ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਦੌੜ ਭੱਜ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਪੈਂਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਉ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਕਸਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਧੁਨਿਕ (ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ) ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਆਵਿਸ਼ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਸਭ ਕੁੱਝ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਇਸ ਸਹੂਲੀਅਤ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਕਮਜੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਅੱਜ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਲੋੜ ਬਣ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਘਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਉੱਪਰ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਰੋਟੀ, ਕਪੜਾ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਲੋੜ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਨ ਦਵਾਈਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹੀ ਵਸਤੂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮਨਮਰਜੀ ਦੇ ਦਾਮ ਵਸੂਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਦਵਾਈਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਰਖਿਅਕ ਦਵਾਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰੋਜਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਡਿਡ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀਆਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਸz. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ (2012 ਵਿੱਚ) ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਬਾਜਾਰ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੱਕਸਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ।

ਪਰੰਤੂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੱਤਾ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਨਮਰਜੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਕਰਵਾਈ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਵਾ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੇ ਨਜਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਈ ਗੁਨਾ ਤਕ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਰੋਲੂ ਬਜਟ ਤਕ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ (ਹੁਣ ਤਕ ਤਾਂ) ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਿੱਧੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏ। ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮੁਨਾਫੇਖੋਰੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ।

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਥੋਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਧੰਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੁੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਅੰਨੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਮੀਨ ਦੇ ਬੰਜਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੰਜਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੌਰਾਨ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪੱਕਾ ਮੰਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਾਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਚੱਕਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤੋਂ ਖੇਤੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਜੰਤੂਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਕਰਨ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅੱਜ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜੈਵਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖੇਤੀ ਜਗਤ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਅੰਨੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜਮੀਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਜਮੀਨ ਦੇ ਬੰਜਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਜਮੀਨ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰ ਫਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਅੰਨੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਤੇ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਫਲਾਂ ਸਬਜੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਅਸਰ (ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤਕ) ਮਨੁਖੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਅਸਰ ਵਾਲੇ ਪੱਠੇ ਅਤੇ ਕੱਖ ਖਾ ਕੇ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਸਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਅਤੇ ਅਵੇਸਲੇਪਣ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਉਪਜ ਲੈਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੈਵਿਕ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਅੰਨੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਬਿਊਰੋ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਿਜ ਹੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਢਾਈ ਸਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਆਮ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੇ| ਇਸਦੀ ਬਾਨਗੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 3 ਸੀਟਾਂ (ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ) ਤੇ ਹੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਢਾਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ (ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ|
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ, ਲੋਕਪੱਖੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਦਾਅਵੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਗੂ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਇੱਤਫਾਕ ਰੱਖਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ|
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਇਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਜਰੂਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਹਨ| ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਈਂ ਦਿਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਦਾ ਇਹੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਬਦਲਾਓ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ| ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਣ ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਲੋਕ ਰੋਹ ਉਸਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ|
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਵਈਏ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੋਈ ਹੈ| ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਰੂਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ| ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਹ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ|
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਹੋਣ ਪਰੰਤੂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ| ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮਜਦੂਰ, ਵਪਾਰੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮ, ਬੇਰੁਜਗਾਰ, ਠੇਕਾ ਕਾਮੇ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਧਦਾ ਰੋਸ ਜੱਗ ਜਾਹਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ|
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਉਠਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ ਰੋਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਤੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਣੇ ਹੀ ਹਨ, ਉਸਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਉਸ ਤੇ ਬਣਿਆ ਰਹੇ|