ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਤਿੰਨ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 11 ਜੁਲਾਈ (ਸ.ਬ.) ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਬਸ ਅੱਡੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਹਾਊਸਿੰਗ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਨ ਵੇ ਸੜਕ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਗੇ ਜਿਸ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਪਰੋਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸz. ਬੇਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਰੰਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਮ ਰਾਗ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਬਸ ਅੱਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸੜਕ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਭੱਜ ਗਈ ਪਰ ਇਹ ਸੜਕ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਸੜਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਧੱਸਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸz. ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸੜਕ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਾਲੀ ਦਾ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਫਲਾਈ ਓਵਰ ਤੋਂ ਉਤਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਥੋਂ ਹੀ ਮੁਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵੱਡੇ ਜਾਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਬੱਸ ਟਰਮੀਨਲ (ਮੁਹਾਲੀ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ) ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 2009 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜੂਨ 2011 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਸੱਤ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਬੱਸ ਟਰਮੀਨਲ ਬਣਨਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਫਤਰੀ ਥਾਵਾਂ, ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ, ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲ, ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਬਹੁਮੰਜ਼ਲਾ ਟਾਵਰ ਅਤੇ ਹੈਲੀਪੈਡ ਬਣਨੇ ਸਨ ਪਰ 13 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਬਸ ਅੱਡਾ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।

ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬਸ ਅੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਇਸ ਵਨਵੇ ਸੜਕ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਿ ਬਸ ਅੱਡੇ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਪਰੋਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਗੇ ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।