ਭੋਗ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼

ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰੀਆਦਾ ਜਨਮ ਸੰਨ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਸੇਵਾ ਕੌਰ ਦੇ ਘਰ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰ ਜਿਲਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ।

ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਹੁਰੀਂ ਚਾਰ ਭਰਾ ਅਤੇ ਦੋ ਭੈਣਾ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਬਲਾੜੀ ਕਲ੍ਹਾਂ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕਲਰਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ।

ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਧਨਾਸ ਵਿਖੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਚਲਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰ ਵਿਖੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸੰਭਾਲਦੇ ਰਹੇ।

ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤੱਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਲੋੜਵੰਦ ਇਨਸਾਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡ, ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹਕੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਤੋਂ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਗਵਾਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਭਤੀਜੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੁਪਰਡੰਟ ਅਤੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੁਪਰਡੰਟ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹਵਿਖੇ ਉਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ।

ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਅਫਸਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰਡੰਟ ਗ੍ਰੇਡ-1 ਉਚ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ।

ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋੜਵਾ ਵਿਖੇ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਲ ਡੀ. ਐਸ. ਪੀ. ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਮੋਰਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਵਧੀਆ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਦਲੇਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਮੁਲਜਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ-ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੰਗਾ ਨਾਮ ਹੈ।

ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰੀਆ ਨਮਿਤ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ 25 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਅੰਗੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਲੰਬਿਆਂ ਫੇਜ਼ 8 ਮੁਹਾਲੀ ਦੁਪਹਿਰ 12:30 ਵਜੇ ਤੋਂ 1:30 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਿਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਕ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਭਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰਖਿਅਤ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਚਲਦੇ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸੀ ਟੀ ਯੂ (ਚੰਡੀਗੜ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ) ਦੀਆਂ ਬਸਾਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਰੂਟ ਜਰੂਰ ਚਲਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਬਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਆਵਾਜਾਈ ਲੋੜਾਂ ਵਾਸਤੇ (ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲਈ) ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਵਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਲਦੇ ਇਹ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਫਰ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਦੇ ਚਾਲਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਕੇ ਸਵਾਰੀ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਹੋੜ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਖਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਆਮ ਹਨ।

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਖਿਅਤ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੋਕਲ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰੰਤੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੁਣੇ ਵੀ ਲਮਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਲੜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿਟੀ (ਲੋਕਲ) ਬਸ ਸਰਵਿਸ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਣੇ ਤਕ ਲਮਕ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। 2013 ਵਿੱਚ (ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ) ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰਖਿਅਤ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿਟੀ ਬਸ ਸਰਵਿਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਤਜਵੀਜ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰੂਟਾਂ ਤੇ ਇਹ ਬਸਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਂਹੀ ਸਿਰਫ ਮੁਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲੀਅਤ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਬਦਲ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਤਜਵੀਜ ਵੀ ਲਮਕ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2015 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਅਰ ਸz. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ (ਜੋ ਹੁਣ ਮੁਹਾਲੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿਟੀ ਬਸ ਸਰਵਿਸ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦਫਤਰੀ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਮੇਅਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਕਾਬਜ ਰਹੇ ਮੇਅਰ ਸz. ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੂਟਾਂ ਤੇ ਮਿਨੀ ਬਸਾਂ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਤਜਵੀਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਫੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਅਹਿਮ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹਲ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਨਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀ ਬਸ ਚਲਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਮਤੇ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰਖਿਅਤ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਇਸ ਅਹਿਮ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ

ਦੀਵਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰੌਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਮਿਠਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਜਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਚਮਕ-ਦਮਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਰੌਣਕ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਵਧੇ ਹੋਏ ਖਰਚਿਆਂ, ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਸਿਰਫ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਪੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭੋਜਨ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹਾਦਸੇ ਘਟੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਰੁਕੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਮਾਤਮ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ।

ਮਿਠਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਕੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਿਉਂ?

ਦੀਵਾਲੀ ਦੌਰਾਨ ਮਿਠਾਈਆਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਿਆਰ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ 29 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਿਉਹਾਰੀ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਮੂਨੇ ਲੈਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਮਿਠਾਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਕੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ? ਕੀ ਸ਼ੱਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਂਚੇ ਜਾਣਗੇ? ਕੀ ਮਿਲਾਵਟ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ?

ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਕਰੀ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰਫ ਸਸਤੀ ਮਿਠਾਈ ਨਹੀਂ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਿਠਾਈ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?

ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਥਾਵਾਂ, ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਟਾਕੇ ਨਾ ਵੇਚੇ ਜਾਣ, ਭੀੜ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਭੰਡਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਿਰਫ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਤਰੇ ਪਛਾਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ?

ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਗਲਤ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵਾਹਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ, ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ, ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਕਾਰਨ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੀੜ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸਿਰਫ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਰਨਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ। ਨਿਯਮ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਤੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨਿੱਜੀ ਪਸੰਦ ਕਹਿ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਬੱਚਿਆਂ, ਔਰਤਾਂ, ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ, ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਹਿੰਸਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਲਾਜ, ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਜਾਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਮੁਫਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੰਡਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਕੱਲੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਘਰ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭੋਜਨ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਤਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਕਮੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਦੀਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਪਰਖ ਹੈ। ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਪੁਲੀਸ, ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਗਏ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਉਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਹੀ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ।

ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਅਸਲ ਚਾਨਣ ਉਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦਾ ਦੀਵਾ ਮਿਲਾਵਟੀ ਮਿਠਾਈ ਕਾਰਨ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਸੜਕ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਹਾਦਸੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਦਲੇ।

ਡਾ. ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈਰੀ

ਸੀਨੀਅਰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀ