ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀ, ਪੜਾਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਕੱਲੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀ ਜੀ ਕੇਂਦਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੀ ਜੀ ਕੇਂਦਰ ਚਲਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਪੀ ਜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚਲੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਠੀਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਠੀਆਂ ਵਿਚਲੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਡ ਆਦਿ ਲਗਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਸਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪੀ ਜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕੋਠੀਆਂ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਧ ਕਿਰਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੀ ਜੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹਨਾਂ ਪੀ ਜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਰੁਕਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੌਰਾਨ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਠਹਿਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਕਾਇਦਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਸ ਪੜੌਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਆਮ ਲਾਜ ਜਾਂ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੋ ਚਾਰ ਦਿਨ ਲਈ ਠਹਿਰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਪੀ ਜੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮਹੀਨਿਆਂ ਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚਲਦੇ ਪੀ ਜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਤਕ ਬੈਡ ਲਗਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਮਰਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪੀ ਜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਸ ਪੜੌਸ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕੋਠੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੀ ਜੀ ਕੇਂਦਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਠੀਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਪੀ ਜੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਪੀ ਜੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਹਿਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੰਬਾਂ ਵਾਂਗ ਪੁੰਗਰੇ ਇਹਨਾਂ ਪੀ ਜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹਲ ਲਈ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਚਲਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪੀ ਜੀ ਘਰਾਂ ਤੇ ਲਗਾਮ ਕਸੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਪੀ ਜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਤੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹਾਸਿਲ ਹੋਵੇ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵੀ ਤੇਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸਮਾਪਨ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁਖ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਗਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਇਸਦੀ ਰਸਮੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਣ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਖਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜੋਰਾਂ ਤੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜਿਮਣੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜੋਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇਜ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮੀ ਫੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਭਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ।

ਕੁਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਨਜਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਜਿਸ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਨਤਾ ਦਾ ਮੂਡ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਬਿਊਰੋ

ਓ ਬੀ ਸੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਮੀਲੇਅਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵੀ ਦੇਖਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਬੈਂਕਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸ਼੍ਰੈਣੀ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਇਸੇ ਦੋਹਰੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਭੇਦ ਭਾਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਸੀ।

ਜਾਤੀਗਤ ਭੇਦ ਭਾਵ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਪਿਛੜੇਪਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਹੈਸੀਅਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਅਨਿਆ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਚੀ ਆਮਦਨੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮਾਜਿਕ ਪਹਿਚਾਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਪੀ ਐਸ ਯੂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਤੈਅ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਲਸੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਮੂਲ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਕੋਟਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਰਸਤਾ ਦੇਣ। ਜੇ ਲਾਭ ਇਕ ਹੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਪਿਛੜਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਖਾਈ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਪਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਬਿਊਰੋ