ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਖਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 26 ਮਈ (ਸ.ਬ.) ਇੰਡੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਇਰਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਛਾਜਲੀ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਹੇਠ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਵਕੀਲਾਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 24 ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੌਧਰੀ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਮੈਬਰ ਬਾਰ ਕਾਉਂਸਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ), ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੱਪਰ ਅਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਗਠਜੋੜ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 25-30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਇਸਦਾ ਟੁੱਟਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ, ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬਧੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ ਕਾਮਨ ਐਕਟ, ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵਿਨਊ ਐਕਟ, ਪੁੱਡਾ ਐਕਟ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਐਕਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਦੇ ਪੀ. ਸੀ. ਐਸ. ਅਤੇ ਆਈ. ਏ. ਐਸ. ਅਧਿਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਖੋਹ ਕੇ ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਐਕਟਾਂ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਆਦਾਤਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਕੇ ਜਾਂ ਰਾਜ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ 35 ਪੋਸਟਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਹਜਾਰਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ, ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟ ਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2006 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਖਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਅਜਾਦ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਅਧੀਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਸੁਰਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ.ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੌਧਰੀ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਕਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਆ ਰਹੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਲਈ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਾਰ ਕਾਉਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਕਾਉਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵਲ ਕੁਮਾਰ ਛਿੱਬੜ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਾਠ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੰਨਾ, ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ, ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਛਾਜਲੀ, ਬਾਰ ਕਾਉਂਸਲ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸਿਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਾਜਰ ਸਨ।