ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ (ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹੇ) ਨੂੰ ਭਾਵ੍ਹੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਧੂਏਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਖੁੱਲੇਆਮ ਹੁੰਦੀ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ਾਇਜ਼ ਕਬਜੇ ਕਰਕੇ ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਮ ਨਜਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਰਾਂਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਗਰਟ, ਬੀੜੀ, ਜਰਦਾ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਫੜੀਆਂ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਖੁੱਲੇਆਮ ਧੂਆਂ ਉੜਾਉਂਦੇ ਵੀ ਆਮ ਦਿਖ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਹੁੰਦੀ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।

ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਕਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੋਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਠੀਏ ਬਣਾ ਕੇ ਚਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਕ ਸੁੱਕ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਫੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਫੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਆਮ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵੀ ਪੇੜਾਂ ਥੱਲੇ ਆਪਣੇ ਝੋਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਫੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਿਖ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਜਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਣੀ ਤੰਬਾਕੂ ਨੋਸ਼ੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸਨੂੰ ਅਕਸਰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਥ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਕਦੇ ਕਦਾਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਇਸ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਸਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ।

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ (ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹੇ) ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਧੂਏਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ ਕਬਜੇ ਕਰਕੇ ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਸੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

21 ਦਸਬੰਰ, 2024 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਸੋਹਾਣਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ) ਵਿਖੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਪੁਟਾਈ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਬਹੁਮੰਜਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਢਹਿਢੇਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦਾਇਕ ਖਬਰ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਹਰ ਸੁਨਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਂਵੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੱਟ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਸੇਵੀ, ਗੱਲ ਕੀ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮਾਲਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਪਬਲਿਕ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਖਰ ਮਬਜੂਰ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਸੋਹਾਣਾ ਵਾਂਗੂੰ ਮਟੌਰ, ਕੁੰਬੜਾ, ਮਦਨਪੁਰ, ਮੁਹਾਲੀ, ਸ਼ਾਹੀ ਮਾਜਰਾ ਆਦਿ ਪਿੰਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੋਹ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖਣ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਮਕਾਨ, ਦੁਕਾਨ, ਪੀ.ਜੀ. ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ, ਬੇਸਮੈਂਟਾਂ ਤੱਕ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ।

ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾ ਅਤੇ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਲੈਣ ਲਈ ਨਕਸ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ 850/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ ਰੇਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਫੀਸ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਵੱਖਰੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਾਹਲੀ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੁਆਢੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਸਾਰੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਢੋਂਗ ਰੱਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਤਰਤੀਬੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਨਕਸ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਨਕਸ਼ਾ ਫੀਸ ਘਟਾ ਕੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਕਨਾਲ ਤੱਕ 10,000/- ਰੁਪਏ, ਇੱਕ ਏਕੜ ਤੱਕ 10,000/- ਤੋਂ 50,000/- ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਫੀਸ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਨਕਸ਼ਾ ਫੀਸ ਭਰ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁੱਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਨਕਸ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡਿਆ ਤੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਤੇ ਮਕਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਜਮੀਨ ਗੁਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੇ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਸੋਹਾਣਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਪਿੰਡ ਸੋਹਾਣਾ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ, ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਤਕ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਰਥੱਕ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ-ਵਿਰੋਧ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ, ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਡੰਗ ਟਿਪਾਈ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਨਕਸ਼ੇ ਫੀਸ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸਖਤ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।

(ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਨ)

ਮੋ: ਨੰ: 9988180748

ਘਰੇਲੂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਅੱਕੇ ਜਿਹੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸਤ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।

ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਨਿੱਜੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜੀ ਭਾਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਨਿਰਪੱਖ ਭੁੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਪੱਖੀ ਗੁਣਗਾਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਵਰੇਜ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੰਪਾਦਕੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ ਲੇਖ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਹੁਣ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਲੈਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਬਾਓ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਹੁਣੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਿਆਸਤ ਸਬੰਧੀ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਲੜਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹਰੇਕ ਬਾਲਗ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖਪਾਤ, ਭੇਦ ਭਾਵ, ਲਿੰਗ, ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਮਰਦਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣਨ ਦਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਸਮੇਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦਾ ਭਿੰਨ ਭੇਦ ਜਾਂ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।

ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੇਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣਦੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਗਮ ਤੇ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮ ਸਿਆਸੀ ਸੋਚ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਤਾ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਦਲਾਓ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵੱਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਸ਼ੁੱਭ ਸ਼ਗਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਬਿਊਰੋ