ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚਾਲੇ ਸਪੀਕਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਜੁਲਾਈ (ਸ.ਬ.) ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ‘ਲੋਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ (ਅਣਉੱਚਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026′ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਲੋਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ (ਅਣਉਚਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਉੱਚਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਸਾਲ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਿੱਲ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਫ਼ਰਤ ਜਾਂ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੂਰਖਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ? ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ, ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਹੀਂ ਹੈ?’ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਾਣ ਨਾਲ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਛਵੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੂਰਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਛਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਗੈਰ-ਸੰਸਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਗੈਰਸੰਸਦੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੂਰਖ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ, ਜਿਸਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ‘ਲੋਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ (ਅਣਉੱਚਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026’ ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ।

ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ”ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ” ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਜਦੋਂਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ”ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੋ” ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ।

ਝਾਂਸੀ, 29 ਜੁਲਾਈ (ਸ.ਬ.) ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਤੋਂ ਵਿਦਿਸ਼ਾ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਅੱਜ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਇੱਕ ਡੰਪਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਟਕਰਾਈ। ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਟੱਕਰ ਹੋਈ। ਝਾਂਸੀ-ਕਾਨਪੁਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਤੇ ਪਰੀਛਾ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਪਰੇ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਸਮੇਤ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਯਾਤਰੀ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਦਸੇ ਕਾਰਨ ਬੱਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ।

ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲਦੇ ਹੀ, ਬਾੜਾਗਾਓਂ ਪੁਲੀਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਾਫ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਸੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਿੰਨ ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਣੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਬਾਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਪੁਲੀਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਸੌਣ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ। ਬੱਸ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਤੋਂ ਵਿਦਿਸ਼ਾ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਪਰੀਛਾ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਪਹੁੰਚੀ, ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੱਸ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆ ਬੈਠੀ ਅਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਡੰਪਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਇਸਲਾਮ ਬੇਗ ਅਤੇ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਕਾਨ੍ਹਾ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੱਕਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੀ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ। ਸਿਟੀ ਐਸਪੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਤੋਂ ਵਿਦਿਸ਼ਾ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਬੱਸ ਬਾਰਾਗਾਓਂ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਰੀਛਾ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਦਾ ਝਾਂਸੀ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਆਮ ਹੈ। ਬਾਰਾਗਾਓਂ ਪੁਲੀਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਜੁਲਾਈ (ਸ.ਬ.) ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਓਡੀਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ‘ਮਹਾਪ੍ਰਭੂ ਜਗਨਨਾਥ’ ਫਿਲਮ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਲਾ ਦਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਜੱਜ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਹੈ। ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਜਗਨਨਾਥ ਦੇ ਚਿੱਤਰਣ ਤੇ ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਜਗਨਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਉਤਸਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 28 ਜੁਲਾਈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨੀਮੇਟੇਡ ਫਿਲਮ ਦੀ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐਨੀਮੇਟੇਡ ਫਿਲਮ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਕ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।