ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਅਕਸਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਕਸਰ ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਗਰਮੱਛ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਨਸਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦਾ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਤਸਕਰ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਕਸਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੈ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਉਹੀ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਸਕਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ ਤਾਂ ਫੇਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੁੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ।

ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਆਖ ਜਾਂਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਤੋੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਸਿਰਫ਼ ਛਾਪਿਆਂ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਭਟਕਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸੱਦ ਕੇ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੀ।

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਆਪਣੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਪਤੀ ਦੇ ਮਰ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਵਿਧਵਾ ਦਾ ਜੂਨ ਹੰਡਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਘਰ ਹੀ ਉਜੜ ਗਏ ਹਨ। ਵੱਖ- ਵੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਕਾਰਨ ਹਰ ਪਾਸੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਵੇ ਬਲਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਸਿਵੇ ਬਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਯੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰ, ਸਮਾਜ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਬਿਊਰੋ

ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ, ਹਰ ਪਿੰਡ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਹਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਾ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੰਤਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਨੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਝੋਟਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਤਕਰਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਇਹ ਘਟਨਾ ਦੁੱਖਦਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਠਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਣਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲੀਸ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕੂ ਤੰਤਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਖੁਦ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ, ਤਕਰਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜੋਖ਼ਮ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?

ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਰਸਤਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਕੀ ਸ਼ੱਕੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ, ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨੁਸਖ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ-ਕੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ?

ਜੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਲਈ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਖੁਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ, ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤੰਤਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦਿਖਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਆਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਤੰਤਰ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਰਦੀ, ਸਖ਼ਤੀ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਪਛਾਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ।

ਹਰ ਤਕਰਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਖ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ, ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਰਾਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਛਾਣਨ, ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹਿੰਸਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸਿੱਖਣ। ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਖ਼ਤਰੇ ਪਛਾਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਲਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਪਹੁੰਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।

ਜੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਵਿਕਰੇਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਾਗਰਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਪਰਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਮਾਪਦੰਡ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਛੋਟ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇ।

ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਛਾਪਿਆਂ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਪੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਿੰਨੀ ਘਟੀ ਹੈ, ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਕਰੀ ਬਾਰੇ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਇਲਾਜ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਸਣ ਲਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਪੁਲੀਸ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਂਝਾ ਕਾਰਜ-ਢਾਂਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੇ, ਉੱਥੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਮਹੱਤਵ ਮਿਲੇ।

ਨਸ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਕ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ; ਇਹ ਸਿਹਤ, ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੰਕਟ ਵੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਹਿੰਮਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਤਕਰਾਰ ਕਰਨਾ, ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕੂ ਯਤਨ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸੁਖਾਵਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜੋਖ਼ਮ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਸਤਾ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰੇ, ਬਲਕਿ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਛਾਣੇ। ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ।

ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਾ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕੂ ਤੰਤਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ, ਪੁਲੀਸ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਡਾ.ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈਰੀ

ਸੀਨੀਅਰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀ

ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਕੈਮਿਸਟ ਵਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦਹਾੜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹਲ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਬੁਲਡੋਜਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵਲੋਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਕਿੰਨੇ ਬੁਲੰਦ ਹਨ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਖੋਖਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਸਿਗਰਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਆਮ ਦਿਖ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹੇਆਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਅਕਸਰ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਰ ਵੱਧਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਨਕ ਤਸਕਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਹ ਅੱਗੇ ਭੇਜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਖੇਪ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਹੁੰਦੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਸੂਬੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਏ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਕਸਰ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।

ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸਰਪਰਸਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਗੂ ਅਤੇ ਅਫਸਰ ਭਾਵੇਂ ਇਸਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਪਾਸੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਜਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਪਰਸਤੀ ਹਾਸਲ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਲ੍ਹਆਂ ਦੇ ਡਰਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਮੋਹਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਹੁਣੇ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।