Editorial
ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖੇਤੀ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਸਰਕਾਰਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਸਨੀਕ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੰਮ ਧੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਅਹਿਮ ਧੁਰਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਨ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ।
ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।
ਹਰ ਹਾੜੀ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਨਿਘਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਟਰੈਕਟਰ, ਲੇਜ਼ਰ ਲੈਂਡ ਲੈਵਲਰ, ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ, ਸੀਡ ਡਰਿੱਲ ਤੇ ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਕੰਬਾਇਨ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ, ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬੀਜ ਤੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਇਹ ਬੀਜ ਨਕਲੀ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ।
ਮੌਸਮ ਵੀ ਅਕਸਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਘੱਟ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਸੋਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਬਰਸਾਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ 10-12 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਿੰਗੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਅਕਸਰ ਕੁੁਝ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ 1987 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਦਿਨ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂੁਰ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਕ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3,01,116 ਦਰਜ਼ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 57 ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2013 ਤੇ 2014 ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 147 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 1995 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2014 ਤੱਕ 968 ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਖਰ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਪੁੱਤਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜਾਂ, ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ, ਰਸਾਣਿਇਕ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਖਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲੀ ਫਸਲ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਫਸਲ ਦਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅਕਸਰ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਦਿਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਨੇੜੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੌਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿਵਾਲੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰ ਮੌਕੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਗ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਹਰ ਵਾਰ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਰ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਕਈ ਕਈ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਥੇ ਚੰਗੀ ਫ਼ਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅਕਸਰ ਦੂਜੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਘਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਅਧੂਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਸੈਂਕੜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਯੂੁਨੀਅਨਾਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿੱਚ ਏਕੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਡਫਲੀ ਵਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਏਕਾ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਏਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਬਣਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਫੋਕੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਟਰੈਕਟਰ, ਲੇਜ਼ਰ ਲੈਂਡ ਲੈਵਲਰ, ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ, ਸੀਡ ਡਰਿੱਲ ਤੇ ਹਰਵੈਸਟਰ ਕੰਬਾਇਨ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ, ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬੀਜ ਤੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਘੱਟ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬਿਊਰੋ
ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀ, ਪੜਾਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਕੱਲੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀ ਜੀ ਕੇਂਦਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੀ ਜੀ ਕੇਂਦਰ ਚਲਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਪੀ ਜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚਲੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਠੀਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਠੀਆਂ ਵਿਚਲੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਡ ਆਦਿ ਲਗਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਸਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪੀ ਜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕੋਠੀਆਂ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਧ ਕਿਰਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੀ ਜੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਪੀ ਜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਰੁਕਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੌਰਾਨ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਠਹਿਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਕਾਇਦਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਸ ਪੜੌਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਆਮ ਲਾਜ ਜਾਂ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੋ ਚਾਰ ਦਿਨ ਲਈ ਠਹਿਰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਪੀ ਜੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮਹੀਨਿਆਂ ਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚਲਦੇ ਪੀ ਜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਤਕ ਬੈਡ ਲਗਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਮਰਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪੀ ਜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਸ ਪੜੌਸ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕੋਠੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੀ ਜੀ ਕੇਂਦਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਠੀਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਪੀ ਜੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਪੀ ਜੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਹਿਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੰਬਾਂ ਵਾਂਗ ਪੁੰਗਰੇ ਇਹਨਾਂ ਪੀ ਜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹਲ ਲਈ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਚਲਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪੀ ਜੀ ਘਰਾਂ ਤੇ ਲਗਾਮ ਕਸੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਪੀ ਜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਤੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹਾਸਿਲ ਹੋਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵੀ ਤੇਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸਮਾਪਨ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁਖ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਗਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਇਸਦੀ ਰਸਮੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਣ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਖਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜੋਰਾਂ ਤੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜਿਮਣੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜੋਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇਜ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮੀ ਫੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਭਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ।
ਕੁਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਨਜਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਜਿਸ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਨਤਾ ਦਾ ਮੂਡ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਬਿਊਰੋ
ਓ ਬੀ ਸੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਮੀਲੇਅਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵੀ ਦੇਖਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਬੈਂਕਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸ਼੍ਰੈਣੀ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਇਸੇ ਦੋਹਰੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਭੇਦ ਭਾਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਸੀ।
ਜਾਤੀਗਤ ਭੇਦ ਭਾਵ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਪਿਛੜੇਪਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਹੈਸੀਅਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਅਨਿਆ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਚੀ ਆਮਦਨੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮਾਜਿਕ ਪਹਿਚਾਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਪੀ ਐਸ ਯੂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਤੈਅ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਲਸੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਮੂਲ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਕੋਟਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਰਸਤਾ ਦੇਣ। ਜੇ ਲਾਭ ਇਕ ਹੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਪਿਛੜਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਖਾਈ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਪਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਬਿਊਰੋ
-
International2 months ago
ਪਾਰਟੀ ਦੌਰਾਨ ਚਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, 11 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ, 3 ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ
-
Chandigarh2 months ago36 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਮਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਢਾਈ ਦਰਜਨ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਈ ਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀ
-
Chandigarh2 months agoਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 22 ਵਿੱਚ ਹੈਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ
-
International1 month agoਨਾਈਜੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 32 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ
-
International1 month agoਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ 9 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ
-
International4 weeks ago
ਪਨਾਮਾ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਲੱਗੇ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਝਟਕੇ
-
International3 weeks agoਤਿੱਬਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਝਟਕੇ, ਸੈਂਕੜੇ ਮਕਾਨ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ, 16 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ
-
International4 weeks agoਸਕੂਲ ਦੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ 28 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ 1 ਅਧਿਆਪਕਾ ਦੀ ਮੌਤ, ਕਈ ਜ਼ਖ਼ਮੀ