Connect with us

Editorial

ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਭੜਕ ਗਿਆ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

Published

on

 

 

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭੜਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਭੜਕਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਸੁਰ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿੱਤਰ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਭੜਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਲਮਕ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਭਖਾ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਠੋਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਜਤਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਮਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਦੋ ਅਪਰੈਲ 1952 ਨੂੰ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸੇ ਪਿੰਡ ਨਗਲਾ (ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 19 ਤੇ 7 ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੱਧਿਆ ਮਾਰਗ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣੇਗਾ।

ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਦਵਾਨ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰਪੁਰਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਬਜਵਾੜੀ (23 ਸੈਕਟਰ), ਦਲਹੇੜੀ ਜੱਟਾਂ (28 ਸੈਕਟਰ), ਦਲਹੇੜੀ (19 ਸੈਕਟਰ), ਗੁਰਦਾਸਪੁਰਾ (28-ਇਡੰਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ), ਹਮੀਰਗੜ੍ਹ (ਕੰਚਨਪੁਰ) (7-26 ਸੈਕਟਰ), ਕਾਲੀਬੜ (4-5-8-9 ਸੈਕਟਰ), ਕੈਲੜ (15-16-24 ਸੈਕਟਰ), ਕਾਂਜੀ ਮਾਜਰਾ (14 ਸੈਕਟਰ – ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ), ਖੇੜੀ (20-30-32 ਚੌਕ), ਮਹਿਲਾ ਮਾਜਰਾ (2-3 ਸੈਕਟਰ), ਨਗਲਾ (27 ਸੈਕਟਰ), ਰਾਮ ਨਗਰ (ਭੰਗੀ ਮਾਜਰਾ) (6-7 ਸੈਕਟਰ), ਰੁੜਕੀ (17-18-21-22 ਸੈਕਟਰ), ਸੈਣੀ ਮਾਜਰਾ (25 ਸੈਕਟਰ), ਸਹਿਜ਼ਾਦਪੁਰ (11-12 ਸੈਕਟਰ) (31-47 ਸੈਕਟਰ), ਬਜਵਾੜਾ (35-36 ਸੈਕਟਰ), ਬਜਵਾੜੀ ਬਖਤਾ (37 ਸੈਕਟਰ/ਬੇ-ਚਿਰਾਗ ਪਿੰਡ), ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ (ਮਾਦੜਾਂ) (33-34 ਸੈਕਟਰ), ਗੱਗੜ ਮਾਜਰਾ (ਏਅਰਪੋਰਟ ਏਰੀਆ), ਕੰਥਾਲਾ (31 ਸੈਕਟਰ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਕ), ਜੈਪੁਰ, ਸਲਾਹਪੁਰ, ਦਤਾਰਪੁਰ (ਰਾਮ ਦਰਬਾਰ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਏਰੀਆ), ਚੂਹੜਪੁਰ, ਕਰਮਾਣ (29 ਸੈਕਟਰ, ਇਡੰਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ), ਝੁਮਰੂ (49-50 ਸੈਕਟਰ), ਨਿਜਾਮਪੁਰ (48 ਸੈਕਟਰ), ਸ਼ਾਹਪੁਰ (38 ਸੈਕਟਰ), ਮਨੀਮਾਜਰਾ, ਧਨਾਸ (14 ਸੈਕਟਰ), ਮਲੋਆ, ਡੱਡੂ ਮਾਜਰਾ (39 ਸੈਕਟਰ), ਬਡਹੇੜੀ, ਬੁਟੇਰਲਾ (41 ਸੈਕਟਰ), ਅਟਾਵਾ (42 ਸੈਕਟਰ), ਬੁੜੈਲ (45 ਸੈਕਟਰ), ਕਜਹੇੜੀ (52 ਸੈਕਟਰ), ਮਦਨਪੁਰ (54 ਸੈਕਟਰ), ਪਲਸੌਰਾ (55 ਸੈਕਟਰ) ਦੀ ਥਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਹਰਿਾਣਾ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਉਲਝਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗਰਮ ਹੋਇਆ ਚੰਡੀਗਨ੍ਹ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ।

ਬਿਊਰੋ

Continue Reading

Editorial

ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ

Published

on

By

 

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇ੪ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜਲ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਘਰੇਲੂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੇ ਸਲਿੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਲਿੰਡਰ 900 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਬੋਝ ਆਮ ਆਦਮੀ ਉਪਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਅੰਤਰਰਾ੪ਟਰੀ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 75 ਡਾਲਰ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾ੪ਟਰੀ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਘੱਟ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜਲ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਜਰੂਰੀ ਵਰਤੋ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਰਾਏ ਭਾੜੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ੍ਰਡੀਜਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਭਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਬਾਜਾਰ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇ੪ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜਗਾਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਗੁਜਾਰਾ ਕਰਨਾ ਮੁ੪ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜਲ ਅਤੇ ਰਸੋੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜਰੂਰੀ ਖਰਚੇ ਕਰਨੇ ਤਕ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਜਾਨਾ ਖਰਚਿਆਂ ਤਕ ਵਾਸਤੇ ਕਰਜਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ (ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਸੀ) ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਵਾਜ ਉਠਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰ੪ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੁਕੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਮਜਬੂਤ ਆਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ, ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਰੁਜਗਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦਰ੪ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਕਈ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੇ੪ ਧ੍ਰੋਹੀ ਗਰਦਾਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਉੱਪਰ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾ੪ਟਜਰੀ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੋਈਆਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਇਸ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

Continue Reading

Editorial

ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤ੪ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ

Published

on

By

 

ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਗੂੜਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਅਨੇਕਾਂ ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡ ਮੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਿੱਤੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਰੀਤ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਨੇਕਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਖੇਡ ਕਲੱਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹਨਾਂ ਖੇਡ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾਤਰ ਕੱਬਡੀ ਅਤੇ ਕੁ੪ਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਖੇਡ ਮੇਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਕਰ੪ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਨੇਕਾਂ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਡ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਅਕਸਰ ਸਿਆਸਤ ਭਾਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖੇਡ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ ਖੇਡ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਪਂੈਦਾ ਹੈ। ਜਿਆਦਾਤਰ ਖੇਡ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਭਾਰੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਖੇਡ ਮੇਲਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਕੋ ਦਿਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰ੪ਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਦੁਬਿਧਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ੪ਾਮਲ ਹੋਣ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਖੇਡ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਦੀ ਤਰੀਕ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਡ ਮੇਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰਖਦੇ ਹਨ।

ਖੇਡ ਮੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਤਰਾ੪ੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਖਿਡਾਰੀ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤ੪ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਖੇਡ ਮੇਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਭਾਰੂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ।

ਬਿਊਰੋ

Continue Reading

Editorial

ਤੀਜੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾਉਮੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬੀ

Published

on

By

 

ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰੋਹ

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ) ਵਲੋਂ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਬਦਲਾਓ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵਿ੪ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾ੪ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁਣ ਤਕ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਤੋਂ ਨਾਖੁ੪ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦਿਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਗਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਰੋਹ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਿਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਦਿਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਪz੪ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਮੂਕ ਦਰ੪ਕ ਬਣ ਕੇ ਕਿਉਂ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਜਾਂ ਰਾਹਗੀਰ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਖੋਲਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਜਾਂ ਹਮਾਇਤੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰਵਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਦੋਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੋਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਤਾ ਸਂੌਪੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਹਰ ਦਿਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਬਿਊਰੋ

Continue Reading

Latest News

Trending