Editorial
ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਹੋੜ
ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਦਾ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਹੋੜ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਮ,ਦਾਮ, ਦੰਡ, ਭੇਦ ਆਦਿ ਹਰ ਤਰੀਕਾ ਅਪਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਗੰਦਗੀ, ਅਪਰਾਧ, ਸ਼ਰਾਬਖੋਰੀ, ਲੁੱਟ ਖੋਹ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਰਫ ਮੁਫਤ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੂੁਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫਤ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮੁਫਤ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁਫਤ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵੋਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਇਦੇ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ, ਗੰਦਗੀ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਛੱਡਣ ਜਾਣ ਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਰੋਜਾਨਾ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਾਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਅਕਸਰ ਅਨੇਕਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਾਮ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਕਾਰਨ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦਿਲੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਹੀ ਕੂੜੇ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਹਾੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤਕ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੁੂਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ, 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 2500 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਗਭਗ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਇਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਅਕਸਰ ਕਿਸ ਉਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਆਰੰਭ ਭਾਵੇਂ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਪਰੰਤੂ 2019 ਵਿੱਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 6000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ਼ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫਤ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁਫਤ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵੰਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫਤ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਹ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਔਰਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਡਲੀ ਭੈਣ ਜਾਂ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਂਵਾਂ ਤਹਿਤ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਪਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪਾਉਣਗੀਆਂ, ਂਇਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਮਰਦ ਵੀ ਮੁਫਤ ਸਹੂੁਲਤਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇ।
ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਹਿ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂੁਜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਾਜ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਏਜੇਂਡਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਦੌੜ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਹੋੜ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਆਏ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹਲ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਨੀਤੀ ਹੈ।
ਬਿਊਰੋ
Editorial
ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਜਰੂਰੀ
ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਿਜ ਹੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਵਲੋ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕਾਫੀ ਕੁੱਝ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਉਸਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਹੀ ਪਰਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਵਲੋਂ ਇਹ ਆਮ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਵਲੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਤੀਰੇ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ (ਖਾਸ) ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਰੂਰ ਕੁੱਝ ਫਰਕ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਭ ਕੁੱਝ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਗ ਹੀ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਵਲੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਮਨਮਰਜੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਖੁਦ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਇਹ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਹਾਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜੀ ਹੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁੱਝ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨਜਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਆਮ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਿਜ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸੇਵਕ ਸਮਝਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ਾਸ਼ਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਦਾ ਰਵਈਆ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜਮ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਕਹਿਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੇ ਹੀ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁੱਝ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਆਖਿਰ ਕਿਸਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ? ਕੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਗੰਧਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਖਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਲਟਾ ਜਾਲਮ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੁੱਝ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਰੁਪ ਵਿੱਚ ਵਰਦੀ ਵਾਲੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸੀਬਤ ਵੇਲੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਅਜਿਹੇ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਦਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਦੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇ।
Editorial
ਆਟੋ ਚਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ
ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚਲਦੇ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਭੀੜ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚਲਦੇ ਇਹਨਾਂ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਧੂੰਆਂ ਉਡਾਉਂਦਿਆਂ, ਤੇਜ ਰਫਤਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁੂਜੇ ਨਾਲ ਰੇਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਟੈ੍ਰਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਆਮ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਮਾਮੂਲੀ ਗਲਤੀ ਤਕ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਚਾਲਾਨ ਵਾਲੀ ਮੁਹਾਲੀ ਟੈ੍ਰਫਿਕ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੜਕ ਤੇ ਤੇਜ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਦਾ ਚਾਲਕ ਅਚਾਨਕ ਕਿਸੇ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਦੋਂ ਬਰੇਕ ਲਗਾ ਦੇਵੇਗਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਟੋ ਚਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਚਲਦੀ ਸੜਕ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਣ ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੇ ਵਾਹਨ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਇਹਨਾਂ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਟੋ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਲਟਾ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆਟੋ ਚਾਲਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਤੇ ਹੀ ਦਬਾਓ ਪਾਊਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲੀਅਤ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਆਟੋ ਚਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਤੈਅ ਨਾ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆਟੋ ਚਾਲਕ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੰਗਿਆ ਕਿਰਾਇਆ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਸਵੇਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ (ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਜਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਦੀ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ) ਇਹ ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੰਗੇ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ੇ ਸਵਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਚਲਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਰਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਮੁਹਾਲੀ ਆ ਕੇ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ੇ ਦਾ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਆਟੋ ਚਾਲਕ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਵਜ੍ਹਾ ਇਧਰ ਉਧਰ ਘੁੰਮਾਉਣ ਅਤੇ ਲੰਬਾ ਗੇੜਾ ਲਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਜਿਲ ਤਕ ਪੰਹੁਚਾਉਦੇੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਮੰਗਿਆ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਰੂਰੀ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚਲਦੇ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਦੇ ਚਾਲਕ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਪਰਵਾਸੀ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਆਟੋ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਲਾਈਸੰਸ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਯੂ ਪੀ, ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਰੁਜਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਪੰਜ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਟੋ ਤੇ ਘੁਮਾ ਕੇ ਆਟੋ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਆਟੋ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨੌਸਿਖੀਏ ਸਾਰਾਂ ਦਿਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਖੜਦੂੰਗ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਆਟੋ ਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਧੜੇ ਅਤੇ ਗਰੁਪ ਵੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਲਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਇਕਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਦਬਾਓ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਟੋ ਚਾਲਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਟੈ੍ਰਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਚਾਲਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਆਮ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇ।
Editorial
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਟਰੰਪ ਰਾਜ ਦਾ ਭਾਰਤ ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਰਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਲਚਲ ਮੱਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਇਸ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ‘ਜਨਮ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਰੋਕ’ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 22 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਰਹਿ ਰਹੇ 18 ਹਜਾਰ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਖ਼ ਕੀ ਹੈ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਤਰਜੀਹਾਂ, ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ? ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?
ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਾਖਿਲ ਹੋਏ ਲੋਕ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਭਾਰਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਉਚੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵਸਣਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਨੇਕਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡੌਂਕੀ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਜਬੂਤੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੱਕੇ ਵਸਨੀਕ ਬਣਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਭਾਵੇਂ ਪੜਾਈ ਬਹਾਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਜਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਯੁੱਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ? ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵਿਚਾਲੇ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਬਿਊਰੋ
-
National2 months ago
ਦੋ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਦੌਰਾਨ 5 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਮੇਤ 7 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ
-
International2 months ago
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹਰਮੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਹਾਇਕ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ
-
International2 months ago
ਤਨਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ
-
National2 months ago
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਿਨ ਭਰ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ
-
National2 months ago
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਮਿਲੀ ਧਮਕੀ, 30,000 ਡਾਲਰ ਮੰਗੇ
-
International2 months ago
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ, ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
-
International1 month ago
ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਡਰਾਅ
-
Chandigarh2 months ago
ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਅੜਿੱਕੇ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ: ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ