Connect with us

Chandigarh

ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਘਪਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ

Published

on

 

ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਦਸੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਘਪਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਘਪਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮਿਲਕਫੈਡ ਦਾ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਹੀ ਵੱਡਾ ਇਨਾਮ ਦੇ ਕੇ, ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬਿਠਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਘਪਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਵੱਡੇ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 65 ਕਰੋੜ, ਬਠਿੰਡਾ 15.5 ਕਰੋੜ, ਸੰਗਰੂਰ 49 ਕਰੋੜ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 11 ਕਰੋੜ, ਫਰੀਦਕੋਟ 10 ਕਰੋੜ, ਜਲੰਧਰ 2.5 ਕਰੋੜ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 7 ਕਰੋੜ, ਪਟਿਆਲਾ 9.5 ਕਰੋੜ, ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਿੰਚ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਮੁਹਾਲੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੀ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਸੈਪ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਗਾਇਬ ਕਰਕੇ 10 ਤੋਂ 12 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਲਮਕਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਪਲਾਂਟ ਦੀਆਂ 83000 ਟਰੇਆਂ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਇਸ ਘਪਲੇ ਦਾ 1.68 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲੇਖਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਰੇਆਂ ਵਿੱਚ 5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੋਇਆ, ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘਪਲੇ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਜੀ. ਐਮ. ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਜਲੰਧਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 1.50 ਕਰੋੜ ਦਾ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਘਪਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਘਪਲੇ ਦੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਕਫ਼ੈਡ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁਖੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 74 ਲੱਖ ਦਾ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ ਵਾਈਟ ਬਟਰ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਕਿਓਰਮੈਂਟ ਮੈਨੇਜਰ ਸ੍ਰੀ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵਾ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ 50000 ਰੁਪੈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਹੀ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 30 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਇਥੇ ਵੀ 4 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵੀ 29 ਕੁ ਲੱਖ ਦਾ ਘਪਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਸ. ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਲ 2013-14 ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ 1.11 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਾਅਲੀ ਕਾਗਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਣਯੋਗ ਰਕਮ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 37 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੋਏ ਅਤੇ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਪਲਾ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਕਾਰਨ 10 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੇਕਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਟਿਆਲੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਘਪਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟਾਂ, ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੱਤਰ ਵਿੰਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਰੀਵੱਸ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੀਆਂ।

ਸz. ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੇਵਲ ਸਭਾਵਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਾਸਕਰ ਗਬਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਉਹਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਲਾਕੀ, ਸਕੱਤਰ ਪਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਣ, ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿਆਉ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੂਨੀਆ, ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਸਹੇੜੀ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹਾਜਰ ਸਨ।

Continue Reading

Chandigarh

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ

Published

on

By

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਸਤੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀ ਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਡੀਏ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਤੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚਾਲੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ।

ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਡੀ ਏ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀ ਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀ ਏ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਰੀਬ 250 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਾਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਠ ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀ ਏ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੱਕਾਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ। ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਨਵੀਨਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚਾਰ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀ ਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ ਏ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਪਰਖ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਭੱਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਖ਼ੁਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2022 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਾਏ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ।

Continue Reading

Chandigarh

ਦੁਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ

Published

on

By

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਸਤੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਡਹੇੜੀ ਨੇ ਸz. ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਤੇ ਗਹਿਰੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸz. ਬਰਾੜ ਸਿੱਖ ਐਜੁਕੇਸਨਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਅਤੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤ ਆਗੂ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਨਾਲ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਡੀ ਸੀ ਸਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਸz. ਬਰਾੜ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਲੇਰੀ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Continue Reading

Chandigarh

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ ਏ ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ

Published

on

By

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਸਤੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ ਏ ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤੈਨਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਤਲਵਾੜ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਮਾਲ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ) ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਣਨ ਤੇ ਭੂ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਬਦਲੇ ਵਰੁਣ ਰੂਜ਼ਮ ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਤਬਾਦੇਲ ਤੁੰਰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

Continue Reading

Latest News

Trending