ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼, ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸਮਾਜ ਹੀ ਸਭਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜਿਆਦਾ ਦੁਰਗਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਪੂਰਾ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤਮਾਮ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ (ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਹੋਣ, ਰਾਜਨੇਤਾ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ) ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮਹਿੰਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਅਤੇ ਖੁੱਲੀ ਥਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲੋੜੀਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਅਧਿਆਪਕ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਕਾਬਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਜਿਆਦਾ ਬੋਝ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੀ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਗਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਅਤੇ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਅਥਾਰਟੀ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਰੌਣਕ ਜਰੂਰ ਪਰਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ (ਘੱਟੋ ਘੱਟ) ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਾਰ ਭਰ ਪੇਟ ਖਾਣਾ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪਸਾਰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਦਾਅਵੇ (ਹੁਣ ਤਕ ਤਾਂ) ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਹਵਾ ਹਵਾਈ ਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲੀਪਾ ਪੋਚੀ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲੀ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਿੱਖਿਅਤ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰਥ ਹੋਵੇ ਇਸ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿਖਿਆ ਹਾਸਿਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇਕਰ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਕੂਲੀ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਣ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਸਕੂਲੀ ਸਿਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਿਖਿਆ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਸਕੇ।

ਬਦਲਵੇਂ ਫ਼ਸਲੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਆਸ ਮੁਤਾਬਕ ਬੂਰ

ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਧੁਰਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਹਾੜੀ- ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਪਹੀਆ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬੀਜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਦਲਵੇਂ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਦੇ ਆਸ ਮੁਤਾਬਕ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਵੀਂਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝੇ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਰਹੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਫੇਰ ਮੁੜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਾਂਗ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਰਹੇ।

ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨੇ ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੀਂਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ, ਉਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਥੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਮੱਕੀ, ਗੰਨਾ/ਕਮਾਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਥੇ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਉਲਟਫੇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਿਵੇਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਵੀਂਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਸ ਮੁਤਾਬਕ ਝਾੜ ਜਾਂ ਬੁੂਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਅਨੇਕਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੀਜਾ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅਨੇਕਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਜੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰੀ।

ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇਸ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਸਮਰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਸਹਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਸਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲੈ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਫ਼ੁੱਟ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਆਸੀ ਖ਼ਲਾਅ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜਿਥੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਸਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਹੀ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਅਗਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਯਾਦ ਆ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ- ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਹਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰ ਬਹੁਤ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੋਟਰ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੋਟਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਘੋਖ ਰਹੇ ਹਨ।3

ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਨਾਏ ਬਦਲਵੇਂ ਫ਼ਸਲੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਚੱਕਰ ਦੇ ਆਸ ਮੁਤਾਬਕ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕੀ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ?

ਬਿਊਰੋ

ਪੌਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਿਜ ਹੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਇਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਜਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਇਹੀ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਿਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਦਾਅਵੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਤੰਗ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਆਮ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਉਪਰ ਕੋਈ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜਮ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਦਫਤਰ ਤਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਜੇ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਹਾਜਰੀ ਲਗਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਰੂਰੀ ਕੰਮ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੂੰਹ ਮੰਗੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਲਰਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਚਪੜਾਸੀ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਤਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਬਦਲੇ ਸੇਵਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਦੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਪਹੀਏ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਭਾਵ ਸੇਵਾ ਪਾਣੀ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਰਕ ਜਰੂਰ ਪਿਆ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਪੈਂਡਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।

ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਬਾਜੀ ਦਾ ਅਮਲ ਹੁਣੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਗੈਰਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਲਰਕ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ।

ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਕਮੋਬੇਸ਼ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਬਦਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਆਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਮਾਡਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫਤਰ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਰ ਕੰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਫੀਸ ਤੈਅ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਰਤ ਫੁਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਫੀਸ (ਰਿਸ਼ਵਤ) ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮੀ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਲਮਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾ ਵਜ੍ਹਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲਮਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।