ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਮਾਰਚ (ਸ.ਬ.) ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਭੂਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਘੇਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਫਰਵਰੀ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਐਸ. ਐਸ. ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਐਸ. ਐਸ. ਪੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਲਾਹਨਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਆਪਕ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗੀ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਿਸਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਨ. ਡੀ. ਪੀ. ਐਸ. ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਰੰਗਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਥਾਂ ਉਤੇ ਹੁਣ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਅਮਲ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹਰੇਕ ਐਸ. ਐਸ. ਪੀ. ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਏ. ਐਨ. ਟੀ. ਐਫ. ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਚੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀ/ਦਰਮਿਆਨੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਖਪਤ ਜਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਿਸਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ 100 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਓ.ਓ.ਏ.ਟੀ. ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਰੈਗੂਲਰ ਤੌਰ ਉਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਐਸ. ਡੀ. ਐਮ./ਫੀਲਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਣ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਅਤੇ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਫਰਵਰੀ (ਸ.ਬ.) ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਲਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਲਈ 5,000 ਰੁਪਏ, ਹਰੇਕ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਲਈ 13,000 ਰੁਪਏ ਜਦੋਂਕਿ ਹਰੇਕ ਹਾਈ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਲਈ 15,000 ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਨ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ। ਸz. ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਉਪਰੰਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਤ, ਸਮਾਜ, ਵਿਰਾਸਤ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਜਿਲ੍ਹਾ ਵਾਰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ 98.44 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ 24.99 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ 57.64 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੂੰ 33.33 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 51.22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨੂੰ 55.26 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੂੰ 61.51 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੂੰ 113 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੂੰ 128.37 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ 107.24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਨੂੰ 61.44 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ 123.87 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨੂੰ 21.97 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ 41.59 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਮੋਗਾ ਨੂੰ 50.41 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਮੁਹਾਲੀ ਨੂੰ 50.13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਮੁਕਤਸਰ ਨੂੰ 47.04 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਐਸ. ਬੀ. ਐਸ. ਨਗਰ ਨੂੰ 49.99 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੂੰ 39.83 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ 97.58 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਰੂਪਨਗਰ ਨੂੰ 63.97 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਸੰਗਰੂਰ ਨੂੰ 60.36 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਨੂੰ 62 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।