ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰੰਤੂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਇਸ ਬਦਹਾਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਗ ਦਿਖਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੰਗ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਭੜੱਕਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲਗਣ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਦਿਖਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਇਸ ਬਦਹਾਲੀ ਲਈ ਖੁਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਵਸਨੀਕ ਹੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਖੁਦ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜਰਅੰਦਾਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਹਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ (ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ) ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵਰਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਵੇਖੋ, ਆਮ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਆਮ ਨਜਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚਲੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਇਸ ਬਦਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚਲਦੇ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਚਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਦੇ ਚਾਲਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੜਕ ਤੇ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਕੋਈ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ ਅਚਾਨਕ ਕਦੋਂ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾ ਦੇਵੇਗਾ ਇਸਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਸਵਾਰੀ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਹੋੜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਬਹੁਤ ਤੇਜ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹਨ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਚਾਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਟੋਲੇ ਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਇਸ ਬਦਹਾਲੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਹੈਲਮੇਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲੰਘਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਪਹੀਆ ਚਾਲਕ ਵਾਧੂ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਖਰਮਸਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਚਾਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਚਾਲਾਨ ਕੱਟ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੋਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚਲੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹਲ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪਲੀਸ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸਖਤ ਸਜਾ ਦਾ ਡਰ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸਮਰਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਦੀ ਨਜਰਸ਼ਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ।

ਅੱਜਕੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਘਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਉੱਪਰ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਦੌੜ ਭੱਜ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਪੈਂਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਉ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਨੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਆਧੁਨਿਕ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਆਵਿਸ਼ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਬਿਆਏ ਸਭ ਕੁੱਝ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਸ ਸਹੂਲੀਅਤ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਕਮਜੋਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਰੋਟੀ, ਕਪੜਾ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਲੋੜ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਮਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਨ ਦਵਾਈਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹੀ ਵਸਤੂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮਨਮਰਜੀ ਦੇ ਦਾਮ ਵਸੂਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੀਵਨ ਰਖਿਅਕ ਦਵਾਈਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਦਵਾਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰੋਜਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਡਿਡ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵੇਚਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀਆਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਮਰਜੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਹਫੇ (ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਟੂਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ) ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਡਿਡ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਲਿਖੀ ਦਵਾਈਆ ਖਰੀਦਣਾ ਮਰੀਜ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਮਹਿਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 2012 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਸz. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਬਾਜਾਰ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੱਕਸਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ।

ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰੰਤ੍ਹੂ 2014 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਨਮਰਜੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਕਰਵਾਈ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਿਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਈ ਗੁਨਾ ਤਕ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਰੋਲੂ ਬਜਟ ਤਕ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ (ਹੁਣ ਤਕ ਤਾਂ) ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਿੱਧੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮੁਨਾਫੇਖੋਰੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ।

ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਅਨੇਕਾਂ ਅਮੀਰ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਰਾਸਤਾਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਰਹੇ ਕੁਦਰਤੀ ਦਰਿਆ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਹਨ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਵਜੂਦ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਦਰਿਆ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੀ ਤਾਂ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਥੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਸੁਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਜਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਬਿਨਾਂ ਸੋਧਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਬਿਨਾਂ ਸੋਧਿਆਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰੰਤੂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਬਿਨਾ ਸੋਧਿਆ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 279 ਨਦੀਆਂ 311 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅਕਸਰ ਸਿਆਸੀ ਰੱਸਾਕੱਸੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਨਮਾਮਿ ਗੰਗੇ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਨਦੀ ਸੰਭਾਲ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਰੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜਿਥੇ ਜਲ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲਾਲਚ, ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਜਲ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਹੁਮੁੱਲਾ ਜਲ ਸਰਮਾਇਆ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਬਿਊਰੋ