Connect with us

Chandigarh

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਬੀ ਬੀ ਐਮ ਬੀ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਰਕਰਾਰ

Published

on

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀ ਬੀ ਐਮ ਬੀ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬੀ ਬੀ ਐਮ ਬੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੀ ਬੀ ਐਮ ਬੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਥਾਪਿਤ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ‘ਦੁਵੱਲੀ ਸਹਿਮਤੀ’ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 79 ਤਹਿਤ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਦੀ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ (ਇੰਡੈਂਟ) ਭੇਜਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਸਥਾਪਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਵਲ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਦਲਵਾਂ ਉਪਾਅ (ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ) ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬੀ ਬੀ ਐਮ ਬੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਜਲ ਵੰਡ ਵਰਗੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਨਿਆਂਇਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਮਿਆਦ (ਮਈ-ਜੂਨ 2025) ਲਈ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਬੀ ਬੀ ਐਮ ਬੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਯਮ 7 ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਵਸਥਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Chandigarh

ਆਈ. ਟੀ. ਆਈ. ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇਲੈਟ੍ਰੀਕਲ ਟਰੇਡ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ

Published

on

By

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਅਤੇ ਇੰਸਟਰੱਕਟਰ ਲਈ 25-25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਨਵੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਸਰਕਾਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾ (ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ.), ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਲੈਟ੍ਰੀਕਲ ਟਰੇਡ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਂ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਣਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਇੰਸਟਰੱਕਟਰ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 25-25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਟਰੇਡ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਿਖ਼ਰਲਾ ਰੈਂਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਸ੍ਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪੂਰੇ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈਜ਼ . ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੋਰਸਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ, ਸਗੋਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਵੀ ਬਣ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਣ।

Continue Reading

Chandigarh

ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਾਹ ਰੁਕਣ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਮਾਰੀ : ਮਾਹਿਰ

Published

on

By

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਨਵੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਪਾਰਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਡਾ. ਐਸ.ਕੇ. ਗੁਪਤਾ, ਡਾ. ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਡਾ. ਹਿਤੇਸ਼ ਗੌਰ ਅਤੇ ਡਾ. ਸੁਮਿਤ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹ ਰੁਕਣ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸਾਹ ਰੁਕਣ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਮਾਰੀ (ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਔਬਸਟਰਕਟਿਵ ਪਲਮਨਰੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼) ਦੇ ਵਧਦੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਖ਼ਤਰੇ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਗੈਸਾਂ ਤੇ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦਾ ਆਉਣਾ-ਜਾਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਲੱਛਣ ਹਲਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖੰਘ ਆਉਣ ਨੂੰ ਵਧਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਆਮ ਲੱਛਣ ਸਮਝ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਖੰਘ, ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨ ਜਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਣ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਸੀਓਪੀਡੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Continue Reading

Chandigarh

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ 11 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 14 ਵਿਅਕਤੀ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ

Published

on

By

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਨਵੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢੀ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 11 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਰੈਪ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 11 ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ 3 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 18 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 7 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 14 ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਲੜੇ ਗਏ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

Continue Reading

Latest News

Trending