Connect with us

Editorial

ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਖੁਦਰਾ ਬਾਜਾਰ ਤੇ ਲਗਾਮ ਕਸੇ ਸਰਕਾਰ

Published

on

 

ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਜਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਿਤੇ ਨਜਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜਰੂਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਵੀ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜਾਨਾ ਜਰੂਰਤ ਦਾ ਜਿਆਦਾਤਰ ਸਾਮਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿੰਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਸਾਮਾਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ, ਕਪੜੇ, ਮਿਠਾਈਆਂ, ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸਮੇਤ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਤਾਂ ਸਬਜੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲ ਦੇ ਦਾਮ ਘੱਟ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਗੁਜਾਰਾ ਚਲਾਉਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਕਸਰ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਿਚਲੀ ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਸਿਰਫ ਅਕੰੜਿਆਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਜਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਥੋਕ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਦਰਾ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਖੁਦਰਾ ਬਾਜਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਤ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਥੋਕ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ (ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ) ਕੁੱਝ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਪਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਦਾਮ ਨਹੀਂ ਘਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਖੁਦਰਾ ਬਾਜਾਰ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਥੋਕ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਖੁਦਰਾ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਸਾਮਾਨ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਥੋਕ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।

ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਰਚੂਨ ਬਾਜਾਰ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਏ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀਆਂ ਖੁਦਰਾ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਪਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਰੂਰੀ ਸਾਮਾਨ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਾਲਾ ਬੋਰਡ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵਾਜਿਬ ਕੀਮਤ ਤੇ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰ ਬਾਜਾਰ ਵਾਂਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਰੂਰੀ ਸਾਮਾਨ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

 

 

Continue Reading

Editorial

ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਉਜੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੌਣ ਸੁਣੇ ਫਰਿਆਦ?

Published

on

By

 

ਸੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਗੀਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਸ਼ਰ ਅਲ ਅਸਦ ਦਾ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਸਦ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਸ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਸੋਚ ਗਲਤ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਰੀਆ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਅਜੇ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਸ਼ਰ ਅਲ ਅਸਦ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ‘ਹਯਾਤ ਤਹਿਰੀਰੀ ਅਲ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਦੁਨੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਖ਼ੂਨ-ਖ਼ਰਾਬਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੀਰੀਆ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖ਼ਾਨਾ ਜੰਗੀ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੀਰੀਆਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਿਸਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਤੇ ਮੱਲਖ਼ਮ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰੱਬ ਆਸਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2011 ਦੀ ‘ਅਰਬ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟ ਹੋਏ, ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਅਖੌਤੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤਖਤ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੋਸਨੀ ਮੁਬਾਰਕ ਅਤੇ ਕਰਨਲ ਗੱਦਾਫ਼ੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਬਸ਼ਰ ਅਲ ਅਸਦ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ 13 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਅਰਬ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਬਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਸ਼ਰ ਅਲ ਅਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦਸ ਸਾਲ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਸੀ।

ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਉਜੜ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬਣਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖਾਤਰ ਲੋਕ ਪਰਵਾਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਉਹ ਲੋਕ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਜੜ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।

ਸੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਤੇ ਬਾਗੀਆਂ ਦੇ ਟਕਰਾਓ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਉਜੜ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲੁਟੇ ਪੁੱਟੇ ਲੋਕ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬਣਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਦੋ ਵੇਲੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਤਰਸਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਉਤੇ ਛੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤੰਬੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਮੁਲਕ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮ ਭਾਵਨਾ ਰਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਸ਼ਟਮਈ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਰਤਮਾਨ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਹੋਰਨਾਂ ਰਹਿਮ ਦਿਲ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦਿਨ ਕਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਅਣਸੁਖਾਂਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ ਪਰ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਖੰਡਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਂਹ ਕਿਵੇਂ ਰਖੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਬਦਕਿਸਮਤ ਲੋਕ ਹੁਣ ਆਸ ਭਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨਗੀਆਂ ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬਣੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ?

ਬਿਊਰੋ

 

Continue Reading

Editorial

ਜਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਜਰੂਰੀ

Published

on

By

 

ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ (ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ) ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਸਾਧਨਾ ਦੀ ਅੰਨੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਾਧਨਾ ਉੱਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਸਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੇ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਜਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਖੇਤਰ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬਲਾਕ ਡਾਰਕ ਜੋਨ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਜਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੱਗੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਰਾਂਹੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਨੇਵਾਹ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲਗਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਪਾਲਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਇਹਨਾਂ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਰਾਂਹੀ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਕਿਲੋ ਚਾਵਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ ਇਕ ਹਜਾਰ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਪਿਛਲੇ 40-50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ (ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ) ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮੁੱਲ ਹਾਸਿਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਰਾਂਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਲਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਧੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਆਦਾਤਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਈਪਾਂ ਅਕਸਰ ਲੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਜਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖਤਮ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹਲ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਰਥ ਵਗਣ ਵਾਲ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਟ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 163 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ 220 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ 128 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਰੀਟਮਂੈਟ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾਤਰ ਪਲਾਂਟ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਦੀ ਨਾਲਿਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਅਰਥ ਜਾਂਦੇ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਮੀਨ ਹੇਠਾਂ ਭੇਜਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਲਾਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਵਰਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀਨੂੰ ਬੰਜਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇਗਾ।

Continue Reading

Editorial

ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ

Published

on

By

 

 

ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਹੋਰ ਉਲਝਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੜ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮਨੀਪੁਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਯੋਗ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਸਲੀ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੋ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ (ਕੁਕੀ ਅਤੇ ਮੀਤੀ) ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਮੁਠਭੇੜ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਈ 2023 ਵਿੱਚ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੁਕੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਨੰਗੀ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਫੈਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਮੋਦੀ, ਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਇਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਕਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵੀ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕੂਕੀ ਅਤੇ ਮੀਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੂਕੀ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਮੀਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਕਾਰਨ ਭਾਂਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਣ ਪਰ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਸੂਰ ਦੀ ਸਜਾ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਕੋਈ ਆਸਾਰ ਬਣਦੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।

ਕੁਝ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਤਜਰਬੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹਿੰਸਾ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਜੰਗਲ/ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਪਰਵਾਸ, ਮੰਦਰ, ਚਰਚ ਅਤੇ ਅਫ਼ੀਮ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੋਈ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੁੱਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਨਾਗਾ, ਕੁਕੀ ਅਤੇ ਮੀਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਤਿੰਨ ਫਿਰਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਧਾ ਸੱਚ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਨਕਸਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜੇ ਹੁਣ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਮਨੀਪੁਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਐਸ.ਟੀ.) ਵਿੱਚ ਮੀਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਰਾਵਖੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾਗਾ-ਕੂਕੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਨਾਗਾ ਅਤੇ ਕੂਕੀ ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਫਾਲ ਘਾਟੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਮੀਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਨਾਗਾ ਅਤੇ ਕੂਕੀ, ਜੋ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 34 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਰਾਜ ਦੇ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੀਤੀ ਹਨ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 53 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਦਸ ਫੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੁਝ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨਕਸਲੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੂਕੀ ਅਤੇ ਨਾਗਾ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੀਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ। ਲੇਖਿਕਾ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਅਤੇ ਖੋਜਕਾਰ ਮਨੋਸ਼ੀ ਸਿਨਹਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਅੱਜ ਜਾਤੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਾਤੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਨੀਪੁਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਠੋਸ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮਨੀਪੁਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹਲ ਅਜਿਹਾ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ।

ਬਿਊਰੋ

Continue Reading

Latest News

Trending