Connect with us

Chandigarh

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੰਗਾਮਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ

Published

on

 

 

ਐਨ ਓ ਸੀ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2024 ਪਾਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਸਤੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਭੜਕ ਗਏ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਗਏ। ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਵਲੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੰਗਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਐਨ ਓ ਸੀ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2024 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਨਓਸੀ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਜਾਇਦਾਦ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਸਾ ਆਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਪੜਾ ਐਕਟ 1995 ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨਾ ਬਣਨ ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੇ ਪਲਾਟ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾ ਪ੍ਰੋ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਾਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਕਾਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਵੈਟਨਰੀ ਡਿਪਲੋਮਾ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੈਟਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਾਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਾਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਈ ਨਗੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੋਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਜੇਕਰ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਸਦੀ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਈ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਦੇਖਦੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 23 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ।

ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਮਝੇ। ਜੋ ਵੀ ਮਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜੋ ਤਾਂ ਜੋ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਵਿਗੜ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਫਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Chandigarh

ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣਨਗੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਬੀ. ਐਮ. ਡਬਲਿਊ. ਦੇ ਪੁਰਜੇੇ

Published

on

By

ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਲੱਗੇਗਾ ਪਲਾਂਟ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਸਤੰਬਰ (ਸ਼ਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਮਾਡਰਨ ਆਟੋਮੋਟਿਵਜ਼ ਲਿਮਟਡ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਾਮੀ ਕੰਪਨੀ ਬੀ.ਐਮ.ਡਬਲਿਊ. ਦੇ ਅਹਿਮ ਪਾਰਟਸ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਮਦਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ|
ਮਾਡਰਨ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਲਿਮਟਡ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਦਿੱਤਿਆ ਗੋਇਲ, ਸੁਹੇਲ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਬੱਗਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਡਰਨ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਰਮਨ ਦੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਬੀ. ਐਮ. ਡਬਲਿਊ. ਏ. ਜੀ. ਮਿਊਨਿਖ ਵੱਲੋਂ ਪਿਨੀਓਨ ਸ਼ਾਫਟਾਂ ਡਲਿਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ 25 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ ਆਰਡਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਇਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਉਤਪਾਦਨ ਇਕਾਈਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਾਲੀਆ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ|
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ ਲਈ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ|

 

Continue Reading

Chandigarh

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵਲੋਂ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੱਬਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਤਹਿਤ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ

Published

on

By

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਸਤੰਬਰ (ਸ਼ਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੱਬਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਤਹਿਤ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ| ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਨਿਯਮ, 1989 ਦੇ ਨਿਯਮ 80-ਏ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਪਰਮਿਟਾਂ (ਸੀ.ਪੀ.) ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ| ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ ਕੈਰੇਜ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੱਬਿੰਗ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ|
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਸੀ.ਪੀ. ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕ-ਸਮਾਨ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਟਰਿੱਪਾਂ ਸਮੇਤ ਇੱਕੋ ਸੰਯੁਕਤ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਯਮ 80-ਏ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਡੀ-ਕਲੱਬਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ| ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਰੂਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਲੱਬ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਸਟੇਜ ਕੈਰੇਜ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ|
ਸ. ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਡੇ ਬੱਸ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣਾ ਹੈ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੱਬਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣਾ ਹੈ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਬੱਸ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ|
ਸ. ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਿਟਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਲੱਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਟਾਂ ਲਈ ਅਯੋਗ ਪਰਮਿਟਾਂ ਨੂੰ ਕਲੱਬ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਮਲਟੀਪਲ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਾਉਣੇ ਅਤੇ ਰਿਟਰਨ ਟਰਿੱਪ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਰੰਡਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਾਧੂ ਰਿਟਰਨ ਟਰਿੱਪ ਨੂੰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਰਮਿਟ ਨਾਲ ਕਲੱਬ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ|
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਆਰ.ਟੀ.ਏ.) ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਪੀ. ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮ 80-ਏ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਗ ਪਰਮਿਟਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ|

Continue Reading

Chandigarh

ਨਿਊ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦਾਖਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

Published

on

By

 

 

 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਸਤੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੰਦੋਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸਕੀਮ ‘ਨਿਊ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਕੀਮ’ ਤਹਿਤ ਇਸ ਸਾਲ ਸੈਸ਼ਨ 2024- 25 ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਐਸ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 200 ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਸਿਰਫ ਐਸ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਐਸ ਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਐਸ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਐਸ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਲ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

Continue Reading

Latest News

Trending