Editorial
ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਬਿਰਖ ਹੋ ਗਏ….
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਲਮਕਦੇ ਹਨ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ
ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਸ਼ਾਇਰ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ, ”ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਬਿਰਖ ਹੋ ਗਏ/ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਦਿਆਂ-ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁੱਕ ਗਏ/ਆਖੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਜੜੇ ਘਰੀਂ ਜਾਣ ਹੁਣ/ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੀਕ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਕਮਜੋਰੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਦੇ ਮੁਕਦਮੇ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਲਮਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਿਆਂ ਵੀ ਅਨਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਸਾਡੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਕਦਮਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਭਤੋਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੂਟੀਨ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਕਈ ਗੁਨਾ ਤਕ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਆਮ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜੱਜ ਹਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਲਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਸਕੇ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਟਿਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਢਿਲਮੱਠ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਮੁਕਦਮੇ ਲਮਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਗਣ ਲਈ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਜੋਗੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਟਕੇ ਪਏ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਨਿਆਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 84045 ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ, 6011678 ਮਾਮਲੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 45351913 (ਸਾਡੇ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਅੰਕੜਾ 51447636 ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 1.18 ਕਰੋੜ ਕੇਸ ਇਕੱਲੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰੂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੀ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਦਮੇ ਭੁਗਤਦੇ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕੰਧਾਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਭਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਕੈਬਿਨ ਵਿੱਚ ਮੁਨਸ਼ੀ, ਸੇਵਾਦਾਰ, ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤਣ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਕਸਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮ ਅਕਸਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਪੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤਣ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਕਸਰ ਨਾਇਬ ਕੋਰਟ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜਮ, ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤਣ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਿਆਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਨਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰੂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ? ਫੇਰ ਵਕੀਲਾਂ, ਮੁਨਸ਼ੀਆਂ, ਝੂਠੇ ਗਵਾਹਾਂ, ਵਿਚੋਲਿਆਂ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਰੀਡਰਾਂ, ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ, ਜੱਜਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕੜੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂੁਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਯੋਗ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਨਵੇਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਝੂਠ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ/ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਯੋਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣ।
ਬਿਊਰੋ
Editorial
ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ, ਧਰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਉਂਦੀ ਜਨਤਾ
ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਜੋਰਾਂ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦਿਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂਵਲੋਂ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅਕਸਰ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਕਸਰ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ (ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ) ਤੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੀ ਟੀ ਰੋਡ ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਸੜਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸੜਕ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਮੇਂ ਅਤ ਪੈਸੇ ਦੀ ਭਾਰੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲਾ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਤਕ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਹਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਹਜਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਨ। ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਯਾਤਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਮਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ, ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਰ ਜਾਂ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਥਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਏ ਬਿਨਾ ਹੀ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਕਈ ਕਈ ਮੀਲ ਤਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਦੋਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਸਜਾ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਹੋਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਗਾ ਕੇ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹਜੂਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਢਾਂਚਾ ਬੇਬਸ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁੱਝ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁੱਝ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਪੱਕੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਇਹ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੀੜ ਤੰਤਰ ਦੇ ਰਹਿਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਫਜੂਲ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ।
Editorial
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ
ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜਰੂਰੀ
ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਡਕਟਰ, ਡਰਾਇਵਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਗਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਣਗੇ। ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਤਾਕੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਣੀ ਕੰਡਕਟਰ ਵਾਲੀ ਰਾਖਵੀਂ ਸੀਟ ਤੇ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਮੈਨੇਜ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕੰਡਕਟਰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੁਦ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਡਰਾਇਵਰ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਡਰਾਇਵਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਡਰਾਇਵਰ ਕੰਡਕਟਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਖੜ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੰਬੇ ਰੂਟ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਢਾਬਿਆਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਬਿਆਂ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਢਾਬਿਆਂ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਮੁਫਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਕੰਡਕਟਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ ਜਾਂ ਟਿਕਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਕੰਡਕਟਰ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਲੈਣਾ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬਿਊਰੋ
Editorial
ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਛੜਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਬੁੱਕਤ ਪੈਣ ਲੱਗੀ…
20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਛੜਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਬੁਕਤ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਮੱਧ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਰਾਠਵਾੜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ (ਐਨ. ਸੀ. ਪੀ.-ਐਸ.ਪੀ.) ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅਣਵਿਆਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਭਾਵ ਛੜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।
ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅਣਵਿਆਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ (ਵਹੁਟੀ ਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ) ਕੀ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਦੀ ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਾਗ ਪਈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਦੇਣ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਮੁੱਖ ਦਾ ਬਿਆਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਲਈ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਬਰਨਾਲਾ, ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਅਤੇ ਚੱਬੇਵਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਲਈ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਚਾਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਵ ਉਹ ਛੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਰਾਠਵਾੜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਛੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ।
ਬਿਊਰੋ
-
Mohali1 month ago
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜਣ ਤੇ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਭਰਤੀ
-
Mohali2 months ago
2 ਤੋਂ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਹੋਵੇਗਾ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦਾ ਆਯੋਜਨ
-
National2 months ago
3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ
-
International2 months ago
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ
-
Horscope2 months ago
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ
-
National2 months ago
ਚੱਲਦੀ ਟਰੇਨ ਤੋਂ ਆਰ ਪੀ ਐਫ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਢੇਰ
-
Editorial2 months ago
ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਖੁੰਢ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ
-
National2 months ago
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਕੋਟੇ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ