਬਾਦਲ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਘੋਲਿਆ ਸੀ ‘ਚਿੱਟਾ’

ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 1 ਅਕਤੂਬਰ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2029 ਤੱਕ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਖੰਡ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਖਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਕਲੰਕ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਫਸਾ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਧੱਕਣ ਦੇ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਉਸਦੇ ਦੋਗਲੇਪਣ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਉਹਨਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ? ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਿਟੇਲ ਮਹਿੰਗਾਈ 4.82 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ 5.95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੀ ਰਸੋਈ ਦਾ ਬਜਟ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਨਸ਼ੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਕਿਸਾਨੀ, ਐਮਐਸਪੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਬਾਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਅਰੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਠੋਸ ਨੀਤੀ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਦੂਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੋਆ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਗੋਆ ਡਰੱਗ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਹੇਠ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੀ ਹੈ।