Editorial
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ ਰੁਜਗਾਰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਠ ਕੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸz. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਇਸਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪੁਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਲੋਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅਪ ਇੰਡੀਆ ਯੋਜਨਾ ਰਾਂਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਜਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਮਾਮ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜਗਾਰਾਂ ਦੀ ਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਲੰਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਭਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਲੋੜ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਚਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਾਇਕ ਪੂੰਜੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜਾ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਕਰਜਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਲਗਾਕੇ ਉਸਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਘਿਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਕਰਜੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗਾਰੰਟੀ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਕਰਜਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਮੁੱਖ ਰੁਕਾਵਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਆਦਾਤਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਵੀ ਬਚੀ ਰਹੇ। ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਚਮੁਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੂੰਜੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਵਾਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿਰਫ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਚਾਹਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਕਤਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈਰੁਜਗਾਰ ਵਾਸਤੇ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਝਾਕ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਰੁਜਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦੀ ਇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ।
Editorial
ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਮਿਲਾਵਟੀ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜਰੂਰੀ
ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟੀ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਖੁੱਲੇਆਮ ਚਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵੇਖੋ ਅਜਿਹਾ ਸਾਮਾਨ ਆਮ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਲਾਵਟੀ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਾਵਟ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਤੇ ਬਾਜਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਇਹ ਮਿਲਾਵਟੀ ਸਾਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਿਲਾਵਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਮਿਲਾਵਟ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਸਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਮੰਗ ਵਿਚਲਾ ਇਹ ਪਾੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਠਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰੀਦੇ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਖਪਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ, ਖੋਆ ਅਤੇ ਪਨੀਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਚਲਦਾ ਹੈ।
ਬਾਜਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਿਲਾਵਟੀ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁੱਝ ਜਿਆਦਾ ਹੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ, ਖੋਆ, ਪਨੀਰ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਮਿਠਾਈਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਲੂ ਕੰਢੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮਿਲਾਵਟ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਿਰਫ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਬਾਜਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਸਾਮਾਨ (ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ, ਮਸਾਲੇ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲ ਸਮੇਤ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ) ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਮਿਲਾਵਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਪਣਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲਾਵਟੀ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੰਤਰ ਜਿਵੇਂ ਡੂੰਘੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਿਲਾਵਟੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਵੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੇਆਮ ਚਲਦੀ ਮਿਲਾਵਟੀ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਰਾ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਲਾਵਟੀ ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੋ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਮ ਲੋਕ ਇਹ ਇਲਜਾਮ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਮਿਲਾਵਟੀ ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਇਹ ਕਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਸਰਪਰਸਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਉੱਪਰ ਤਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੁੰਦੀ ਮਿਲਾਵਟੀ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ।
ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਮਿਲਾਵਟੀ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਖੁੱਲੇਆਮ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਮਿਲਾਵਟੀ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਇਸ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਅਮਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁੱਝ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਟੀ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇ।
Editorial
ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰ ਸਕਣਗੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ?
ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਓ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਜਾਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਇਕ ਸਦੀ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਫਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਗਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਸਫਰ ਸਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵੇਖ ਕੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਜੰਗਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ (ਨਕਸਲਵਾਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ) ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੰਧੂਆ ਮਜਦੂਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਸੰਭਵ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਆਗੂ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਯੇਚੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਂੈਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੈ।
ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਜਾਤੀਵਾਦ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਜਾਤੀਵਾਦ ਅਤੇ ਖੇਤਰਵਾਦ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪੂੰਜੀ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਦੂਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਬਦਲਾਓ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕੀ।
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਏਕਤਾ ਕਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੁਣ ਵਰਗਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ।
ਬਿਊਰੋ
Editorial
ਅਡਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਭਖਾਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਖ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਭੂਚਾਲ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਆਉਣ ਦੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਰਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਅਡਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗਠਜੋੜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਡਾਨੀ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਅਡਾਨੀ ਵਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਜਾਇਜ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਲੈਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਨ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪੂੁਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਦੋਸ਼ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੋਰ ਭੜਕਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਰੰਭ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸ਼ੈਸਨ ਲਈ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਹੱਥ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਿਊਰੋ
-
Ropar1 month ago
ਜਨਮਦਿਨ ਮੌਕੇ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ
-
International2 months ago
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਰਾਚੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੇੜੇ ਧਮਾਕਾ, 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ
-
International2 months ago
ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਲਾਓਸ ਪੁੱਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ
-
Mohali1 month ago
ਪਿੰਡ ਮੌਲੀ ਵੈਦਵਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਤੇ ਪੈਨਸਲਾਂ ਵੰਡੀਆਂ
-
International2 months ago
ਫਲੋਰਿਡਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਟਨ ਤੂਫਾਨ ਕਾਰਨ 9 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ
-
National1 month ago
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਹੋਣਗੇ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ
-
National1 month ago
ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੌਕੇ ਸਿਲੰਡਰ ਫਟਣ ਕਾਰਨ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਅਤੇ ਪੋਤੇ ਦੀ ਮੌਤ
-
National1 month ago
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹਿਰਾਇਚ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਹਿੰਸਾ