ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਤਹਿਤ 1169 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ, 867 ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਦਸੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਣਨ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਪਾਲਸੀ 2023 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਨਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆ ਵਸੂਲੀ ਵਧ ਕੇ 288.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 247 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਪਾਲਿਸੀ-2023 ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਖਣਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 73 ਜਨਤਕ ਖਣਨ ਸਾਈਟਾਂ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 16.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ 13.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਜੁਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 18.37 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਰੇਤ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਖਣਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤਹਿਤ 65 ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 41 ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨੀਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਉੱਡਣ ਦਸਤੇ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਮਈ 2024 ਤੱਕ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 1169 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 867 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ”ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਐਪ” ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਢੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਵੀਡੀਉਜ਼ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰੱਸ਼ਰ ਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਕੰਡੇ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕਰੱਸ਼ਰ ਪਾਲਿਸੀ-2023 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਨਤਕ ਖ਼ਰੀਦ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਤੇ ਕਰੱਸ਼ਰ ਇਕਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸਾਏ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਣਿਜ ਮੁੱਲ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਪਬਲਿਕ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਦਸੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ-1 ਅਤੇ 2 ਲਈ ਈ-ਪਾਸ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਟਰ ਪਾਸ ਲਈ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖੜ੍ਹਨਾ ਪਵੇ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁਨੈਕਟ ਪੋਰਟਲ ਜਾਂ ਪੀਸੀਐਸ-1 ਅਤੇ ਪੀਸੀਐਸ-2 ਦੇ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਪਾਸਾਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਬਿਨੈਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਟਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਏ.ਡੀ.ਓ. ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਾਗਇਨ ਆਈ.ਡੀਜ਼. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਲਈ ਆਈਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਮਨਜ਼ੂਰ ਜਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪਾਸ ਸਿੱਧੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ. ਜਾਂ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਕੱਤਰੇਤ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਵਿਜ਼ਟਰ ਆਪਣਾ ਆਨਲਾਈਨ ਕਿਊ. ਆਰ. ਕੋਡ ਆਪਣੇ ਆਈ.ਡੀ. ਪਰੂਫ਼ ਸਮੇਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਵਿਜ਼ਟਰ ਪਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਤੇ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਮ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ-ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਈ-ਪਾਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰੇਗੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਦਸੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਸੈਂਟਰਲ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਕਲਚਰਲ ਐਂਡ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਕਬੱਡੀ (ਪੁਰਸ਼ ਤੇ ਮਹਿਲਾ) ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 3 ਤੋਂ 8 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਰਸ਼ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕਬੱਡੀ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਟਰਾਇਲ 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੋਲੋ ਗਰਾਊਂਡ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਰਾਇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਨੀਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਪੁਲੀਸ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪੁਲੀਸ, ਆਰਪੀਐਫ, ਸੀਆਈ ਐਸ ਐਫ, ਬੀ ਐਸ.ਐਫ., ਆਈ ਟੀ ਬੀ ਪੀ ਅਤੇ ਐਨਐਸਜੀ ਆਦਿ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਧਿਰਾਂ, ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ,ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ (ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਬੈਂਕ ਵੀ), ਕੱਚੇ , ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਵਾਲੇ ਕਰਮੀ, ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀ (ਜੋ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ) ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ (ਰੈਗੂਲਰ) ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਪਾਸੋਂ ਐਨ. ਓ. ਸੀ. ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ-ਜਾਣ, ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਖਿਡਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।