ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਰੂਲਜ਼ 1994 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਰ (ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ) ਕੱਢ ਸਕਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9 ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਗਤ ਤੇ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ‘ਜਿਸ ਦਾ ਖੇਤ, ਉਸ ਦੀ ਰੇਤ’ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਐਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ 9 ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਅਤੇ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੀ ਰੇਤ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਰਤ ਸਕਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ 30 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਸਾਈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਸ਼ਾ ਬੇਲਾ, ਮੰਡਲਾ ਤਾਜੋਵਾਲ, ਰੁਕਨੇਵਾਲਾ,ਖੈਰਾ ਬੇਟ,ਬੁਰਜ ਚਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਕਰਾਲੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਰੂਲਜ਼ 1994 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਅਤੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ, ਪਟਿਆਲਾ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਅਤੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਰੋਸਟਰ ਤਬਦੀਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੋਲੋਂ 2 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਿਸਤੌਲ ਸਮੇਤ ਗੋਲੀ ਸਿੱਕਾ ਵੀ ਬਰਾਮਦ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ 4 ਹੈਂਡ ਗ੍ਰਨੇਡਾਂ ਸਮੇਤ ਇਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੰਗ ਅਤੇ ਐਸ ਐਸ ਓ ਸੀ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੋਂ ਚਾਰ ਹੈਂਡ ਗ੍ਰਨੇਡ, ਦੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਿਸਤੌਲ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਲ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਹੁਣ ਇਸ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸ.ਬ.) ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2026’ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੌਕੇ ਸਦਨ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਘੀ ਗਾਇਕਾ ਆਸ਼ਾ ਭੌਸਲੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮਥੁਰਾ ਤੇ ਕਾਂਗੜਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵਪੂਰਨ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਕ ਮਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ। ਸਦਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਦਨ ਨੇ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਲਾਸਾਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ (13 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ) ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨਿਛਾਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।

ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 11: 30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਦਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਰੱਖੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਗਠਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਬਿੱਲ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਕੱਢੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਪਾਠ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ। ਬਿੱਲ ਤੇ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ। ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ (ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ), ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ (ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ) ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ) ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚਲਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਬਾਰੀਕੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ‘ਚੋਰ ਮੋਰੀ’ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਬਚ ਸਕੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਨਾ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕੂ ਬਿੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਬਹਿਸ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸਤੇ ਪੂਰਾ ਸਦਨ ‘ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ’ ਦੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਉੱਠਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਥਾਮ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ, 2025’ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਦਨ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੀਏ ਬੇਅਦਬੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਜ਼ਾ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।