Editorial
ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬੇਗਾਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪੰਜਾਬੀ
ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਜਿੰਦਗੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਵਸਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਵਸਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚਲਦੀ ਆਈ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਪਿਛਲੇ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਰੁਜਗਾਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਔਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਦਿਖਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਢਾਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾਂਣ ਉਪਰੰਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਇੰਨੇ ਜਿਆਦਾ ਮੌਕੇ ਸਿਰਜੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਬਲਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਇਆ ਕਰਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਇਸਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਸਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂਵਿਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਸਣ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਧੰਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਜੁਗਾੜ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਨਜਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 40 ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪਿਛੜ ਗਏ ਹਨ।
ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਇਸ ਚਾਹਤ ਨੇ ਆਈ ਲੈਟਸ ਸਂੈਟਰਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਜਰੂਰ ਚਮਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਆਈਲੈਟਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਟੈ੍ਰਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ) ਦੀ ਭੀੜ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵਸਣ ਦੇ ਜੁਗਾੜ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪਿੰਡ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਹਰ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਘਰ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਵਸ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ (ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ) ਵਲੋਂ ਆਈਲੈਟਸ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਈਲੈਟਸ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਆਈਲੈਟਸ ਪਾਸ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਦਿਖਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ ਨਾਜਾਇਜ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਜੁਰਗ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਨਜਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਯੂ ਪੀ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂ ਪੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਕੇ ਵਸਨੀਕ ਬਣਕੇ ਹਰ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਅਹਿਮ ਭੁਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੇਗਾਨੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ।
Editorial
ਟੀਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਜੀਆਂ ਅਤੇ ਮਸਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪਕਾਏ ਜਾਂਦੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ
ਸਬਜੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲ ਘਰ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਲੋੜ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਬਾਜਾਰ ਤੋਂ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਜੇ ਫਲ ਖਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਅੱਜਕੱਲ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਜੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪਕਾਇਆ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਦੀ ਖੁੱਲੇਆਮ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਬਜੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕਿਸ ਕਦਰ ਘਾਤਕ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇਆਮ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਬਜੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਾਲੇ (ਕੈਮੀਕਲ) ਲਗਾ ਕੇ ਪਕਾਉਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਤਾਂ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਫਲਾਂ ਤੇ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹਨ, ਉਹ ਉਲਟਾ ਇਹ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਹਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਬਜੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਸਾਇਨਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਅਕਸਰ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਬਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੇਲਾਂ ਅਤੇ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਬੂਟਿਆਂ ਤੇ ਲਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਜੀਆਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕੀੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਖਤਰਨਾਕ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਸਾਇਣਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜਾ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਮਿਕਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇਰੇਹੜੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸਬਜੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜਾ ਵਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਮਕਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਫ, ਸ਼ੈਂਪੂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੈਮੀਕਲ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਧੋਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਚਮਕਣ ਤਾਂ ਲਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਫ, ਸ਼ੈਂਪੂ ਜਾਂ ਕੇਮੀਕਲ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੇਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਲਾਂ ਨੂੰਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਉਪਰ ਮੋਮ ਦਾ ਲੇਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਫਲ ਛੇਤੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਮਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੋਮ ਤੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੇ ਲੇਪ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫਲ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਟੀਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਬਜੀਆਂ ਅਤੇ ਮਸਾਲੇ ਲਗਾ ਕੇ ਪਕਾਏ ਜਾਂਦੇ ਫਲ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲੇਆਮ ਹੁੰਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ (ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ) ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਖੁਰਾਕ ਮਾਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਨਾ ਰਸਾਇਣ ਵਾਲੇ ਫਲਾਂਾ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀੜਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਸਾਇਣ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁੱਝ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਘਾਣੀ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਮਸਾਲਿਆਂ, ਰਸਾਇਣਾਂ, ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਨਾਲ ਪਕਾਏ ਹੋਏ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
Editorial
ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਵੀ ਜਰੂਰੀ
ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦੁੱਗਣੇ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਜਰੂਰੀ
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਆਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਣੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿਚੋਂ ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਸੜਕ ਚੌੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਸ ਸੜਕ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖੜੇ ਅਨੇਕਾਂ ਦਰਖਤ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਪਟਿਆਲਾ ਸਰਹਿੰਦ ਸੜਕ ਨੂੰ ਚੌੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਦਰਖਤ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਨੂੰੜ ਲਾਂਡਰਾ ਸੜਕ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਸ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦਰਖਤ ਕੱਟ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਸੜਕਾਂ ਚੌੜੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਸਰ ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਟੇ ਗਏ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਪੌਦੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਸਾਲ ਬਰਸਾਤਾਂ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਨਵੇਂ ਪੌਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਪੌਦੇ ਅਕਸਰ ਸੁੱਕ ਜਾਂ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਅੱਜਕੱਲ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ‘ਹਸਦੇਵ’ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਹਜਾਰਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਲਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਹਸਦੇਵ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਦਰੱਖਤ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਥੋਂ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰੱਖਤ ਕੱਟੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਸਦੇਵ ਜੰਗਲ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ – ਸੁਰਗੁਜਾ, ਕੋਰਬਾ ਅਤੇ ਸੂਰਜਪੁਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਗਭਗ 1,70,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹਸਦੇਵ ਜੰਗਲ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਖਾਣਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਕਿ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿਚੋਂ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ,ਅਜਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਲਚ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦਰਖਤ ਕੱਟਣੇ ਜਰੂਰੀ ਵੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੱਟੇ ਗਏ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਪੌਦੇ ਵੀ ਜਰੂਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਤਾਰਵਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬਿਊਰੋ
Editorial
ਸਮੂਹ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜਾਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਜਨ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸਿਰਫ 10 ਸਾਲ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੁਣੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਦਾਇਰਾ ਵੱਧਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਵਖਾਂਕਰਨ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫੀ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ (ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ) ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਹੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।
ਜਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਰਾਵਖੇਂਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹਨ ਉੱਥੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਜੀਫੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਹਾਸਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਈਆਂ (ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ) ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਸੀ ਕੁੜੱਤਣ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਾਖਵੇਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਸਹੂਲੀਅਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜੋਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦਾ ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਵਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਬਦਤਰ ਜਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਹੋ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ ਹਰ ਸੁਖ ਸੁਵਿਧਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜੋਰ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਰਸਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲਤਾੜੇ, ਦਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
-
International2 months ago
ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ ਸਵਪਨਿਲ ਕੁਸਲੇ ਨੇ ਉਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੀਜਾ ਤਮਗਾ
-
International1 month ago
ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਨੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਤੋਂ ਲਿਆ ਸੰਨਿਆਸ
-
Chandigarh2 months ago
ਰਿਕਾਰਡ ਪਲਾਂਟ ਲੋਡ ਫੈਕਟਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ
-
International1 month ago
ਦੱਖਣੀ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ
-
International1 month ago
ਭਾਰਤੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ
-
Chandigarh1 month ago
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ 6 ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨੇ : ਸਿਬਿਨ ਸੀ
-
International2 months ago
ਹਮਾਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਇਸਮਾਈਲ ਹਾਨੀਆ ਦਾ ਇਰਾਨ ਵਿੱਚ ਕਤਲ
-
Chandigarh2 months ago
ਜੀਰਕਪੁਰ ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਬੇਕਰੀਆਂ