ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 26 ਜੁਲਾਈ (ਸ.ਬ.) ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸੀ ਪੀ ਆਈ (ਐਮ) ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ।

ਫਰੰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐਮ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਫਰੰਟ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਜਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਨਵੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਪਵੇ ਤਾਂ ਬੰਜਰ ਅਤੇ ਬੇਕਾਰ ਜਮੀਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੀ. ਪੀ. ਆਈ. (ਐਮ) ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਲ ਕੇ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਚੌਂਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਪੁਲੀਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਕਿਉਰਟੀ ਵਿੱਚ 1200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ।

ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁੱਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਵਜੀਰਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੀਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਫਰੰਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ 90 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਕਾ ਅਤੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਧਨਾਢਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਫਲੈਟ ਆਦਿ ਜਲਦੀ ਵਿਕ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣਾ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਲ ਲਕੀਰਾਂ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਮਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਸਬੰਧੀ ਫਰੰਟ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਰਜਨਾਂ ਵਾਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਤੀਕ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।

ਫਰੰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੀਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੜਕ ਤੇ ਇੱਕ ਖੱਡਾ ਵੀ ਭਰਨ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਨਰਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸz ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਨੌਲੀ ਸੂਰਤ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਰਜਨੀਸ਼ ਖੰਨਾ, ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।