ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 26 ਨਵੰਬਰ (ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ) ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਥਾਣਾ ਲਾਲੜੂ ਵਿੱਚ 19 ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਟੀਕੇ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 2 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 10-10 ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ।

ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਜਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਅਜੀਤ ਅਤਰੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਮੋਰਿੰਡਾ ਜਿਲਾ (ਰੂਪਨਗਰ) ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਮੋਰਿੰਡਾ ਨੂੰ ਐਨ. ਡੀ. ਪੀ. ਐਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆ 10-10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 1-1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਥਾਣਾ ਲਾਲੜੂ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਭੈੜੇ ਅਨਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅੰਬਾਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਲਾਲੜੂ ਵਿਖੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਘਬਰਾ ਗਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੁੜਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਸਿੰਘ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਦੋਵਾਂ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਕਤ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ੀਲੀ ਦਵਾਈ ਦੀਆਂ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਟੀਕੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈ ਦੀਆਂ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 25 ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ 25 ਸੀ। ਥਾਣਾ ਲਾਲੜੂ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜਮਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਵਿਰੁਧ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਏ ਡੀ ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਵਿਰਾਜ ਐਸ ਤਿੜਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ

ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 26 ਨਵੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰੋਸ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਤੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਕਾਲ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਏ ਡੀ ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਵਿਰਾਜ ਐਸ ਤਿੜਕੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਪਿਆ ਗਿਆ।

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 26 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਇਸ ਲਈ ਰੋਸ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਉਹ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡਜ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ।

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਦਖਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹਲ ਕਰਨ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਐੱਨ ਡੀ ਏ – 3 ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹਰ ਸਾਲ 12-15 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਤੋਂ 7 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਲ ਤੇ ਵੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਖਰੀਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮਾਮੂਲੀ ਐਮ ਐਸ ਪੀ, ਏ ਪੀ ਐਮ ਸੀ ਮੰਡੀਆਂ, ਐਫ ਸੀ ਆਈ ਅਤੇ ਪੀਡੀਐਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ।

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁ ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਅਨਾਜ ਉਗਾਉਣ ਤੋਂ ਵਪਾਰਕ ਫਸਲਾਂ ਵੱਲ ਬਦਲ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। 2024-25 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਫਸਲ ਦੀ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਘਾਟਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਾਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖਵੀਂ ਫੌਜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 4 ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ, ਰੁਜਗਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀ 60,470 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ 62,445 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਦ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਪੀ ਡੀ ਐਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਜਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ 36 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਘੱਟ ਵਜਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, 21 ਫੀਸਦੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 38 ਫੀਸਦੀ ਭੋਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। 57 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 67 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਮੇਂ ਨਮੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲਗਾਈ ਕਾਟ ਦੀ ਰਕਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਝੋਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਟ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੱਸ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪਾਏ ਪਰਚੇ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮਾਂਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਲਾਲ ਇੰਦਰਾਜ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਪਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਨ, ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿਆੳ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਿਆਮੀਆਂ, ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ, ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਚਿੱਲਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੁਰਾਲੀ ਵੀ ਹਾਜਿਰ ਸਨ।

ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਅਤੇ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ

ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 26 ਨਵੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕੁੰਭੜਾ ਲਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਵਾ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਤੱਕ ਚੌੜੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸੜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਸਟਾਰਮ ਵਾਟਰ ਪਾਈਪ ਨੂੰ ਮਟੌਰ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਤੱਕ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਰਸਾਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ, ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਟਾਰਮ ਵਾਟਰ ਪਾਈਪ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਟੌਰ ਲਾਈਟਾਂ ਤਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਸz. ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਈਪਾਂ ਕੁੰਭੜਾ ਲਾਈਟਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਾਈਪਾਂ ਮਟੌਰ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਤੱਕ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਫੇਜ਼ 7, ਸੈਕਟਰ 70 ਸੈਕਟਰ, 71 ਫੇਜ਼ 3ਬੀ2 ਅਤੇ ਮਟੌਰ ਦੇ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਫੇਜ਼ ਤਿੰਨ ਏ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸz. ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਸੈਕਟਰ 71 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਉੱਚੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਉਥੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ 71 ਅਤੇ 70 ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪਾਣੀ ਮਟੌਰ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁੰਬੜਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਡਾਈਵਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਹੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਜੋ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਇਹੀ ਹਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਟੀ ਬੈਨਿਥ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਹਾਲੇ ਆਰੰਭ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਟੌਰ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।