Connect with us

Mohali

ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 55 ਹਜਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੈਰੀ ਫੈਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ 1952 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

Published

on

ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 19 ਜੂਨ (ਸ.ਬ.) ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 55 ਹਜਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਥਿਤ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊ ਕੈਪੀਟਲ ਪੈਰੀਫੈਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ 1952 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਫਰੰਟ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸz ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਫਰੰਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਵੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਿਟਾਇਰਡ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਨੌਲੀ ਸੂਰਤ, ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਲੋ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਜਨੀਸ਼ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਪਿਛਲੇ 25-30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾ ਤੋਂ ਕਰਜੇ ਵੀ ਲਏ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ ਇਕ ਕਰੋੜ 90 ਲੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਬ 38 ਲੱਖ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਨਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਏਰੀਏ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਖਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਡ ਬਣਾਕੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇਣ ਜਾਂ ਖੁਦ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲਾ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਿੰਡ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ 55 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਲ ਲਕੀਰਾਂ 500 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣ।

ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮਿਸਤਰੀ, ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਪੇਂਟਰ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਆਦਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦਾ ਮਤਲਬ ‘ਨਿਊ ਆਪਸ਼ਨ ਫਾਰ ਕਰਪਸ਼ਨ’ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਵਪਾਰੀ, ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ।

ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ, ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਫਾਇਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਚੀਫ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੁੱਡਾ/ਗਮਾਡਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

Continue Reading

Mohali

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ : ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ

Published

on

By

ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 18 ਸਤੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 10 ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੌਂਸਲਰ ਸz. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ 1966 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਰ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਨੂੰ 1966 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦਿਆ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਕਿਸ਼ਾਉ ਬਹੁਮੰਤਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ 90 ਫੀਸਦੀ ਪੈਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ) ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1966 ਵੇਲੇ ਯਮੁਨਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੁੱਪੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਪ ਚੁਪੀਤੇ ਲੁਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

Continue Reading

Mohali

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ : ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮਾਣਾ

Published

on

By

ਵਾਲੀਬਾਲ ਅਤੇ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਕੋਰਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ

ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 18 ਸਤੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਮਟੌਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੈਕਟਰ 70 ਵਾਲੇ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਵਾਲੀਬਾਲ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕਾਰਗਿਲ ਪਾਰਕ ਸੈਕਟਰ -71 ਵਿਖੇ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਫੁਆਰੇ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ।

ਮੇਅਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮਾਣਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਅਤੇ ਵਾਲੀਬਾਲ ਕੋਰਟ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਹੁਣ ਖਿਡਾਰੀ ਵਰਗ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਨਿਖਾਰ ਲਿਆ ਸਕਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜਿਸ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਬੱਚਨ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ , ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ, ਮਨਦੀਪ ਮਟੌਰ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਛਿੰਦਾ, ਮਨਜੀਤ ਖ਼ਾਨ, ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਦਾਗਰ ਖਾਨ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਸੋਨੂ ਮਟੋਰ, ਖ਼ਸ਼ ਮਨਿਹਾਸ, ਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਸਤਾਰ ਖਾਨ, ਕਰਨਲ ਢਿਲੋਂ, ਵਿਸ਼ਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਐਕਸੀਅਨ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

Continue Reading

Mohali

ਖਰੜ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਚੋਰ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਕਾਬੂ

Published

on

By

4 ਟਰੈਕਟਰ, 3 ਟਰਾਲੀਆਂ, 1 ਟੋਏ ਪੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਟੀਲ ਤਾਰ ਦੇ 8 ਰੋਲ ਬਰਾਮਦ

ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 18 ਸਤੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਖਰੜ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ 4 ਟਰੈਕਟਰ, 3 ਟਰਾਲੀਆਂ, 1 ਟੋਏ ਪੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਟੀਲ ਤਾਰ ਦੇ 8 ਰੋਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਸ੍ਰੀ ਵਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਖਰੜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਹਿਮ ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੀ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬੀ. ਐਨ. ਐਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 303(2) ਤਹਿਤ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਖਰੜ ਵਿਖੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 7 ਸਤਬੰਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬੀ. ਐਨ .ਐਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 303(2) ਤਹਿਤ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਖਰੜ ਵਿਖੇ ਵੱਖਰਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੇਰਾ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਸਹਿਬਾਜਪੁਰ ਰੋਡ (ਨੇੜੇ ਹਨੁਮਾਨ ਮੰਦਿਰ) ਰਾਏਕੋਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਛਗਿਛ ਤੇ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਕੁਮਾਰ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਰਾਮ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਥਾਣਾ ਹਸਨਪੁਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਮਰੋਹਾ, ਯੂ.ਪੀ ਨੂੰ ਮੇਰਠ (ਯੂ.ਪੀ) ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਛਗਿਛ ਦੌਰਾਨ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਖਰੜ ਦੀ ਟੀਮ ਵਲੋਂ 4 ਟਰੈਕਟਰ, 3 ਟਰਾਲੀਆਂ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿਛ ਤੇ ਸਮੀਰ ਅੰਸਾਰੀ ਵਾਸੀ ਨਿਉ ਸਲੇਮਪੁਰ ਕੇ ਬਲਾਕ ਬੈਂਡ ਬਾਜੇ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਪੂਰਵੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ 1 ਟੋਏ ਪੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਟੀਲ ਤਾਰ ਦੇ 8 ਰੋਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।

Continue Reading

Latest News

Trending